प्रश्‍न विचारायला आमदार नाहीत, उत्तर द्यायला मंत्री नाहीत
मुंबई (निलेश झालटे)। विधानसभेत सध्या विरोधकांशिवाय कामकाज सुरू आहे. सकाळी 10 वाजता विधानसभेचे कामकाज सुरू झाले. सत्ताधारी भाजपचे आणि शिवसेनेचे काही सदस्य वगळता सदस्यांची नाममात्र उपस्थिती सभागृहात होती. तिसर्‍या आठवड्याच्या शेवटच्या म्हणजेच 13 व्या दिवशी प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला 7 कॅबिनेट मंत्री आणि 4 राज्यमंत्री उपस्थित होते. तसेच सदस्य देखील सुट्टीच्या उपयोगासाठी गायब झाल्याने प्रश्‍न विचारायला सदस्य नाहीत, उत्तर द्यायला मंत्री नाहीत, अशी स्थिती सभागृहात झाली होती. त्यामुळे प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला अनेक प्रश्‍नांवर चर्चाच होऊ शकली नाही. तर काही प्रश्‍न विचारताना मंत्री उपस्थित नसल्याने चर्चा झाली नाही.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या असलेल्या प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला गंभीर चर्चा होत नसल्याने नागरिकांच्या प्रश्‍नांना न्याय मिळेल की नाही? असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. आज सभागृहात सरासरी 20 ते 30 च सदस्य उपस्थित होते. अनेक सदस्य गैरहजर असल्याने त्यांचे प्रश्‍न पटलावर ठेवले जाऊन पुढे ढकलण्यात येत होते. यावर शिवसेनेच्या एका आमदाराने आक्षेप देखील घेतला. जर संबधित विभागाचे मंत्रीच उपस्थित नसतील तर प्रश्‍नाला न्यायच मिळू शकणार नाही अशी भावना सेनेच्या एका सदस्याने व्यक्त केली.
लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकांच्या प्रश्‍नांना न्याय देणे ही आमची नैतिक जबाबदारी आहे. जनतेचे प्रश्‍न आम्ही 20-30 दिवस आधी टाकतो. मात्र हे सरकार एककल्ली कारभार हाकत आहे. आज शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न हा सर्वात बिकट आहे. बळीराजा जगला नाही तर काहीच चालू शकत नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. उत्तरप्रदेशला कर्जमाफीचे आश्‍वासन मिळते मग महाराष्ट्राला दुजाभाव का? शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारवर दबाव आणणे ही आमची नैतिक जबाबदारी आहे. आम्ही दबाव आणला तर आमच्या आमदारांना निलंबित केले जाते. नागरिकांच्या बाकीच्या समस्या देखील महत्वाच्या आहेतच. मात्र सध्या शेतकरी आमच्यासाठी महत्वाचा आहे. या सरकारने गांभीर्य गमावले आहे.
आ. डॉ. सतीश पाटील,
राष्ट्रवादी काँग्रेस, एरंडोल, जळगाव
जनतेने आम्हाला त्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सभागृहात पाठविलेले असते. आपल्या भागाला न्याय मिळावा त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण व्हाव्यात हे मुख्य ध्येय प्रतिनिधी म्हणून असायला हवे. मात्र इथं त्या प्रश्‍नाना बगल दिली जात आहे. शेतकरी कर्जमाफी व्हावी यासाठी शिवसेना देखील प्रयत्नशील आहे. मात्र धोरणात्मक चर्चा होऊन कर्जमाफी होणे आवश्यक आहे. जनतेच्या पैशातून हे अधिवेशन चालते. त्यामुळे याचा विचार विरोधकांनी करावा. मंत्र्यांच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर कॅबिनेट मंत्री नसेल तर राज्यमंत्री हा प्रश्‍नाचे उत्तर देण्यासाठी सभागृहात हजर असतोच.
आ. चंद्रकांत सोनवणे, शिवसेना,
चोपडा, जळगाव
हे राज्याचे सर्वोच्च सभागृह आहे. इथे सर्वसामान्य जनतेच्या आशा आकांशा पूर्ण होतात. बहिष्कार करून प्रश्‍न सुटणार नाहीत. उलट चर्चेत सहभागी होऊन त्या प्रश्‍नांचा निपटारा करणे गरजेचे आहे. विधिमंडळाच्या विविध आयुधांचा सकारात्मक वापर करून आपल्या जनतेच्या समस्या सोडविल्या जाऊ शकतात. मात्र विरोधकांना जनतेशी देणे घेणे नाही. सामान्यांच्या प्रश्‍नांची जाण असती तर विरोधकांनी असा असंवैधानिक गोंधळ घातलाच नसता. विरोधकांकडे मुद्दाच नसल्याने केवळ शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राजकारण केले जात आहे. त्यांना शेतकर्‍यांप्रति आस्था नाही. कर्जमाफीसाठी आमचे सरकार कटिबद्ध असून सर्व उणिवा काढून शेतकर्‍याला सक्षम करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेतले जाणार आहेत.
आ. उन्मेष पाटील, भाजप, चाळीसगाव