नवी दिल्ली । युद्ध झाल्यास पहिल्यांदा अणवस्त्रांचा वापर करणार नाही, या भूमिकेवर भारताचा फेरविचार सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांत मोदी सरकारच्या या अशा बदललेल्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानची चिंता वाढली आहे. असे मत एका निवृत्त पाकिस्तानच्या अणवस्त्रविषयक धोरण ठरवणार्या गटातील तज्ज्ञ एहसान उल हक यांनी व्यक्त केले आहे. तसे वृत्त ‘डॉन’ या पाकिस्तानातील प्रसिद्ध वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केले आहे.
गेल्यावर्षी केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर सर्वप्रथम अणवस्त्रांच्या वापर करण्याबद्दल सूतोवाच केले होते. मात्र, हे माझे वैयक्तिक मत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर माजी परराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन भारताच्या या रणनीतीविषयी शंका व्यक्त केली होती. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांमध्ये भारताच्या अणवस्त्रांच्या वापराच्या धोरणांविषयी संभ्रम निर्माण झाला होता.
मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ( एमआयटी) भारतीय वंशाचे अणवस्त्र अभ्यासक विपिन नारंग यांनीही भारताच्या बदललेल्या भूमिकेतील सर्वप्रथम टिपला होता. पाकिस्तान आपल्याविरुद्ध अणवस्त्रांचा वापर करू शकतो, असे वाटल्यास थोडीही वाट न बघता प्रथम हल्ला करण्याच्या रणनीतीवर भारताचा विचार सुरू आहे. भारत कोणत्याही परिस्थितीत पाकिस्तानला संधी देऊ इच्छित नाही. यावेळी भारताच्या हल्ल्याची पद्धतही पारंपरिक नसेल, असे विपिन नारंग यांनी म्हटले. त्यामुळे आता पाकिस्तानचे तज्ज्ञ भारताच्या रणनीतीकडे लक्ष ठेवून आहेत. भारताची रणनीती समजून आम्हाला नव्याने सगळ्याची आखणी करणे महत्त्वाचे असल्याचे डॉ. सालिक यांनी सांगितले.
काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानकडून अणवस्त्रांच्या साठ्यात लक्षणीय वाढ करण्यात येत असल्याची माहिती उघड झाली होती. सध्याच्या घडीला पाकिस्तानच्या शस्त्रागारातील अणवस्त्रांचा साठा 130 ते 140 पर्यंत पोहोचला आहे. याशिवाय, पाकिस्तानच्या ताफ्यात असणार्या एफ-16 विमानांनाही ही अणवस्त्रे वाहून नेण्याच्या दृष्टीने सुसज्ज करण्यात आल्याची माहिती अणू शास्त्रज्ञांच्या अहवालात प्रकाशित करण्यात आली होती. काही व्यवसायिक उपग्रहांनी टिपलेल्या पाकिस्तानी सैन्यतळ आणि हवाई तळांची छायाचित्रे टिपली आहेत. यामध्ये अनेक ठिकाणी अणवस्त्रांशी संबंधित असणारे मोबाइल प्रक्षेपक आणि भूमिगत सुविधा उपलब्ध असल्याचे आढळून आले आहे. पाकिस्तानकडून अणवस्त्रांच्या साठ्यात, त्यासाठी लागणार्या प्रक्षेपण व्यवस्थेची आणि सुट्या भागांच्या उत्पादन क्षमतेतही मोठी वाढ झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते.