प्रिमियम एफएसआयचा निधी पालिकेला मिळण्याची मागणी

पुणे । महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी येत्या काही वर्षांत तब्बल 80 हजार कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याने प्रिमियम एफएसआयचे दर रेडीरेकरनच्या दरांशी सुसंगत असावेत तसेच यातून मिळणारा सर्व निधी महापालिकेस मिळावा अशी मागणी करणारा अभिप्राय महापालिका प्रशासनाकडून राज्यशासनाकडे पाठविला जाणार आहे. या दरांमध्ये वाढ करण्याची मागणी महापौर मुक्ता टिळक, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्राद्वारे राज्यशासनाकडे केली होती. त्याची दखल घेत शासनाने दरांबाबत फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचा अहवाल महापालिकेकडून मागविला होता.

त्यानुसार, विकास आराखड्याच्या अमंलबजावणीसाठी सुमारे 26 हजार कोटी आणि शहराच्या एकात्मिक विकास आराखड्यासाठी तब्बल 80 हजार कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. या प्रकल्पामध्ये समान पाणीवाटप योजना, नदी सुधारणा प्रकल्प, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, मैलापाणी व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, रस्ते विकास प्रकल्प (एचसीएमटीआर) व इतर शहरी प्रकल्पांचा समावेश आहे. राज्यशासनाने प्रिमियम एफएसआयच्या रकमेतील 50 टक्के रक्कम शासनाकडून घेण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिकेस विकास कामांसाठी आवश्यक असलेला निधी उभारता येणार नाही त्यामुळे हा सर्व निधी महापालिकेस मिळावा असे या अभिप्रायात नमूद केले आहे. लिफ्ट, लॉबी, पॅसेज तसेच बाल्कनी बंद करणे आणि जिना याबाबत प्रिमियम आकारण्यासाठीची 1997च्या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्याची मागणी या अभिप्रायात करण्यात आली आहे. 1997च्या नियमानुसार या सर्व बाबी बांधकाम क्षेत्राच्या एफएसआयमध्ये गृहीत धरण्यात येत नव्हत्या. त्यामुळे पालिकेस मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळत होते.