प्राधिकरणवासीयांना कात्रीत पकडून पीएमआरडीएचे ‘चांगभले’ !

सुविधांसाठी द्यावा लागणार महापालिकेशी झगडा

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) नव्याने स्थापन झालेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा (पीएमआरडीए) मध्ये विलिनीकरण करण्याचा मोठा खटाटोप सध्या राज्य शासनाकडून सुरू आहे. या निर्णयाबाबत प्राधिकरणाकडून सदनिका, गाळे किंवा जागा विकत घेणार्‍या नागरिकांमध्ये अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहे. हे नागरिक सेवा-सुविधांसाठी महापालिकेवर अवलंबून असताना त्यांना पीएमआरडीएच्या अधिकाराखाली जावे लागणार आहे. त्यातून त्यांच्या समस्यांमध्ये भर पडणार असून आम्हाला कात्रीत पकडून पीएमआरडीएचे चांगभले कशाला, असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये महापालिका, एमआयडीसी आणि नवनगर विकास प्राधिकरण अशा तीन वेगवेगळ्या आस्थापना कार्यरत आहेत. सेवा-सुविधांसाठी एमआयडीसी व प्राधिकरण दोन्ही महापालिकेवर विसंबून असतात. प्राधिकरणाची निर्मिती कामगार, गरीब वर्गांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने झाली. प्राधिकरणाने आतापर्यंत 11 हजार 221 घरे बांधली असून उड्डाणपूल, ग्रेडसेपरटेर, क्रीडांगणे, उद्याने यांसारखे प्रकल्प करून महापालिकेला हस्तांतरीत केले आहेत.

विकासासाठी प्राधिकरणाचा पैसा
नवनगर प्राधिकरणाकडे सुमारे साडेपाचशे कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. आतापर्यंत प्राधिकरण हद्दीतीतील विकासकामांवरच प्राधिकरणाकडील निधी खर्च केला जात होता. परंतु, प्राधिकरणाचे विलनीकरण झाल्यास पिंपरी-चिंचवड शहराचा हक्काचा असलेला हा पैसा प्राधिकरण इतर ठिकाणच्या कामांसाठी वापरू शकरणार आहे. ही बाब पिंपरी-चिंचवडच्या दृष्टीने फायद्याची नाही. शहराची रक्कम शहरासाठीच वापरली जाणे आवश्यक आहे. पीएमआरडीएच्या कामांसाठी राज्य शासनाच्या तिजोरीतून खर्च करणे अपेक्षित आहे.

प्रशासकीय अडचण उद्भवणार
पीएमआरडीएमध्ये नवनगर प्राधिकरणाचे विलिनीकरण झाल्यानंतर प्रशासकीय अडचण, ही समस्या नागरिकांपुढे उद्भवणार आहे. गृहप्रकल्पांशी निगडीत समस्या, मालकी हस्तांतरीत करणे, देखभाल, दुरुस्ती, इमारतींचा पुर्नविकास यांसारख्या बाबतीत प्राधिकरण प्रशासन आतापर्यंत सक्षम होते. परंतु, विलिनीकरणामुळे एमआरडीएचे नियंत्रण येईल. त्यामुळे किरकोळ बाबतीत इथे प्रश्‍न सुटणार असले, तरी काही बाबतीत पीएमआरडीएकडे नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागणार, हे निश्‍चित आहे.