प्राधिकरणाची रहाटणीतील घरांवर बेकायदेशीर कारवाई

घर बचाव संघर्ष समितीचा आरोप

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने रहाटणी येथील घरांवर बेकायदेशीररित्या अतिक्रमण कारवाई केली असल्याचा आरोप घर बचाव संघर्ष समितीने केला आहे. या परिसरातील नागरिक न्यायालयात गेले असून न्यायालयाने 22 जून 2018 पर्यंत कारवाई करु नये, असे आदेश दिल्याचा दावाही संघर्ष समितीने केला आहे. रहाटणी येथील सर्वे न. 25 मधील अनधिकृत बांधकामावर प्राधिकरण प्रशासनाने कारवाई केली.

या परिसरातील नागरिक न्यायालयात गेले असून न्यायालयाने 22 जून 2018 पर्यंत कारवाई करु नये, असे आदेश दिल्याचा दावा करत संघर्ष समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या आदेशाचे पूर्णपणे उल्लंघन प्राधिकरण प्रशासनाने केले आहे. पोलिस यंत्रणेच्या सहकार्याने सदरच्या ठिकाणी कारवाई करून न्यायप्रक्रियेचीही अवहेलना केली आहे. अशा पद्धतीने मानवी मूल्यांना आणि मूलभूत अधिकारांना पायदळी तुडवण्याचे काम प्राधिकरण अधिकारी करत आहेत. या अतिक्रमण कारवाई विरोधात सर्वे न. 25 मधील अन्यायग्रस्त राहिवाशांनी पोलीस आयुक्त तसेच वाकड ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक येथे तक्रार दाखल केली आहे.

आदेशाला केराची टोपली
याबाबत घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले की, प्राधिकराणाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली आहे. या आदेशाला डावलून कारवाई करणे म्हणजे भारताच्या न्यायप्रक्रियेचा आणि संविधान प्रक्रियेचा मोठा अपमान प्राधिकरण अधिकार्‍यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याकामासाठी मनाई हुकूम दिला असून ‘परिस्थिती जैसे थे ठेवा’ असा आदेश दिला होता. तरीही प्राधिकरणाने जेसीबी लावून बांधकाम पाडणे म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचे सर्रास उल्लंघन केले आहे. या कारवाईची तक्रार रहाटणी येथील राहिवाशांनी केली आहे. पोलिस प्रशासनाने याची सखोल चौकशी करावी. दोषी अधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे.