प्लॅस्टिकबंदीला स्थगितीस नकार!

प्लॅस्टिक उत्पादक, विक्रेत्यांना उच्च न्यायालयाचा झटका
राज्य सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयाचेही शिक्कामोर्तब

मुंबई : राज्य सरकारने 23 मार्चपासून प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेतला असून, प्लॅस्टिक उत्पादन, वितरण आणि त्याच्या साठवणुकीवर बंदी घातली आहे. याविरोधात राज्यातील प्लॅस्टिक विक्रेते व उत्पादकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासा न्यायालयाने नकार दिला. प्लॅस्टिक वापरामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत असून, त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे सरकारच्या प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले आहे. तुमचे जे काही म्हणणे असेल ते त्यांनी सरकारकडे मांडावे, असे निर्देश न्यायालयाने प्लॅस्टिक संघटनांना दिले आहे. तसेच तीन महिन्यापर्यंत सामान्य नागरिकांवर कारवाई करू नये, असा आदेश यावेळी राज्य सरकारला देण्यात आला.

तीन महिन्यापर्यंत सामान्य नागरिकांवर कारवाईस स्थगिती
प्लॅस्टिकबंदीच्या विरोधात विविध प्लॅस्टिक उत्पादक संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर गुरुवारी सुनावणी झाली होती. दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आले. प्लॅस्टिकबंदी कधी ना कधी तर लागू करावीच लागेल. सरकारचा 23 मार्चचा निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि पर्यावरण रक्षणासाठी बंदी अत्यावश्यकच आहे, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील ई. पी. भरुचा यांनी केला. तर, ही बंदी बेकायदा असल्याचा युक्तिवाद उत्पादकांतर्फे करण्यात आला. न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी यावर निकाल देताना प्लॅस्टिकबंदी योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. बंदी असलेली प्लॅस्टिक उत्पादने ग्राहकांकडून परत घेणे, फेरखरेदी करणे किंवा त्यांची विल्हेवाट लावणे यासाठी अधिसूचनेद्वारे उत्पादक, विक्रेत्यांना एक ते तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्लॅस्टिक उत्पादने बाळगणार्‍या नागरिकांवर तीन महिन्यांपर्यंत कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

प्लॅस्टिकबंदीने 4.5 लाख लोक बेरोजगार?
राज्य सरकारने यंदाच्या गुढीपाडव्यापासून राज्यात प्लॅस्टिकबंदी जाहीर केली आहे. 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांचे उत्पादन, विक्री व साठा करण्यास महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा नियंत्रण कायद्यानुसार बंदी घालण्यात आली आहे. प्लॅस्टिक डिकंपोज म्हणजेच नष्ट होत नसल्याने पर्यावरणाचा र्‍हास होत असल्याचे सांगत सरकारने हे पाऊल उचलले होते. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम हेसुद्धा यासाठी खूपच आग्रही होते. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात प्लॅस्टिक उत्पादक कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने प्लॅस्टिक बंदी उठवण्यास नकार दिला. या बंदीमुळे 4.50 लाख रोजगारांवर कुर्‍हाड आली आहे. सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिकचा विविध प्रकारे पुर्नवापर शक्य आहे. यामुळे आधी तसे धोरण आणा. यावर सरसकट बंदीची गरजच नाही, असे महाराष्ट्र प्लॅस्टिक उत्पादक असोसिएशनचे म्हणणे आहे.