प्लास्टिकबंदी महत्त्वाची, जनतेच्या हिताची!

नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांना 3 ते 6 महिने शिक्षा आणि परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची समजते. प्लास्टिकबंदीमुळे शीतपेय आणि पाण्याच्या प्लास्टिक बाटलीवर बंदी येणार आहे, अशा परिस्थितीत काचेचा बाटल्या हा पर्याय उपलब्ध असेल, तर प्लास्टिक पिशव्यांऐवजी कापडी पिशव्यांचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल. यासाठी महिला बचत गटांची मदत घेणार असल्याचे दिसते. सद्यःस्थितीत प्लास्टिकच्या अनिर्बंध वापराचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ही प्लास्टिक प्रदूषणाची परिस्थिती सर्वत्र शहरांतील गल्ल्यांपासून उद्याने, देवालये, खेडेगावांतही पाहावयास मिळते. याला कारण प्लास्टिकचा वाढलेला बेसुमार वापर आहे.

साधारणतः व्यवहारातील अनेक वस्तूं प्लास्टिकपासून बनवल्या जातात, लोकांना त्याची सवय लावली गेली आहे. परंतु, यामुळे आपण पर्यावरणाचे न भरून येणारे नुकसान करतो आहे, हे प्लास्टिकच्या वस्तू बनवणार्‍यांना याची जाणीव नाही. 19 व्या शतकाच्या ध्यास देशात औद्योगिक क्रांतीचे वारे आल्यामुळे सर्व कुटिरोद्योग बंद पडले, शहरांमध्ये खेडेगावची माणसे नोकरीसाठी येऊ लागली व शहरे बकाल होण्यास सुरुवात झाली. एकविसाव्या शतकात प्लास्टिकचा मोठा बोलबाला झाला. प्लास्टिकमुळे उद्योग क्षेत्रातील पॅकिंग प्रक्रियेत (पॅकेजिंग मटेरियल) क्रांती घडवली. दूध, तेल, रसायने, धान्य, भाजी इत्यादींमध्ये प्लास्टिकचा सर्रास वापर होऊ लागला. प्लास्टिकचे फायदे आपल्याला दिसतात. परंतु, त्याचे तोटे शतकांहून अधिक वर्षे मानवाला, जीवसृष्टीला भोगावे लागणार आहेत. प्लास्टिकचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते नाशवंत नाही. त्याचे विघटन होत नाही. प्लास्टिक सुमारे 100 वर्षांहून अधिक वर्षे टिकते. प्लास्टिकचा हा अनेक वर्षे टिकण्याचा गुणधर्मच पर्यावरणाच्या नाशाला कारणीभूत ठरत आहे. जगात सर्वत्र प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे, पण भारतामध्ये यामुळे पर्यावरणाचा नाश होण्यास सुरुवात झाली आहे. भारत सरकारने प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेतला. परंतु, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही, हेच देशाचे दुर्दैव आहे. नागरिकांनी स्वयंशिस्त बाळगणे आवश्यक आहे, अन्यथा सरकार त्याबाबत कायदा करणार, जाहिराती करणार आणि आम्ही नियमांचे पालन करणार नाही, असे किती दिवस चालणार? आपण भारतात कोठेही फिरलो तर रस्त्यांवर गुटख्याची रिकामी पाकिटे, थुंकणे, पिचकारी, शिंकरणे वगैरे गोष्टी आढळतात. त्यातून आपली गलिच्छ वृत्ती दिसून येते. याकरिता प्रत्येक नागरिकास नागरी भान (सिव्हिक सेन्स) असणे आवश्यक आहे. ते मुळातच आपल्यात असणे आवश्यक आहे. प्लास्टिकचा गैरवापर ही आपली क्षुद्र मनोवृत्ती आहे. पर्यटनाच्या नावाखाली तसेच देवदर्शनाच्या नावाखाली अनेकजण बसेस, खासगी वाहनाने जातात. खाणे-पिणे झाल्यावर, जवळपास सर्व कचरा फेकून देतात. त्यात रिकाम्या पाण्याच्या बाटल्या, इतर पदार्थ, प्लास्टिकचे पेले वगैरे असतात. हे सर्व कचरापेटीत टाकणे आवश्यक असताना आपण इतरस्त्र टाकतो. रेल्वेच्या, रस्त्याच्या दुतर्फा प्लास्टिकच्या पिशव्या, पाण्याच्या मोकळ्या बाटल्या यांचे खच पडलेले दिसतात. प्लास्टिक पिशवीमध्ये नको असलेले खाद्यपदार्थ घालून त्या पिशव्या कचराकुंडीत टाकल्या जातात. हे खाद्यपदार्थ खाण्यासाठी गाई वगैरे त्या पिशव्या चघळून गिळतात. नंतर त्यांचे विघटन न झाल्याने ते तसेच पोटात राहते. परिणामी, त्यांचा मृत्यू होतो. त्याचप्रमाणे समुद्रात व नद्यांमध्येही प्लास्टिक कचरा टाकल्यामुळे जलचर प्राण्यांचे जीव धोक्यात आले आहेत. प्लास्टिकचा शोध लागल्यामुळे पॅकेजिंग इंडस्ट्रीला सुगीचे दिवस आले व हेच पर्यावरणाच्या नाशाला कारणीभूत ठरत आहे. पूर्वी दूध भांड्यात घ्यावे लागे, तेल डब्यात घ्यावे लागे, कडधान्ये, कागदी पिशवीत मिळत. गूळ, खजूर वगैरे कागदातून बांधून दिला जात असे.

