नवी दिल्ली: लोढा समितीच्या शिफारसीवरून आभाळ कोसळलेल्या बीसीसीआयला अच्छे दिन कधी येणार हा खूप महत्वाचा सवाल सध्या समोर येत आहे. बीसीसीआयला लागलेले ग्रहण संपायचे नाव घेत नसून आधीच संकटाच्या घेऱ्यात असलेल्या बीसीसीआयला अजून एक झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या नव्या प्रशासकीय पॅनलने बीसीसीआयचे दिल्लीतले कार्यालय बंद केले आहे, तसेच बीसीसीआय अध्यक्ष आणि सचिवांच्या कार्यालयालाही कुलूप ठोकण्यात आले. गेल्या काही दिवसांपासून बीसीसीआयमध्ये अनेक घडामोडी घडत आहेत, या निर्णयाने अजून एक धक्का दिला आहे. लोढा समितीच्या शिफारशी मानण्यास नकार दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर आणि सचिव अजय शिर्के यांना पदावरून हटविल्यानंतर रोज काहीतरी नवीन निर्णय समोर येत आहे.
अधिकाऱ्यांना काढून टाकण्याचा निर्णय
बीसीसीआयच्या अध्यक्ष आणि सचिवांच्या कार्यालयात काम करणा-या कर्मचा-यांचीही हकालपट्टी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी बीसीसीआयसाठी प्रशासकीय पॅनलची घोषणा केली होती. कॅगचे माजी अध्यक्ष विनोद राय यांना पॅनलचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. पॅनलमध्ये 4 सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. विनोद राय, विक्रम लिमये, रामचंद्र गुहा आणि डायना इडुलजी हे चौघे जण या प्रशासकीय समितीमध्ये आहेत. नवी दिल्लीमध्ये १ फेब्रुवारीला प्रशासकीय समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्येत या अधिकाऱ्यांना काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापुढे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती प्रशासकीय समितीच्या परवानगीशिवाय होणार नाही असे सांगण्यात आले आहे.
जवळीक असणारे घरी !
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय समितीने बीसीसीआयच्या काही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली आहे. बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष अनुराग ठाकुर आणि सचिव अजय शिर्के यांनी नियुक्त केलेले कर्मचाऱ्यांची नोकरीवरुन काढून टाकण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली बीसीसीआयची प्रशासकीय धुरा सांभाळण्यास दिली आहे. या समितीने ३० जानेवारी रोजी पदभार स्वीकारला. पदभार स्वीकारुन आठवडाही पूर्ण होत नाही त्याआधीच बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष अनुराग ठाकुर आणि सचिव अजय शिर्के यांच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली आहे. अनुराग ठाकुर आणि शिर्के यांच्या काळात झालेल्या नियुक्तींबाबतची पडताळणी देखील करण्यात येत आहे. बीसीसीआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी हे पूर्ण तपासणी करत आहेत.
नियुक्ती समितीच्या परवानगीशिवाय नाही
कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती प्रशासकीय समितीच्या परवानगीशिवाय होणार नाही असे सांगण्यात आले आहे. इंडियन प्रिमियर लीगसाठी काही कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ती करण्याचे अधिकार जोहरी यांना देण्यात आले आहे. हे कंत्राट चार महिन्यांचे असेल असे सांगण्यात आले आहे. बीसीसीआयच्या व्यवहारामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि प्रायोजकांबाबत निर्णय घेण्यासाठी प्रशासकीय समिती वेळोवेळी सूचना देईल असे या बैठकीत ठरले होते. २ जानेवारी रोजी अनुराग ठाकुर आणि अजय शिर्के यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पायउतार होण्यास सांगितले होते. क्रिकेट खेळात पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता निर्माण करण्यात बीसीसीआय आणि स्थानिक क्रिकेट बोर्ड अपयशी ठरले होते. कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचे बीसीसीआयने पालन केलेले नाही. त्यामुळे अनुराग ठाकूर आणि अजय शिर्के यांना पदावरून हटविण्यात येत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना म्हटले होते. लोढा समितीने सुचवलेल्या सूचनांचे पालन न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने काही पदाधिकाऱ्यांना यापुर्वीच काढले होते आता विनोद राय यांच्या प्रशासकीय समितीने अनुराग ठाकुर यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना काढले आहे.