प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा

पुणे । जिल्हा परिषदेत झिरो पेंडन्सी राबविण्यात येणार असून याबाबतचे काम अंतिम टप्प्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले़ सध्या प्रलंबित प्रकरणांच्या कागदपत्रांची छाननी करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा लवकरच निपटारा होण्यास मदत होणार असून वर्षानुवर्षे धूळखात पडलेल्या कागदपत्रांवरील धूळ हटणार आहे.

अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण
जिल्हा परिषदेत झिरो पेंडन्सीचा प्रयोग राबविण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी दिले आहेत. त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला जिल्हा परिषदेत जोरदार प्रारंभ झाला आहे. विभागीय आयुक्त दळवी यांनी जिल्हा परिषदेतील प्रमुख अधिकार्‍यांना याबाबत प्रशिक्षण दिले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेतील इतर अधिकार्‍यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी प्रशिक्षण दिले आहे.

जुन्या फायली करणार नष्ट
जिल्हा परिषदेतील 30 वर्षांपासूनच्या जुन्या प्रकरणांसह फाईल्सच्या छाननीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या फाईल्सचा कालावधी तपासून त्यांची गरज किती आहे, याची शहानिशा केली जात आहे़ सर्व फाईल्सची छाननी करताना चार टप्प्यात त्याची वर्गवारी करण्यात येत आहे. कायमस्वरुपी, 30 वर्ष, 10 वर्ष आणि कायमच्या नष्ट कराव्या लागणार्‍या फाईल, अशी त्यांची वर्गवारी सुरू आहे. 10 ते 30 वर्षांपर्यंतच्या फाईल्सची गरज पाहून त्यातील कोणत्या फाईल्स कायमच्या नष्ट करायच्या याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

प्रलंबित प्रकरणांची माहिती
अंदाजपत्रक, सेवा पुस्तिका, जन्म-मृत्यू दाखले, प्रोसिडिंग यांच्यासह अन्य काही स्वरुपाच्या फाईल्स, कागदपत्रे कायमस्वरुपी ठेवावी लागणार आहेत. झिरो पेंडन्सीचा हा अंतिम टप्पा सध्या सुरू आहे. कागदपत्रे नष्ट केल्यानंतर नेमकी किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याची माहिती मिळू शकेल. त्यानंतर त्या प्रकरणांचा निपटारा होईल.
– यशवंत शितोळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे