प्रशासनाचे अंदाजपत्रक दिशाभूल करणारे

धुळे । बेकायदेशीर बिलं मंजूरीचा विषय, वसुली विभागातील अनावश्यक खर्च, गांडूळ खत निर्मीती प्रकल्पातील अनागोंदी, कामगारांच्या गणवेशाचा मुद्दा, विकास कामांच्या निधीत वाढ, प्रशासनातील काही विभाग प्रमुखांवर सोयीनुसार आर्थिक खर्चाची तरतूद करीत असल्याचा आरोप यासह अनेक मुद्यांवर आजची महापालिकेची महासभा चांगलीच गाजली. यावेळी सर्वच पक्षांचे नगरसेवक आक्रमक झाले होते. विकासकामांचा निधी वेळेवर मिळत नसल्याने नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याची खंतही यावेळी सदस्यांनी व्यक्त केली.प्रशासनातील काही अधिकारी हे तरतूद असलेल्या विकासाच्या कामांवर खर्च नाही आणि तरतूद नसलेल्या कामांवर खर्च दाखवून आकड्यांचा ताळमेळ बसवितात. एक प्रकारे या सभेच्या माध्यमातून प्रशासन हे सदस्यांची आणि जनतेची दिशाभूल करुन त्यांना वेड्यात काढण्याचा प्रयत्न करीत असल्याच्याही जळजळीत प्रतिक्रीया सभेत उमटल्या. आज महापालिकेच्या सभा गृहात धुळे महानगरपालिकेचे सन 2016-17 चे सुधारीत व सन 2017-18 चे अंदाज पत्रकास मंजुरी देण्याबाबत विचारविनीमय करण्यासाठी विशेष महासभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी व्यासपिठावर महापौर कल्पना महाले, आयुक्त सुधाकर देशमुख, प्रभारी नगरसचिव मनोज वाघ उपस्थित होते. सभागृहात सर्वपक्षीय नगरसेवक, नगरसेविका हजर होते.

प्रशासनाच्या कामाबाबत नाराजी
मनपा प्रशासनाने 241 कोटी 87 लाख रुपयांचा अंदाजपत्रक तयार करुन स्थायी समितीकडे वर्ग केले होते. स्थायी समितीने 268 कोटी 37 लाख 69 हजार 904 रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी महासभेकडे पाठविले होते. या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी हि सभा आयोजीत करण्यात आली होती. यावेळी मात्र सदस्यांनी या अंदाजपत्रकाबाबत आक्षेप घेऊन मनपा प्रशासनावर आरोप केलेत. मनपा प्रशासनाचे विभाग प्रमुख हे आपल्या विभागाचे हित लक्षात घेऊन अंदाजपत्रकात गरज नसतांना अनावश्यक आर्थिक तरतूद करते. व तरतूदीच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा रक्कम टाकून आकडेवारीचा खेळ मांडून यातून विकासकामांना खिळ निर्माण करतात. वसुली विभागासाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद केलेली असतांना पुन्हा अजून 15 लाख रुपये वसुली विभागाच्या मानधना पोटी खर्च का दाखविण्यात आला आहे, असा प्रश्‍न संजय गुजराथी यांनी उपस्थित केला.

निधी खर्चूनही शौचालयांची अवस्था दयनीय : स्वच्छता अभियानांतर्गत आरोग्य विभागा मार्फत दोन कोटी रुपयांची तरतूद दाखविण्यात आली आहे. परंतू, प्रत्यक्षात मात्र शहरातील शौचालयांची अवस्था दयनीय झालेली दिसून येते. शौचालयात लाईटची व्यवस्था नाही, पाण्याची व्यवस्था नाही, असे असतांना हे दोन कोटी रुपये खर्च कुठे गेला? असा प्रश्‍नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. गांडूळखत निर्मीतीच्या खर्चापोटी दहा लाख रुपये दाखविण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र गांडूळखताची निर्मीतीच होत नाही. मग हा खर्च गेला कुठे? तसेच सफाई कर्मचारी, कामगार यांच्या गणवेशासाठी पाच लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. परंतू, आजही कामगारांच्या अंगावर गणवेश दिसत नाही. हा पैसा कुठे खर्च झाला? असाही आरोप यावेळी सदस्यांनी केला.

प्रशासनाचे विकासकामांकडे दुर्लक्ष
नगरसेवकांना विकास कामांसाठी प्रत्येकी दहा लाखांचा निधी दिला जातो. परंतू, या निधीमध्ये कोणतेही ठोस विकासकामे होत नाहीत. मनपा प्रशासनही विकासकामांकडे दुर्लक्ष करते. किंवा केलेल्या विकास कामांची बिलं निघत नाही. म्हणून पुढील कामे करण्यास ठेकेदार तयार होत नाहीत. नगरसेवकांना वार्डातील नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. नगरसेवकांचे विकास कामांचा निधीत 30 ते 40 लाखापर्यंत वाढ करावी. बँकेत तसे खाते उघडावे, अशी मागणी नगरसेवक आमिन पटेल यांनी केली. कायद्याच्या चौकटीत राहून अंदाजपत्रक तयार करावे. अंदाजपत्रकात केलेल्या तरतूदीनुसार खर्च करणे आवश्यक असतांना या सगळ्या गोष्टींना हरताळ फासून प्रशासन हे सोयीच्या दृष्टीने अंदाजपत्रक तयार करुन शेवटी आकडेमोड करुन जनतेची व सदस्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असते, असा आरोप नगरसेवक नरेंद्र परदेशी यांनी केला. 27 एप्रिल 2017 रोजी एका ठेकेदाराचे बेकायदेशीर बिल मंजूरीचा आदेश देण्यात आला.