भाजी पिशवीतूनच न्यावी लागे. परंतु, आता हे समीकरणच बदललेे आहे. प्लास्टिक थैलीतून आता सर्व काही नेता येते. यामुळे प्लास्टिकची कचरावाढ होत आहे. पूर्वीची चॉकलेट्स व बिस्किटे ही बटरपेपर वेस्टनात असत. औषधे व सौंदर्यप्रसाधने व औषधी गोळ्या या काचेच्या बाटलीधून मिळत असत. त्या बाटल्यांचा परत उपयोग होत असे. परंतु, आता प्लास्टिकमुळे ‘वापरा व फेका’ हे नवे ब्रीदवाक्य निर्माण झाले आहे. प्लास्टिकच्या पिशवीतून सामान घेणार्‍यांबरोबरच देणार्‍यांसाठी जबर दंड आकारायला हवा तसेच प्लास्टिक उत्पादनावर बंदी घालावयास हवी. स्वार्थी आणि उपभोक्तावादी मानवाकडून नैसर्गिक वातावरण बिघडत आहे. भारतात सुमारे 15 ते 20 हजार युनिट पॉलिथीन बनवतात. 1990 सालच्या माहितीनुसार, देशात प्लास्टिकचा वापर 20 हजार टन होता, जो आता तीन ते चार लाख टनपर्यंत पोहोचला आहे. भविष्यासाठी तो धोकादायक ठरू शकतो.

पॉलिथिलीन किंवा प्लास्टिकपासून तयार केलेल्या वस्तूंचा वापर केल्यानंतर ते पुन्हा वापरता येत नाही, म्हणून त्याला फेकून द्यावे लागते. जिथे शेती असेल त्या जागेवर प्लास्टिकचे कागद टाकले व ते जमिनीखाली गेले तर त्या शेतीमध्ये बीजांकुर फुटणार नाहीत. बाजारातील प्लास्टिक वस्तू व कागदांवर ग्राहकांनी स्वयंघोषित बहिष्कार टाकला तर तेव्हा प्रदूषण कमी होईल. शासकीय यंत्रणांनी प्लास्टिक वस्तूंच्या निर्मितीत गुंतलेल्या युनिट्स बंद करणे आवश्यक आहे. आज जगातील समुद्रांमधील 90 टक्के कचरा हा प्लास्टिक पिशव्या व इतर प्लास्टिकचा आहे. तीच परिस्थिती जमिनीवरील कचर्‍याचीही आहे. प्लास्टिक पिशव्यांचा कचरा ही जागतिक समस्या बनलेली आहे. हा कचरा गाळ बनून सांडपाणी वाहून नेणार्‍या पाइप्समध्ये, गटारांमध्ये, जमिनीत, नाल्यांमध्ये, नद्या व समुद्रात अडकून राहतो. मुंबईत 2005 साली जुलै महिन्यात प्लास्टिकचा कचरा गटारांत शिरला आणि मुंबईत पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी मुंबईकर 3 ते 4 दिवस घराबाहेर पडू शकले नव्हते. हजारो लोक या पुरामुळे दगावले होते. प्लास्टिक पिशव्या गोळा करून त्यांचे पुनर्निर्माण करून त्या पुन्हा वापरात आणल्या जातात. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जगात 1 बिलियन टनएवढे प्लास्टिक निर्माण झाले व एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकातच हे उत्पादन पूर्वीपेक्षा दुप्पट झाल्याची नोंद ‘सायंटिकि एरिकन’ या संशोधन मासिकाने केली आहे. आज आपल्याकडेही छोटी छोटी गावं व शहरं पर्यावरणाचा नाश होऊ नये म्हणून प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी आणताना दिसत आहेत.

