प्रस्तावित रिंगरोडमुळे शेतकरी भूमिहीन होणार!
मावळ, मुळशी व खेड तालुका पीएमआरडीएच्या हद्दीतून वगळण्याची मागणी
तळेगाव : मावळ, मुळशी व खेड तालुक्यातील नागरिकांचा शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. शेतीच्या उत्पन्नावरच येथील नागरिकांचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. मात्र, राज्य शासनाने पीएमआरडीएच्या माध्यमातून तसेच रिंगरोडच्या माध्यमातून या भागातील शेतीच नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शेतीच उरली नाही तर शेतकरीवर्ग देशोधडीला लागण्याची भीती आहे. त्यामुळे शेतकरी टिकविण्याच्या भूमिकेने या भागातून जाणारा प्रस्तावित रिंगरोड रद्द करावा तसेच पीएमआरडीएच्या हद्दीतून मावळ, मुळशी व खेड तालुक्यांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी वंदे मातरम् शेतकरी संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. प्रस्तावित रिंगरोड रद्द केला नाही तर भविष्यात तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारादेखील शेतकर्‍यांनी दिला आहे.
मिळणार्‍या उत्पन्नावर शेतकरी समाधानी
पुणे जिल्ह्याचा पश्चिम भाग डोंगररांगा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीने संपन्न असा आहे. या भागातील मावळ, मुळशी आणि खेड तालुके डोंगरी भागात असून, येथे चांगले पर्जन्यमान होते. नैसर्गिक साधनसंपत्ती, वनीकरण, लहान-मोठी धरणे, सुपीक जमीन, भातशेती, ऊसशेती, फुलशेती, पॉलिहाऊस, नर्सरी उद्योग, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन यामुळे येथे सद्यस्थितीत जे चालले आहे; ते अगदी मजेत आहे. इथला शेतकरी शेतीक्षेत्रात येणार्‍या नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती पिकवतो. दरडोई शेतीचे क्षेत्र कमी असले तरी मिळेल तेवढ्या उत्पन्नावर इथला शेतकरी समाधानी आहे.
…तर शेतकरी भूमिहीन होणार
मावळ, मुळशी व खेड या तिन्ही तालुक्यातील कोणत्याही तालुक्याने किंवा गावाने आतापर्यंत एमआयडीसी, आयटी पार्क, विमानतळ किंवा औद्योगिक प्रकल्पाची मागणी केलेली नाही. तरीही केंद्र व राज्य शासनाने अनेक प्रकल्पांचा घाट या तीन तालुक्यांमध्ये घातला आहे. त्या प्रकल्पांमुळे गावेच्या गावे बाधित होणार असून, थोड्याफार प्रमाणात शेती असलेला शेतकरी पूर्णतः भूमिहीन होणार आहे. या भागातला शेतकरी टिकवायचा असेल तर, या तीन तालुक्यांना पीएमआरडीएच्या हद्दीतून वगळण्यात यावे, अशी मागणी परिसरातील शेतकरी एकमुखाने करीत आहेत.
जिल्ह्याच्या पूर्वेस प्रकल्प राबवावेत
पिंपरी चिंचवड आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झाले आहे. त्या शहरांची रोजच्या रोज शुद्ध भाजीपाला, दूध यासारख्या मूलभूत गरजांची पूर्तता या तिन्ही तालुक्यांमधूनच केली जाते. या बाबी लक्षात घेता यापुढे या तालुक्यांमध्ये कोणतेही विकास प्रकल्प किंवा नागरी प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येऊ नये. त्याऐवजी पुणे जिल्ह्याच्या पूर्वेकडील भागात दौंड, शिरूर, बारामती, इंदापूर यासारख्या भागात हे प्रकल्प राबवावेत, असा पर्यायदेखील शेतकर्‍यांनी सूचविला आहे.
मावळातील पर्यटनाला चालना हवी
पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून विचार करून ज्या भागात खरोखर विकास प्रकल्पांची आवश्यकता आहे. त्या पुणे जिल्ह्याच्या पूर्वेकडील भागात विविध विकासप्रकल्प राबविण्यात यावे. जिल्ह्याच्या पूर्वेकडील तालुक्यांमध्ये खर्‍या अर्थाने डीपी आणि आरपीची गरज आहे. मावळात पर्यटनाला चालना मिळत असून, आठवड्याला लाखो पर्यटक पुण्याहून मावळाकडे जातात. त्यामुळे डीपीचा घाट इथे न घातलेलाच बरा, अशी प्रतिक्रिया मावळ, मुळशी आणि खेड तालुक्यातील जनसामान्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. मावळातील पर्यटनाला चालना देण्याऐवजी राज्य सरकारकडून याठिकाणी नवनवे प्रकल्प उभारण्याचा घाट घातला जात आहे. प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे येथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा र्‍हास होईल, जैवविविधता धोक्यात येऊ पाहत आहे.
मानवीय दृष्टिकोनातून विचार व्हावा
कुठल्याही राजकीय दबावाखाली किंवा संस्थेच्या अधीन राहून कोणत्याही शासनव्यवस्थेवर टीका न करता मानवीय दृष्टिकोनातून पुणे जिल्ह्याचा समतोल विकास व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे वंदे मातरम् शेतकरी संघटनेने विनंती केली आहे. तसेच रिंगरोडच्या येण्याने या भागातील पर्यावरणाला मोठ्या प्रमाणात हानी होणार आहे. ही पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात लक्ष देण्याची विनंतीदेखील वंदे मातरम् शेतकरी विकास संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष जनार्दन पायगुडे यांनी केली आहे.