प्रशासकीय समितीचा घटनेचा मसुदा तयार

मुंबई । सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यात चालढकल करणार्‍या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ होण्या सची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या प्रशासकीय समितीने बीसीसीआयसाठी नवीन घटनेचा मसुदा तयार केला असून, हा मसुदा 19 सप्टेंबरआधी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला जाणार आहे. प्रशासकीय समितीचे प्रमुख विनोद राय यांनी यापुढे सर्वोच्च न्यायालयात कुठलाही स्टेट्स रिपोर्ट सादर करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. क्रिकेट प्रशासकीय समितीने याआधी समितीतर्फे पाच स्टेट्स रिपोर्ट न्यायालयात सादर केले होते.

या रिपोर्ट्सच्या माध्यमातून प्रशासकीय समिती बीसीसीआयमध्ये लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीनंतर होणार्‍या सुधारणांबाबत न्यायालयाला माहिती अवगत करून देत असे. क्रिकेट प्रशासकिय समितीने बीसीसीआयला सुधारणांबाबत काहीच देणेघेणे नसल्याचे आपल्या मागील रिपोर्टमध्ये न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. याशिवाय त्यांनी बीसीसीआयमधील काही पदाधिकार्‍यांना हटवण्याची मागणी केली होती. त्यात कार्यकारी अध्यक्श सी. के. खन्ना, अंतरिम सचिव अमिताभ चौधरी आणि खजीनदार अनिरुद्ध चौधरी यांचा समावेश होता. लोढा समितीने सुचवलेल्या काही शिफारशी सोडल्यास बीसीसीआयने समितीच्या अनेक शिफारशी मंजूर केल्या आहेत. बीसीसीआयच्या पदाधिकार्‍यांचा कार्यकाळ, मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचे अधिकार, एक मत एक राज्य व निवड समितीतील सदस्यसंख्येबाबत लोढा समितीच्या शिफारशी बीसीसीआयच्या पदाधिकार्‍यांच्या पचनी पडलेल्या नाहीत. बीसीसीआयकडून घेतल्या जाणार्‍या हरकतींमुळे लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करता येणार नाही याची जाणीव झाल्यावर मागील सुनावणीवेळीस न्यायालयाने प्रशासकिय समितीला नवीन घटना तयार करण्याचे आदेश दिले होते.