बारामती । शेतकर्यांच्या विकासासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार निश्चित धोरण रोबवत नाही. केवळ घोषणा केल्या जातात. उद्योगपतींना सांभाळण्याचे काम सरकार करीत आहे. कर्जमाफी करत नाही, याचा निषेध नोंदविण्यासाठी शेतकर्यांनी बारामती येथील प्रशासकीय भवनासमोर महाआरती केली.
सरकारला सुदबुद्धी मिळावी व ऊसाला 3,500 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता देण्यात यावा, शेतमालाला उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के अधिक नफा द्यावा, रंगराजन समितीच्या शिफारशी मंजूर कराव्यात, अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. सुकाणु समितीचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. श्रीकांत करे, शिवाजीराव नांदकिले, राजेंद्र ढवाण, विलासराव देवकाते, महिंद्र तावरे, समीर खलाटे, विलास सस्ते, गुलाबराव फलफले, युवराज खलाटे, महादेव जगताप, हनुमंत वीर, नवनाथ बनसोडे, तुकाराम गावडे, दत्तु पवार, हरिश्चंद्र पवार, नागेश पवार, दिपक तावरे, नानासाहेब तावरे आदी मान्यवर याप्रसंगी उपस्थित होते.