प्रादेशिक योजनांमधील अकृषिक जमिनींचे व्यवहार दंड आकारून नियमित करणार

मुंबई – प्रादेशिक योजनांमधील निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा अन्य बिगर शेती वापरासाठी असलेल्या जमिनींसंदर्भात पूर्वी झालेले बेकायदेशीर व्यवहार दंड आकारून नियमित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यात शेतजमिनीतून कृषी उत्पादन वाढीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 2015 मंजूर करण्यात आला आहे. त्यात जमिनीच्या प्रकारानुसार शेतजमिनीचे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविणे, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या शेतजमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व शेतजमिनींचे एकत्रीकरण करणे यांची कार्यपद्धत ठरविण्यात आली आहे. त्यामुळे या अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत पद्धतीने 15 नोव्हेंबर 1965 नंतर झालेले व्यवहार सध्या नियमित करता येत नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने म्हटले आहे.

दंड म्हणून प्रचलित बाजारमुल्याच्या (शीघ्र सिद्ध गणक मूल्य) कमाल 25 टक्केच्या मर्यादेत शासन राजपत्राद्वारे वेळोवेळी निश्चित करेल अशा दराने अधिमूल्य आकारणी करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे खऱ्याखुऱ्या (बोनाफाईड) अकृषिक वापराच्या जमिनींसंदर्भात नियमित करण्यात आलेल्या व्यवहाराच्या दिनांकापासून पाच वर्षांत जमिनीचा नियोजित अकृषिक वापर सुरू न केल्यास ही जमीन जिल्हाधिकारी जप्त करतील. या जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या 50 टक्के मूल्य आकारून ती लगतच्या धारकास देण्यात येईल. त्यातून मिळालेल्या रकमेपैकी तीन चतुर्थांश रक्कम कसूरदार धारकास देऊन उर्वरित एक चतुर्थांश रक्कम शासन तिजोरीत जमा करण्यात येईल. लगतचे धारक ही जमीन घेण्यास इच्छूक नसल्यास तिचा लिलाव करुन प्राप्त होणारी रक्कम कसूरदार धारक व शासन यामध्ये 3:1 या प्रमाणात विभागून देण्यात येईल.

शेतजमिनींची लागवड क्षमता कमी करणारी हस्तांतरणे किंवा वाटण्या प्रतिबंधित करण्यासाठी या अधिनियमात तुकडेबंदीविषयक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यांचे कटाक्षाने पालन करण्यात येत आहे. मात्र, अंतिम किंवा प्रारुप विकास आराखड्यात निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा अन्य अकृषिक वापरासाठी दर्शविण्यात आलेल्या जमिनींच्या बाबतीत या अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत पद्धतीने शेतजमिनींच्या तुकड्यांच्या हस्तांतरणाचे व्यवहार झालेले आहेत. अधिनियमातील प्रतिबंधामुळे या व्यवहारांस कायद्याची मान्यता नसल्याने त्यांची नोंद अधिकार अभिलेखात घेता आलेली नाही. त्यामुळे शासनास नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कापासून मिळणाऱ्या महसुलाचे नुकसान होते. त्याचप्रमाणे अशा जमिनींची निर्विवाद मालकी सिद्ध करणे कठीण असल्याने संबंधित प्राधिकरणांकडून आवश्यक त्या परवानग्या मिळत नाहीत. त्यामुळे या जमिनी प्रादेशिक योजनेतील नियोजित प्रयोजनासाठी देखील वापरात आणणे शक्य होत नाही. तसेच अधिकार अभिलेखातील नोंदी व प्रत्यक्ष कब्जेवहिवाट या परस्पराशी विसंगत राहतात. त्यामुळे अशा जमिनींसंदर्भात किंवा खऱ्याखुऱ्या अकृषिक प्रयोजनासाठी वापरात आणावयाच्या जमिनींसंदर्भात अधिनियमातील प्रतिबंध लागू करणे योग्य ठरत नाही. त्यामुळे पूर्वी झालेले व्यवहार दंड आकारून नियमित करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यास आज मान्यता देण्यात आली, असे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.