प्राधिकरणाने मंदिरांना पाठविल्या नोटिसा

पिंपरी-चिंचवड : उच्चक्षमता द्रुतगती मार्गामुळे बाधित होत असलेल्या नागरिकांमध्ये पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्य शासनाच्या वतीने अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने या नागरिकांना थोडासा दिलासा मिळाला होता. परंतु नागरिकांमध्ये पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यासाठी कारणीभूत ठरत आहेत; पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या नोटीस. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने शनिवारी थेरगाव आणि शिवनगरी, बिजलीनगर येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, हनुमान मंदिर, गणपती मंदिर, साईमंदिर तसेच तुळजाभवानी मंदिराला नोटीस बजावली आहे. नोटिसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे शासन निर्णयानुसार निष्कासित/नियमित/स्थलांतरित करण्याप्रकरणी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटिसमध्ये 17 नोव्हेंबर 2016 रोजी झालेल्या बैठकीचा हवाला देऊन करण्यात आलेल्या निर्णयाद्वारे स्पष्टता करण्यात आली आहे. सदर मंदिर हे ‘ब’ वर्ग निष्कासनास पात्र आहे. काही नोटिसमध्ये मंदिर अति उच्चदाब विद्युत वाहिनीखाली येत आहेत, असेही कारण देण्यात आले आहे.

रिंगरोडच्या आखणीत
नोटिसचे कारणही स्पष्ट देण्यात आले आहे की, हे मंदिर पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नियोजित एचसीएमटीआर अर्थात रिंगरोडच्या आखणीत येत आहे. उल्लेखनीय बाब अशी की, या मार्गामुळे बर्‍याच स्थानिकांच्या घरांवर टांगती तलवार आहे. स्थानिक नागरिकांनी वेगवेगळ्या आंदोलनाद्वारे या मार्गाला विरोध केला असून, घर बचाव संघर्ष समिती सध्या लोकांची घरे वाचविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. परंतु, पुन्हा एकदा तेच कारण पुढे करून नोटीस आल्यामुळे नागरिक भयभीत झाले आहेत.

हरकत-सूचना मागविली
या नोटिसीद्वारे कारवाई संबंधित काही हरकत अथवा सूचना असल्यास 10 ऑगस्ट 2017 पर्यंत लेखी स्वरुपात देण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे. तसेच मंदिरांशी संबंधितांनी स्वत: सदर धार्मिक स्थळांचे निष्कासन करावे, असे सुचविण्यात आले आहे. अन्यथा शासनाने दिलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार 17 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत कधीही सदर अनधिकृत धार्मिक स्थळ निष्कासित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नागरिकांना दिलासा नाहीच
उच्चक्षमता द्रुतगती मार्गामुळे बाधित होत असलेल्या नागरिकांना 21 जुलैनंतर काहिसा दिलासा मिळाला होता. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नियमावलीमुळे आपलीही घरे नियमित होतील, अशी काहीशी आशा लोकांच्या मनात निर्माण झाली होती. नागरिकांना अपेक्षा होती की, या मार्गाचा काहीतरी पर्याय काढून शासन आणि प्राधिकरण आपली घरे वाचवतील. परंतु, प्राधिकरणाकडून येत असलेल्या नोटीस पाहता नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सध्या प्रशासन नागरिकांना नोटीस देत नाही. सध्या काही विशेष कार्यवाहीही दिसत नाही. परंतु पावसाळा असल्यामुळे हे सर्व शांत असल्याचे आणि पावसाळा संपल्यावर कार्यवाही सुरू होईल, अशी भीती नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. या भीतीला नोटीसने आणखीच बळ दिले आहे. स्थानिक नागरिकांची संपूर्ण भिस्त ही घर बचाव संघर्ष समितीवरच आहे. समिती काय निर्णय घेईल, याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. समितीच्या बैठकीमध्ये या संदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे. प्राधिकरणाच्या नोटीसमध्ये हरकती आणि सूचना मागविल्या असल्यामुळे मोठ्या संख्येत हरकती आणि सूचना स्थानिक नागरिक पाठवतील अशी शक्यता आहे.