त्याऐवजी ताग, सुती कापड व कागदांच्या पिशव्यांचा वापर केला जात आहे. ज्यांचं जैविक विघटन शक्य होतं, अशा पिशव्या वापरण्यासाठी अनेक देशात नागरिकांना प्रोत्साहन दिले जाते. भारतातील कायद्यानुसार 20 मायक्रॉन्स जाडीची पिशवी वापरण्यावर बंदी आहे. त्याऐवजी 40 मायक्रॉन्स व जास्त जाडीच्या पिशव्या वापरल्या जातात. मात्र, या प्लास्टिकच्या पिशव्यांमुळेही भवितव्यात मानवाला, पर्यावरणाला बाधा येणार आहे. डेन्मार्कमध्ये 2003 पासून प्लास्टिक पिशव्यांवर रिटेलर्ससाठी कर सुरू झाला, वेल्समध्ये 2011 ऑक्टोबरपासून प्लास्टिक पिशव्यांवर शुल्क लागू झाले, इटलीमध्ये 2011पासून प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आणली गेली आहे, जर्मनीमध्ये दुकानदारांसाठी प्लास्टिक पिशव्यांवर पुनर्निर्माणासाठी शुल्क लागू आहे, इंग्लंडमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर शुल्क, एरिकेत प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी, आयर्लंडमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर कर, मेक्सिकोत 2010 पासून दुकानदारांना प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरासाठी दंड, ऑस्ट्रेलियात अति पातळ पिशव्या वापरण्यास बंदी, द.आफ्रिकेत प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी व शुल्क लागू केले आहे. चीन, बांगलादेश, फ्रान्स, बेल्जियम देशात प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात आली आहे. भारतातही कायदे कडक केल्याशिवाय प्लास्टिकचा वापर थांबणार नाही. राज्य सरकारने प्लास्टिकबंदीसाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला तो स्वागतार्ह आहे, असे म्हणता येईल.

प्लास्टिकमुळे सजीव सृष्टी धोक्यात
प्लास्टिक प्रदूषण वाढले असून, त्यामुळे सजीव सृष्टी धोक्यात आली आहे. राज्य सरकारने पर्यावरण रक्षणासाठी राज्यात प्लास्टिकबंदी करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला असून, यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. आगामी अधिवेशनात सदर दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण विभागाने दिली आहे. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी मुंबई महानगर क्षेत्रातील महापालिका अधिकार्‍यांची याबाबत बैठक घेतली. मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर या महापालिकेचे अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. प्लास्टिकमुळे निर्माण होणारी पूरस्थिती आणि आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम यावर बैठकीत चर्चा झाली. राज्यात सध्या 50 मायक्रोनपेक्षा जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी आहे. मात्र, आता सरसकट प्लास्टिकबंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कायद्याची अंमलबजावणी न करणार्‍या हॉटेल्स आणि विक्रेत्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.

– अशोक सुतार
साहित्यिक, व्यंगचित्रकार
8600316798