पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेच्या प्रशासन विभागाच्या सहमतीशिवाय कोणत्याही विभागांनी यापुढे परस्पर धोरणात्मक प्रशासकीय आदेश काढू नयेत, असा आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिला आहे. महापालिकेच्या प्रशासन विभागामार्फत वेळोवेळी कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार प्रशासकीय व धोरणात्मक निर्णय घेऊन आदेश किंवा परिपत्रके जारी करण्यात येतात. हे आदेश जारी करताना विषयाचे गांभीर्य, आवश्यकता आणि दूरगामी परिणाम विचारात घेऊन परिपूर्ण आदेश व परिपत्रक काढण्याची कार्यवाही प्रशासन विभागामार्फत करण्यात येते.
अनियमितता रोखण्यासाठी निर्णय
महापालिकेच्या काही विभागामार्फंत प्रशासन विभागाच्या सहमतीशिवाय परस्पर धोरणात्मक प्रशासकीय आदेश काढण्यात येतात. यामध्ये स्थानांतरण, कामकाज वाटप, अधिकार प्रदान आदी विषयांचा समावेश असतो. काही वेळा अशा स्वरुपाचे निर्णय थेट आयुक्तांच्या स्वाक्षरीकरिता सादर केले जातात, ही बाब आयुक्त हर्डीकर यांच्या निदर्शनास आली. प्रशासन विभागाच्या परस्पर इतर विभागांनी निर्णय घेतल्यास प्रशासकीय अनियमितता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारत येत नाही. ही बाब प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने योग्य नसल्याने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी हा आदेश जारी केला आहे.