प्राधिकरणात गेलेल्या जमिनींचा परतावा मिळणार!

विधानसभेत आक्रमक आ. लांडगेंना नगरविकास राज्यमंत्र्यांचे आश्वासन

नागपूर : पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाकडून भोसरी, निगडी, चिंचवड, आकुर्डी परिसरातील स्थानिक शेतकर्‍यांच्या हजारो एकर शेतजमिनी प्राधिकरणाने संपादित केल्या असून, त्या शेतकर्‍यांना परतावा अद्यापही मिळालेला नाही. यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागले असून, या शेतकर्‍यांना न्याय कधी देणार? असा सवाल करत आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभेत जोरदार आवाज उठविला. आ. लांडगे यांच्या लक्ष्यवेधीला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी 15 दिवसांत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यासह अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे जाहीर केले. सभागृहात हा विषय मांडताना आ. लांडगे चांगलेच आक्रमक झाले. त्यांनी 1990 नंतर ज्या शेतकर्‍यांनी जमिनीचा ताबा दिला त्यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचे मंजूर केले असूनही प्रत्यक्ष मदत मिळत नसल्याबद्दल सरकारी धोरणांचे वाभाडे काढले.

आ. लांडगे यांच्याकडून सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती!
लक्ष्यवेधी उपस्थित करून आ. लांडगे म्हणाले, की प्राधिकरणाकडून 1972 ते 1983 मध्ये जमिनी संपादित करण्यात आल्यात. त्यामुळे हजारो शेतकर्‍यांचे उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन संपुष्टात आले आहे. शासनाकडून नियमानुसार साडेबारा टक्के जमिनीचा परतावा देण्याचा शासननिर्णय आहे. मात्र शेतकर्‍यांनी वारंवार मागणी करूनही अद्याप साडेबारा टक्के परतावा मिळालेला नाही. यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, त्यांना परतावा देण्याची मागणी आ. लांडगे यांनी केली. ते म्हणाले, की ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी गेल्यात त्यांना मदत नाही. यासंबंधी प्राधिकरणाने अहवाल पाठविला आहे. सोबतच राज्य शासन 1972 ते 1983 मध्ये जमिनी देणार्‍या शेतकर्‍यांचा विचार करणार का? आणि या शेतकार्‍यांना परतावा देण्याइतकी जागा प्राधिकरणाकडे आहे का? त्याबाबत कधी निर्णय घेणार आहात, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच आ. लांडगे यांनी केली. यावर मंत्री रणजित पाटील यांनी 1972 ते 1983 मधील शेतकर्‍यांना काही मदत देता येईल का, यासाठी बैठक झाली आहे. यासाठी 52.70 एकर जमीन लागणार असून, यामध्ये एकूण 106 शेतकरी असल्याचे ते म्हणाले. याबाबत शासन सकारात्मक असून, स्थानिक लोकप्रतिनिधीसह बैठक लावणार असल्याचे सांगून, हा प्रश्न गांभिर्याने सोडविण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

आ. सागर, आ. शिंदे यांनीही उपस्थित केला प्रश्न
भाजपचे आमदार योगेश सागर यांनीदेखील याप्रश्नी चर्चा केली. प्राधिकरणाच्या निर्णयाची वाट न पाहाता शासनाने निर्णय घ्यावा, असे ते म्हणाले. आणखी किती वर्षे लागतील? असा सवाल करत त्या शेतकर्‍यांच्या दोन पिढ्या संपल्या आहेत, तरीदेखील निर्णय झाला नाही, ही बाब त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर मंत्री पाटील यांनी जागेची उपलब्धता पाहून सर्व्हे केला जाणार आहे. त्यासोबत काही जागा अतिक्रमित झाली असल्याने, जागा उपलब्ध असतील तर द्यावीच लागणार असल्याचेही सभागृहाला सांगितले. यासाठी 15 दिवसांच्याआत बैठक घेतली जाईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी प्राधिकरणाने जर 1972 पासून जागा न देता विकसित केल्या असतील तर ते अत्यंत चुकीचे असल्याचे सांगितले. केंद्राच्या नव्या धोरणाप्रमाणे रेडीरेकनरनुसार भाव द्यावा, अन्यथा त्या शेतकर्‍यांना लवकर जागा तरी द्याव्यात, अशी मागणी केली.