रविवारच्या बैठकीत पुढील निर्णय
रविवारी सायंकाळी साडेपाच वाजता शहरातील सर्वच अनधिकृत व बाधित रहिवाशांसाठी जनजागृती विषयक तसेच शासनाच्या प्रशासकीय अधिसूचनेविषयी महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ही बैठक व सभा रविवारी सायंकाळी साडेपाच वाजता, गुरुद्वारा चौक-आकुर्डी येथे आयोजित केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून समिती अनधिकृत घरे नियमित करणे, रिंगरोड व इतर आरक्षणे रद्द करणे, शास्तीकर रद्द करणे, यासाठी आंदोलने करत आहे. शहरातील सुमारे 80 टक्के भाग म्हणजे एक लाख 65 हजार अनधिकृत घरे व इतर आरक्षण असलेली घरे मुक्त करण्यासाठी एकजुुटीचा प्रयत्न आहे. वाल्हेकरवाडी, गुरुद्वारा, आकुर्डी रेल्वे स्टेशन, बिजलीनगर, चिंचवड, काळेवाडी, रहाटणी, थेरगाव, पिंपळे गुरव हा परिसर गेल्या अनेक वर्षांपासून व्यापारी केंद्र म्हणून प्रसिद्धीस आला आहे. या सर्वांना वाचविण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. रविवारच्या बैठकीत पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे, अशी माहिती घर बचाव संघर्ष समितीचे समन्वयक विजय पाटील यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांना पाठविली एक लाख पत्रे
घरे वाचवण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहर रिंगरोड, प्राधिकरण बाधित, पालिका आरक्षण बाधित रहिवासी सध्या शहरामध्ये 14 जूनपासून विविध प्रकारच्या माध्यमातून जनआंदोलन करीत आहेत. त्यातील एक आंदोलन होते; ‘पोस्टकार्ड पाठवा आंदोलन’ या आंदोलनाच्या माध्यमातून पिंपळे गुरव, कासारवाडी, रहाटणी, थेरगाव, चिंचवड, वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, गुरुद्वारा, रावेत परिसर, चिंचवडेनगर परिसरात राहणार्‍या हजारो रहिवाशांनी हक्काची घरे वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पोस्टकार्डच्या माध्यमातून साद घातली. आजअखेर 1,02000 च्या आसपास पोस्टकार्ड वर्षा या निवासस्थानी पाठवली गेली आहेत. शालेय विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, शहरातील सुजाण नागरिक, समाजसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते या सर्वांनी या पत्र पाठवा मोहिमेत सहभाग घेतला.

प्रशासनाच्या चुकीचा लोकांना फटका
रिंग रोड व इतर आरक्षणांमुळे हजारो घरांवर प्राधिकरण/पालिका प्रशासनाच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे. प्रशासनाच्या चुकीच्या नियोजनाचा आणि विकासाचा फटका हजारो कुटुंबांना बसणार आहे. त्यामुळे रिंगरोड दाट लोकवस्तीतून न नेता, पर्यायी मार्गाने वळवावा, याकरिता घर बचाव संघर्ष समिती गेल्या 40 दिवसापासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहे. 21 जुलै 2017 च्या शासनाच्या अधिसूचनेमध्ये स्पष्टपणा नसल्यामुळे रिंगरोड बाधित, अनधिकृत घरातील रहिवाशांमध्ये संभ्रम आहे. त्याकरिता या सर्वांनी पोस्टकार्डचा आधार घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता याची गंभीरपणे नोंद घेणे आवश्यक आहे.

संयोजनात यांचा हातभार
पोस्टकार्ड पाठवा आंदोलनात दत्ता गायकवाड, गणेश सरकटे, अमोल पाटील, राजू पवार, भाऊसाहेब पाटील, अनिल महाजन, ज्ञानेश्वर महाजन, रोहिणी लांडगे, आफरिन मुजावर, वासंती मेंगशेट्टी, संगीता कवडे, जयश्री नारखेडे, रुपाली महाजन, दिपाली चौधरी, पल्लवी रोकडे, मनीषा बनसोडे, किरण पाटील, अतुल फालक, सोपान चौधरी, आकाश इजगज, शांताराम धुमाळ, वैशाली कदम, सहदेव वाघमारे, अमोल हेळवर, आबा रजपूत, गोपाळ बिरारी यांनी घेतले. मार्गदर्शन घर बचाव संघर्ष समितीचे समन्वयक विजय पाटील, रेखा भोळे, रजनी पाटील, शिवाजी इबितदार, राजेंद्र देवकर, आबा सोनवणे यांनी केले.