प्रिमियम एफएसआयच्या दरात वाढ करण्याची मागणी

पुणे । राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या प्रिमियम एफएसआयच्या दरांमुळे आरक्षण टिडीआर आणि एसआरए टिडीआर यांच्या मागणीत घट होऊन रोख आर्थिक मोबदल्याची मागणी वाढणार आहे. त्यामुळे विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करणे अवघड होणार असल्याने प्रिमियम एफएसआयच्या दरात वाढ करण्याची मागणी सत्ताधारी भाजपकडून मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.

महापालिका हद्दीतील वाढीव बांधकामासाठी शहराच्या विकास आराखड्यात प्रिमियम एफएसआयची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रिमियम एफएसआयचे दर राज्य शासनाने नुकतेच निश्चित केले आहेत. मात्र महापालिकेने रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे हे दर निश्चित केले असताना शासनाने मात्र ते डावलून हे दर ठरविले आहेत. तसेच त्यामधून जे उत्पन्न पालिकेला मिळणार आहे. त्यामधील 50 टक्के रक्कम राज्य शासनाला देण्याची अटही घातली आहे. मात्र शासनाने जे प्रिमियम एफएसआयचे दर निश्चित केले आहेत. त्यामुळे टिडीआरच्या निम्म्या दरात प्रिमियम एफएसआय उपलब्ध होणार असल्याने टिडीआरची मागणी कमी होण्याची भिती आहे. त्यामुळे महापालिका आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेताना जो टिडीआर देते त्याऐवजी जागा मालकांकडून आर्थिक मोबदल्याची मागणी होऊ शकते. तसेच झोपडपट्टी पुर्नवसन योजनेच्या टिडीआरची मागणी घटून या योजना अडचणीत येण्याची भिती महापौर मुक्ता टिळक, स्थायी समिती अध्यक्ष मुक्ता टिळक आणि सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.

रहिवासी इमारतीसाठी 80 टक्के दर
प्रिमियम एफएसआयसाठी राज्य शासनाने रहिवासी व मिश्र वापराच्या इमारती तसेच औद्योगिक वापराच्या इमारती यासाठी रेडीरेकनच्या 50 टक्के तर निव्वळ वाणिज्य वापराच्या इमारतीसाठी 60 टक्के इतका दर निश्चित केला होता. मात्र सत्ताधारी भाजपने रहिवासी व मिश्र वापराच्या इमारतीसाठी रेडीरेकनर दराच्या 80 टक्के, निव्वळ वाणिज्य वापराच्या इमारतीसाठी 100 टक्के, औद्योगिक वापराच्या इमारतीसाठी 90 टक्के दर आकारावा, अशी मागणी केली आहे.