प्रादेशिक आरक्षणावरून विधानपरिषदेत हंगामा

0
वैद्यकीय प्रवेशात मराठवाडा विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची विरोधकांची भावना 
निलेश झालटे,नागपूर- प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणे सरकारची भूमिका असून पुढच्यावर्षी पासून उस्मानाबाद जिल्ह्यात  आणि कोकणात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होईल अशी घोषणा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत केली. त्यापूर्वी राज्यात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात आणि प्रवर्ग आरक्षण असतानाही प्रादेशिक आरक्षण लादल्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याच्या मुद्द्यावरून मराठवाड्यातले सदस्य आक्रमक झाले. यामुळे सभागृहात अभूतपूर्व गदारोळ झाला.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रादेशिक आरक्षणाची 70:30 कोटा पध्दत सुरू केल्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होत आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडा आणि विदर्भात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या आणि प्रवेशित जागा अतिशय कमी आहेत. वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी लागु करण्यात आलेली प्रादेशिक आरक्षणाची पध्दत चुकीची असुन घटनाविरोधी असल्याचा मुद्दा आ.अमरसिंह पंडित,विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आ.सतिश चव्हाण यांनी ठेवला.
मंत्री गिरीश महाजनही बसले वेलमध्ये 
प्रादेशिक आरक्षण रद्द करून मराठवाड्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवून जागा वाढवाव्यात अशी मागणी राष्ट्रवादी  काँग्रेसचे अमरसिंह पंडित यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे केली , या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी हे आरक्षण १९८५ पासून लागू आहे असं सांगत तत्कालीन काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने मराठवाड्यात एकही सरकारी  वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केलं नाही असं सांगितलं यावर विरोधकांनी आक्षेप घेत आणि उत्तरावर असमाधान व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर द्यावं ही मागणी केली, आणि तोपर्यंत लक्षवेधी सूचना राखून ठेवण्याची विनंती केली.  यावेळी विरोधी सदस्यांनी वेलमध्ये येऊन घोषणा दिल्या त्याला प्रत्युत्तर म्हणून वैद्यकीय शिक्षण मंत्रीही हौद्यात आले आणि भाजपा सदस्यांनी वेलमध्ये ठिय्या मांडला.
प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन
यावेळी प्रांतीय वाद दिसून आला उर्वरित महाराष्ट्रातल्या संबंधित सदस्यांनीही या वादात उडी घेत कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भात  वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची मागणी केली .याला उत्तर देताना महाजन यांनी महिनाभरात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन यासंदर्भातल्या सगळ्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले त्यानंतर या वादावर पडदा पडला.