प्रशासनाची टाळाटाळ
(जितेंद्र कोतवाल)
वाळूची तस्करी, खंडित विमानसेवा, समांतर रस्ते, गुन्हेगारीत वाढ, पोलिसांच्या कारवाईत राजकीय पुढार्‍यांचे हस्तक्षेप यामुळे जळगाव जिल्हा चांगलाच गाजतो आहे. जिल्ह्यात सुरु असलेली वाळू तस्करी आणि त्याला पोलिसांसह महसूल प्रशासनाचा असलेला वरदहस्त पाहता ही वाळू तस्करी रोखण्यास जिल्हा प्रशासन हतबल झाले आहे. जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांचा मुळात महसूल विभागत धाकच नसल्याने वाळू तस्करांची मुजोरी वाढली आहे. दिलेल्या अधिकाराचा वापर होत नसल्याने स्थानिक नागरिकांची गळचेपी होत आहे. ट्रिपल सीट घेवून जाणार्‍या दुचाकीला आरटीओवाला पकडतो हे शेंबडा पोरगाही सांगेल, मात्र अवैधरित्या वाळूची वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल विभागानेच कारवाई करावी का? महसूल आणि आरटीओ विभागाने संयुक्त कारवाई केल्यास वाळू तस्करी करणार्‍यांचे डोके वर निघणारच नाही. गेल्या आठवड्यात चाळीसगाव तालुक्यातील हिंगोणेसीम येथील तितूर नदीचा विषय बघावासा वाटतो. अनेक महिन्यांपासून वाळू तस्करी होत असल्याची नागरिकांची तक्रार असताना देखील महसूल विभाग, वाळू चोरणारा आणि स्थानिक पुढारी यांची भागीदारी असल्याने कोणीही कारवाई करण्यास सरसावत नाही. ही गोष्ट विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यापर्यंत पोहोचली तेव्हा कुठे कारवाई केली. यात जरी गावकर्‍यांचा विरोध असला, तरी राजकीय हस्तक्षेप कारवाईत वारंवार खोडा बनत होता. गावकर्‍यांचा संताप अनावर झाल्याने त्यांनी भल्या पहाटे रस्त्यावर डंपर व जेसीबी थांबवत तोडफोड करण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर महसूल प्रशासनाला कारवाई करण्यास भाग पडले.
समांतर रस्त्याला प्रशासनाचा खोडा
समांतर रस्त्याच्या कामातही जिल्हा प्रशासन विलंब करीत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून चौपदरीकरण व्हावे अशी जळगावकरांची मागणी आहे. शहरातून जाणार्‍या महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम 15 फेब्रुवारीपासून सुरूवात होणार आहे. दुसर्‍या टप्प्याचे कामाची सुरूवात होण्यापूर्वी कधीही निवडणूक आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, चौपदरीकरण झाल्यावर देखील समांतर रस्त्याची आवश्यकता आहे का, असा सवाल जिल्हाधिकारी यांनी आढावा बैठकीत केला आहे. समांतर रस्ता व्हावा यासाठी 10 जानेवारी 2018 रोजी समांतर रस्ते कृती समिती यांच्यासह सर्व संघटनांनी तीन तास आंदोलन केले होते. त्यावेळी हेच प्रशासन समांतर आंदोलनाच्या सांगता करण्यासाठी ऐटीत पोलीसांच्या ताफ्यात आले होते. ते फक्त दिखावा होता असे म्हणावे का? प्रशासन आता समांतर रस्त्याच्या कामात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा तर्क त्यांच्या या भूमिकेतून काढला जातोय.
जळगाव-मुंबई विमानसेवा खंडित
जळगावात विमानतळ व्हावे 1972 मध्ये मंजूर करण्यात आले. विमानतळाचे स्वप्न तब्बत 45 वर्षानंतर प्रत्यक्षात साकार झाले. 23 डिसेंबर 2017 रोजी जळगावची विमान सेवेस सुरूवात देखील करण्यात आले. जिल्ह्यात जरी विमानसेवा सुरू झाली तरी त्याला मात्र ग्रहण अजून सुटले नाही. पहिल्या टप्प्यात जळगाव ते मुंबई अशी विमान सेवा ’एअरडेक्कन’ या खासगी विमान कंपनीतर्फे सुरूही करण्यात आले होते. सुरूवातीला विमानसेवा सुरळीत झाली मात्र हवामान व वातावरणामुळे विमानसेवा खंडीत होवून लागली. आतातर एअर डेक्कन कंपनीने जळगाव विमानतळावरून सुरु केलेली विमानसेवा बंद केली आहे. त्यामुळे मुंबई येथे विमानाने जाऊ इच्छिणार्‍या प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. महाराष्ट्र विमान प्राधिकरणाचे एमडी सुरेश काकाणी यांच्याकडे लवकरात जळगावहून विमान सेवा सुरू करा अशी प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने केला. गेल्या तीन महिन्यांपासून एअर डेक्कनने विमानसेवेस नकार दिल्याने दिल्ली येथील विमान प्राधिकरणाने नवीन विमान कंपन्यांचा शोध सुरू आहे.