प्रलंबित असणारा समांतर रस्त्यांचा प्रश्‍न लवकरच सुटणार
जळगाव। शहरातील महामार्गाचे समांतर रस्त्यांसह चौपदरीकरण, उड्डाणपुल, भुयारी मार्ग यासाठी सुमारे 474 कोटी रुपयांचा डिपीआर तयार करण्यात आला असल्याची माहीती केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यांनी पत्राद्वारे महापौर नितिन लढ्ढा यांना कळविली आहे. यातून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समांतर रस्त्यांच्या कामाला गती मिळणार आहे. जळगाव शहरातून 15.408 किलो मीटरचा राष्ट्रीय महामार्ग गेला आहे.
जागरुक नागरिकांचा सातत्याने पाठपुरावा
शहरातून गेलेल्या 15.408 कि.मी.चा अंतर्भाव असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर रस्ते नसल्याने आजतगायत झालेल्या विविध जीवघेण्या अपघातात अनेकांचा बळी गेला आहे. वारंवार होणार्‍या या दुर्घटनांमुळे व्यथीत होवून शहरातील नागरिकांतर्फे एकत्र येवून शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी समांतर रस्त्यांसाठी स्वयंसेवी संस्था तसेच जागरुक नागरिकांतर्फे आंदोलन करण्यात आले आहे. यात जळगाव फर्स्ट या संस्थेने लाँग मार्च काढण्यात आला होता. तसेच नागरिकांची स्वाक्षरी मोहिम राबवत समांतर रस्त्याची मागणी लावून धरली होती. याबाबत महापौर लढ्ढा यांनी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांना पत्र देवून समांतर रस्त्यांची मागणी केली होती.
शहरातील 15 कि.मी. रस्त्यांचा समावेश
यावर केंद्रीय मंत्री यांच्या विभागाकडून महापौर यांना पत्र प्राप्त झाले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, जळगाव शहरातून गेलेल्या 15 कि.मी. च्या रस्त्याचे समांतर रस्त्यांसह चौपदरीकरण करण्यात येणार आहे. एल एन मालवीय सुपर व्हिजन कन्सल्टन्सी यांनी हा फिजीबिलीटी व डीपीआर तयार केला आहे. सुमारे 472 कोटी 19 लाख रुपयांचा डिपीआर (डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट) आहे. याअंतर्गत शहरातील महामार्गाच्या विस्तारामध्ये चौपदरीकरणासह दुतर्फा रस्त्यांचा विकास ,उड्डाणपूल, पादचारी भुयारी मार्ग ,रेल्वे उड्डाण पूल ,वाहनांसाठी 8 ते 10 प्रमुख क्रॉसिंगवर भुयारी मार्ग या कामांचा समावेश असणार आहे. डिपीआर तयार झाला असून त्यास लवकरच सक्षम प्राधिकरणाचा मंजूरी घेतली जाणार असल्याचे या पत्रात नमुद करण्यात आले आहे.
15 कि.मी. रस्त्याचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गावर समांतर रस्त्याची मागणी वारंवार होते आहे. केंद्रीय रस्ते व वाहतुक मंत्री नितीन गडकरी व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांच्याशी शहरातून जाणार्‍या समांतर रस्त्यांच्या विकासासंबंधी पाठपुरावा जळगाव फर्स्टतर्फे सुरू आहेच. यासंदर्भांत गडकरी यांचे स्वीय सहाय्यक वैभव डांगे यांनी डीपीआर नाहीच्या चेअरमन यांना मंजूरीसाठी सादर केले असल्याचे पत्र 14 जुलै रोजी पाठविले आहे.
डॉ. राधेश्याम चौधरी, समन्वयक