प्लॅस्टिकबंदीच्या त्रुटींमुळे व्यावसायिक अडचणीत
पुण्यातील 80, राज्यातील 250 प्लॅस्टिकच्या कंपन्या बंद
पुणे : राज्यात 23 जूनपासून प्लॅस्टिकबंदी लागू झाली आहे. तेव्हापासून व्यावसायिकांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई होत आहे. मात्र, राज्यात जरी प्लॅस्टिकबंदी लागू करून झाली असली, तरी इतर राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणात खुला माल पॅकिंग करण्यासाठी प्लॅस्टिकची आयात होत आहे. किरकोळ व्यापार्‍यांना गरजेपोटी ते खरेदी करावा लागत आहे. हाच प्रकार ओळखून जो माल कमी दरात मिळत होता, तो आता येथील व्यापार्‍यांना जवळपास दुप्पट दराने विक्री होत आहे. एकूणच प्लॅस्टिकबंदीच्या अंमबजावणीतील त्रुटींमुळे राज्यातील व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत.
प्लॅस्टिक विरोधी मोहिमेअंतर्गत एक्सेटेन्डेड प्रोड्युसर नंबरच्या कारवाईखाली पुण्यातील 80, तर राज्यातील 250 प्लॅस्टिकच्या कंपन्या सरकारने बंद केल्या आहेत. कॅरिबॅगच्या वापरावर शंभर टक्के बंदी हवी आहे, यामध्ये शंकाच नाही. शासनाने निर्धारित केलेल्या नियमानुसार 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी प्लॅस्टिक मालाचे पॅकिंग करण्यासाठी व वापरण्यास बंदी आहे. तसेच जे प्लॅस्टिक आपण वापरणार आहोत, त्यांच्यावर नियम, अटी व उत्पादकाचा नंबर टाकणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. या सर्व नियमांचे पालन करून प्लॅस्टिक वापरले तरीदेखील शासनाकडून ईपीआर नंबरच्या नावाखाली कारवाई करण्यात येत आहे. एवढेच नाही, तर ईपीआर नंबर द्या अशी मागणी प्लॅस्टिक उत्पादकांनी शासनाकडे केली, तर नंबर दिला जात नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे, असे पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सचिन निवंगुणे यांनी सांगितले.
संपावर जाण्याचा इशारा
सर्वच स्तरांतून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. आमचेदेखील प्लॅस्टिकबंदीला पूर्ण सहकार्य आहे. मात्र, आता सरकारच्या जाचक अटींमुळे राज्यातील किरकोळ व्यापार मोडीत निघण्याच्या मार्गावर आहेत. सरकारचा प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय फसला आहे. नेमकं सरकारला काय करायच आहे. प्लॅस्टिक बंदी कशी राबवायची आहे याचाच अंदाज आलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी अगोदर त्याचा अभ्यास करणे गरजेचे असून तो पूर्ण झाल्यावरच त्याची अंमलबजावणी करायला हवी होती. या समस्येवर लवकरात लवकर तोडगा नाही निघाला, तर आम्हाला देखील संपावर जाण्याचा विचार करावा लागेल, असा इशारा पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.