प्रशांत बच्छावांना 24 तासात निलंबित करा; मुख्यमंत्र्यांकडे उल्हास साबळे यांची मागणी

जळगाव: वाघूर पाणीपुरवठा योजना, विमानतळ विकास, जिल्हा बँक यासह पाच गुन्ह्यात न्यायालयाची दिशाभूल व फसवणूक करणारे अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत बच्छाव यांना 24 तासात शासनाने निलंबित करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री व पोलीस महासंचालकांकडे केली असल्याची माहिती उल्हास साबळे यांनी दिली. ते सोमवारी, काँग्रेस भवन येथे झालेल्या पत्रपरिषेदत बोलत होते.

उल्हास साबळे म्हणाले की, शासनाने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या तक्रारीवरून जळगाव महापालिका व जळगाव जिल्हा बँकेत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराबाबत चौकशीसाठी सन 2004 मध्ये न्या. पी. बी. सावंत व सन 2005 मध्ये न्या. सुधाकर जोशी आयोगाची स्थापना केली होती. या दोन्ही आयोगांनी आपल्या चौकशी अहवालात माजी आमदार सुरेशदादा जैन यांना 26 प्रकरणात दोषी ठरवून त्यांच्यासह 95 नगरसेवक, 12 नगराध्यक्ष व 8 मुख्याधिकारी यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाईची शिफारस केली आहे.

या आयोगांच्या अहवालानुसार, घरकुल घोटाळ्यात गुन्हा दाखल झाला आहे तर वाघूर पाणीपुरवठा योजना, अटलांटा रस्ते विकास योजना, विमानतळ प्रकल्प, जिल्हा बँक व आयबीपी योजना यातील कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराबाबत संशयित आरोपींपैकी माजी आमदार सुरेशदादा जैन, खान्देश बिल्डर्स, कृषीधन कॅटल फिल्ड्स, जैन इरिगेशन, ईसीपी कंपनी व इतरांना क्लीनचिट देण्याचा प्रयत्न पोलीस विभागाकडून केला गेला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या पाचही गुन्ह्यांचा फेरतपास एसआयटीमार्फत करण्याचे आदेश देऊन तपास अधिकार्‍यांना फटकारले. या प्रकरणी कर्तव्यात कसूर करणारे चाळीसगावचे अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत बच्छाव यांना 24 तासांत निलंबित करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केली असल्याचे उल्हास साबळे यांनी सांगितले.

आयोग मोठा की, अधिकारी?
गुन्ह्यातील संशयितांना क्लीन चिट देण्यासह न्यायालयाची दिशाभूल करणारा अहवाल तपासाधिकार्‍यांनी द्यावा यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार झाल्याचा संशय उल्हास साबळे यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते ही रक्कम दोन अंकी असू शकते. तसेच ‘शासन नियुक्त आयोगांचा अहवाल की, शासनाचा अधिकारी मोठा?’ असा प्रश्नही साबळे यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांचे गांभीर्य लक्षात घेता अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत बच्छाव यांच्या पत्नी स्मिता बच्छाव संस्थापिका असलेल्या युगंधरा फाउंडेशनची लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये चौकशी करण्याची मागणी साबळे यांनी केली आहे.

हजारावर कागदपत्रे एसआयटीला देणार
वाघूर, विमानतळसह एकूण पाच गुन्ह्यांच्या फेरतपासाचे आदेश मुंबई उच्च न्ययालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. त्या विरोधात जैन गटाने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे पाच गुन्ह्यांचा फेरतपास एसआयटीमार्फत होण्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. या गुन्ह्यांशी संबंधित कागदपत्रे चौकशीवेळी एसआयटीसमोर सादर करणार असल्याचेही साबळे यांनी सांगितले.