प्रशासनातर्फे रस्ते हस्तांतरणाचा ठराव बांधकाम विभागाकडे रवाना

जळगाव । शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तत्कालीन नगरपालिकेच्या ठरावावरून शहरातील 6 राज्यमहामार्ग महापालिकेकडे अवर्गीकृत केले होते. याबाबत महापालिकेने 29 एप्रिला झालेल्या महासभेत हे रस्ते मनपाने घेवू नये व पुन्हा शासनाकडे पाठविण्याचे ठराव केला होता. त्यानुसार मंगळवारी मनपा प्रशासनाने हा ठराव शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविलेला आहे. महामार्ग व राज्यमहामर्गावरील पाचशे मीटरच्या आतील दारू व बिअरबार दुकान बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. राज्यशासनाने तत्कालीन नगरपालिकेचा ठरावावरून महापालिकेकडे 6 रस्ते वर्गीकृत करण्याचा निर्णय मनपाला विचारात न घेता दिला होता.

याबाबत शहरातील विविध संघटना तसेच नागरिकांनी केलेल्या स्वाक्षरी मोहीम आंदोलन झाले होते. तसेच आर्थिक स्थिती नसलेल्या मनपाला या 6 रस्त्यांची जबाबदारी दिली होती. याबाबत महापालिका प्रशासनाने शनिवारी झालेल्या महासभेत हे रस्ते पुन्हा शासनाकडे हस्तांतरीत करून मनपाने हे रस्ते ताब्यात घेवू नये असा बहुमताने ठराव केला होता. हा ठराव आज मनपा प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठविलेला आहे. तत्कालीन नगरपालिकेने हे रस्ते ताब्यात घेण्याचा ठराव केला होता. यावर राज्यशासनाकडून हे रस्ते मनपाकडे वर्गीकृत करण्याचे आदेश आणले होते. त्यामुळे हा ठराव आता महापालिकेने रद्द (अधिक्रमीत) केला असल्याने भविष्यात या ठरावाचा कोणी पुन्हा वापर करून रस्ते पुन्हा आणता आता येणार नाही. आमदारांकडे पाठपुराव्याची जबाबदारी केलेल्या ठरावात आमदार सुरेश भोळे, विधानपरिषद सदस्य चंदुलाल पटेल यांना पत्र देवून हे रस्ते तातडीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्गीकृत करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यानुसार मनपा आमदारांना पत्र देणार आहे.