प्रातांधिकार्‍यांच्या आवाहनामुळे बारामतीकर पडले संभ्रमात
बारामती । महसूल जमा करण्यासाठी स्त्रोत जमा करण्याचे आवाहन बारामतीचे प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी केल्याने बारामतीकर बुचकळ्यात पडले आहेत. एकीकडे केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वाटप करण्यात येणार्‍या 30 चौरस मीटरपर्यंतच्या सदनिका वाटपासंबंधीच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. पहिल्या दस्तासाठी केवळ 1 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय हवेलीच्या प्रांताधिकारी ज्योती कदम यांनी घेतला आहे. याचवेळी दुसरीकडे बारामतीचे प्रांताधिकारी हेमंत निकम हे शहरात दर्जेदार विकास कामे होण्यासाठी निधीची गरज भासणार असून यासाठी नगरपरिषद कार्यक्षेत्रात नवीन महसूलवाढीचे स्त्रोत निर्माण करावे, असे सांगत आहेत. त्यामुळे प्रांताधिकार्‍यांना नेमके कोणते स्त्रोत हवे आहेत, असा प्रश्‍न नागरीकांना पडला आहे.
…तर मिळेल करोडोंचा महसूल
बारामती शहरास केंद्र व राज्यसरकारचे करोडो रुपयांचे अनुदान मिळत आहे. या अनुदानाचा योग्य प्रकारे उपयोग होतो की नाही? हे तपासायचे सोडून झालेल्या गैरव्यवहाराबद्दल एकही शब्द न काढता आणखी कर लादायचे की काय? असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडला आहे. बारामतीचे माजी प्रांताधिकारी विजय देशमुख यांच्या प्रतापामुळे अ‍ॅमॅनिटीजच्या जागांमुळे फार मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे वारंवार चर्चिले गेले आहे. या गैरव्यवहाराची चौकशी होऊन कारवाई झाल्यास करोडो रुपयांचा महसूल जमा होईल हे माहीत असूनही आणखी कोणते स्त्रोत शोधायचे या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधावे लागेल. तालुक्यात वाळूचा भरमसाठ उपसा होत असताना दिसतो आहे. तसेच गौण खनिजाची मोठ्या प्रमाणात चोरी होत आहे. याकडे दुर्लक्ष करून उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.