पिंपरी-चिंचवड : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर हवे असणार्या नागरिकांकडून महापालिकेने अर्ज मागविले आहेत. त्यासाठी भारतात कोठेही घर नसावे आणि संबंधित अर्जदार महापालिका हद्दीतील, असावा अशी अट आहे. ज्या कुटुंबाकडे शहरात स्वतःचे घर नाही. पण शहरात वास्तव्याला असल्याचा पुरावा आहे, अशा सर्व नागरिकांनी या योजनेसाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन महापालिका प्रशासनातर्फे करण्यात आलेले आहे. तसेच आमदार लक्ष्मण जगताप व अन्य लोकप्रतिनिधींनीही बेघरांना अर्ज करण्याचे आवाहन केलेले आहे.
योजना दाबून ठेवल्याचा आरोप
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक कुटुंबाकडे 2022 पर्यंत घर देण्याची योजना जाहीर केली आहे. या योजनेला प्रधानमंत्री आवास योजना असे नाव देण्यात आले आहे. 2016 मध्ये या योजनेला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. मात्र त्यावेळी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत होती. या योजनेचा भाजपलाच अधिक फायदा होईल, या उद्देशाने राष्ट्रवादीने प्रधानमंत्री आवास योजना दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. या योजनेअंतर्गत घरे देण्यासाठी आधी महापालिकेकडून सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. त्यातून किती नागरिकांना घरे हवी आहेत, हे निश्चित करून नंतरच प्रत्यक्ष योजना राबविणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने ऑगस्ट 2016 मध्ये सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता.
भाजपने दिली गती
मात्र राष्ट्रवादीने सात महिने हा प्रस्ताव दाबून ठेवला. महापालिका निवडणुकीत भाजपला फायदा होईल म्हणून राष्ट्रवादीने राजकारण केले. मात्र निवडणुकीत जनतेने भाजपला स्पष्ट बहुमत दिले. यानंतर स्थायीने या योजनेला गती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या योजनेचे लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याकामी एजन्सी नियुक्त करण्याचा आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी ठेवलेला ऐनवेळचा प्रस्ताव स्थायीमध्ये तातडीने मंजूर करण्यात आला. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने अवघ्या तीनच दिवसांत प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी सर्वेक्षण करण्याच्या कामाला गती दिली आहे.
या अवधीत पाठवा अर्ज
या योजनेअंतर्गत घर हवे असणार्या शहरातील नागरिकांकडून महापालिकेने अर्ज मागविले आहेत. महापालिकेमार्फत त्याबाबतची जाहीरात सोमवारी (दि. 17) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच www.mhupa.org.in आणि www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावरही जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. नागरिकांना 17 एप्रिल 2017 ते 16 मे 2017 या एक महिन्याच्या कालावधीत योजनेसाठी महापालिकेकडे अर्ज करता येईल.
प्रधानमंत्री आवास योजना : 1) शासकीय जागेवरील झोपडपट्टीचा पुनर्विकास, 2) नवीन घर घेणे, बांधणे किंवा राहत्या घराचा विकास करणे, 3) खासगी विकसकाच्या सहाय्याने परवडणार्या घरांची निर्मिती करणे आणि 4) व्यक्तिगत घरकूल बांधणे अशा चार घटकांतर्गत ही योजना राबविली जाणार आहे.
या आहेत अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी घर हवे असणार्या किंवा राहत्या घराचा विकास करू इच्छिणार्या लाभार्थ्याचे नाव महापालिकेच्या सर्वेक्षणात असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे महापालिकेने या योजनेचे लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी नागरिकांकडून अर्ज मागविले आहेत. त्यासाठी अत्यल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाखांपर्यंत असावे आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 6 लाखांपर्यंत असावे, त्याचप्रमाणे भारतात कोठेही घर नसावे आणि संबंधित नागरिक महापालिका हद्दीत वास्तव्याला असावा, अशा महत्त्वाच्या अटी आहेत. या अटी पूर्ण करणार्या आणि स्वतःचे घर हवे असलेल्या शहरातील प्रत्येक कुटुंबांनी महापालिकेकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी केले आहे.