प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांना राज्यसेवेत पाठविणार

महासभेत सत्ताधार्‍यांचा उपसूचनेद्वारे ठराव

पिंपरी चिंचवड  : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांना पुन्हा राज्य सेवेत पाठविण्यात येणार आहे. नुकत्याच झालेल्या महासभेत सत्ताधार्‍यांनी उपसूचना घुसडून त्याबाबतचा ठराव केला आहे. सभावृत्तांत या ठरावाचा उल्लेख असला तरी महासभेत या उपसूचनेचे वाचन झाले नाही. त्यामुळे या ठरावाचे नेमके ’गौडबंगाल’ काय याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. तसेच शिक्षण समितीच्या सदस्यांना देखील या ठरावाची कल्पना नाही. त्यामुळे उपसूचना घुसडविणार्‍या सत्ताधार्‍यांच्या भुमिकेविषयी संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे.

शिंदे यांच्या कार्यशैलीबाबत सत्ताधार्‍यांचा आक्षेप…

महापालिकेतील शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर यंदापासून शिक्षण समिती अस्तित्वात आली आहे. शिक्षण विभागाच्या पहिल्या प्रशासन अधिकारी म्हणून ज्योत्स्ना शिंदे यांची पिंपरी महापालिकेत 24 मे 2018 रोजी प्रतिनियुक्तीवर बदली झाली होती. त्यापूर्वी त्या पुण्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागातील शालेय पोषण आहार कक्षाच्या सहायक संचालकपदी कार्यरत होत्या. पिंपरी महापालिकेत रुजू झाल्यापासून शिंदे यांचे सत्ताधार्‍यांशी सुर जुळाले नाहीत. शिक्षण समितीच्या पदाधिकार्‍यांचे देखील त्यांच्याशी पटले नाही. त्यांच्या कार्यशैलीबाबत सत्ताधार्‍यांना आक्षेप होता.

विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना कल्पना देखील नाही…

ऑक्टोबर महिन्याची तहकूब सभा 31 ऑक्टोबर रोजी पार पडली. या सभेत सत्ताधारी भाजपने शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांना पुन्हा राज्य सेवेत पाठविण्याची उपसूचना घुसडली. त्याबाबतचा ठराव केला. सभावृत्तांत या ठरावाचा उल्लेख असला तरी महासभेत या उपसूचनेचे वाचनच झाले नाही. त्यामुळे शिक्षण समितीच्या सदस्यांसह सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक नगरसेवक, त्याचबरोबर विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना या ठरावाची पुसटशीही कल्पना नाही. असा ठराव केल्याबाबत बहुतांश नगरसेवक अनभिज्ञ आहेत. उपसूचना घुसडून ठराव केल्यामुळे यामगे नेमके ’गौडबंगाल’ काय आहे याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.

शिक्षण समितीच्या सदस्या अश्‍विनी चिंचवडे म्हणाल्या, ’ऑक्टोबर महिन्याची महासभा संपेपर्यंत आम्ही सभेला हजर होतो. ज्या विषयाला उपसूचना दिली असल्याचे सांगितले जात आहे. त्या विषयाला प्रत्यक्षात उपसूचना देण्यात आली नाही. त्याबाबतची उपसूचना आम्ही संपूर्ण वाचायला लावली होती. परंतु, सत्ताधार्‍यांनी प्रशासन अधिकारी शिंदे यांना राज्य सेवेत पाठविण्याची उपसूचना घुसडली आहे. आम्ही शिक्षण समितीचे सदस्य असूनही याबाबतचा ठराव केल्याची आम्हाला अद्यापही कोणतीही कल्पना दिली गेली नाही. हे अत्यंत चुकीचे आहे.