प्रशासनाने मंत्रिमंडळाचा निर्णय धुडकावला

मुंबईः (गिरिराज सावंत) । राज्याच्या महसूलात दरवर्षी हजारो कोटी रूपयांची भर घालणार्‍या विक्रीकर विभागातील 132 अधिकार्‍यांना पदोन्नती न देता पगारवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सामान्य प्रशासन आणि वित्त विभागाने केराची टोपली दाखवत 132 ऐवजी अवघ्या 65 अधिकार्‍यांना पगारवाढ देण्याचा निर्णय घेत उर्वरित अधिकार्‍यांच्यावर आर्थिक अन्याय करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब नुकतीच उघडकीस आली आहे.

राज्यातील विविध वस्तू आणि सेवा क्षेत्रावर आकारण्यात येणार्‍या कराची वसूली करण्याची जबाबदारी राज्याच्या विक्रीकर विभागावर आहे. या विभागाकडून दरवर्षी किमान 90 हजार कोटी रूपयांचा महसूल वसूल करून तो राज्याच्या तिजोरीत भरला जातो. विभागात सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त पदे 600, विक्रीकर उपायुक्त 401, विक्रीकर सहआयुक्त 67 पदे आहेत. तर अप्पर विक्रीकर आयुक्त 1 पद आहे. राज्य सरकारच्या नियमानुसार 8 ते 10 वर्षात विक्रीकर उपायुक्त पदावर काम करणार्‍या व्यक्तीला विक्रीकर सहआयुक्त पदावर पदोन्नती देणे बंधनकारक आहे. मात्र विक्रीकर सहआयुक्त पदे कमी प्रमाणात असल्याने पदोन्नतीसाठी पात्र असतानाही सर्व अधिकार्‍यांना पदोन्नती देत येत नसल्याने विक्रीकर उपायुक्त पदावर काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना वेतनवाढ देण्याचा निर्णय 5 जानेवारी 2016 रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आल्याची माहिती वित्त विभागातील एका अधिकार्‍याने दिली.

राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार विक्रीकर उपायुक्तांना वेतनवाढ देण्याविषयीचा अध्यादेश वित्त विभागाने 12 फेब्रुवारी 2016 रोजी स्वतंत्रपणे काढला. मात्र या अध्यादेशात सुरुवातीला फक्त 65 अधिकार्‍यांनाच वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावर सामान्य प्रशासनाने हरकत घेत राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार 132 अधिकार्‍यांना वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करून पुन्हा वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला. परंतु, वित्त विभागाने त्यास तत्वतः मंजूरी देत पुन्हा तांत्रिक अडचण दाखवली. त्यानुसार सामान्य प्रशासन आणि वित्त विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पुन्हा हा निर्णय फिरवत फक्त 65 अधिकार्‍यांनाच वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रकरणी विक्रीकर विभागातील काही संघटनांच्या प्रतिनिधींनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना भेट घेवून न्याय देण्याची मागणी केल्याचे ते पुढे म्हणाले.

या 132 अधिकार्‍यांना देण्यात येणार्‍या वेतनवाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाकाठी फक्त 40 लाख रूपयांचा बोजा पडणार आहे. मात्र वर्षाला राज्याच्या तिजोरीत कोट्यावधी रूपयांची भर घालणार्‍या या विभागाच्या कर्मचार्‍यांना वाढीव वेतन न देता त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार सामान्य प्रशासन आणि वित्त विभागाकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप विक्रीकर विभागातील एका अधिकार्‍याने केला आहे. याबाबत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी सातत्याने फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.