फक्त नोटाबंदीने काळ्या पैशाला चाप बसणार नाही- संयुक्त राष्ट्र

नवी दिल्ली । एकट्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे काळ्या पैशाला आळा घालता येणार नाही, असे संयुक्त राष्ट्राने एका अहवालात म्हटले आहे. काळ्या पैशाला चाप लावण्यासाठी अधिक पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याचेही संयुक्त राष्ट्राने म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबरला नोटाबंदीच्या निर्णयाची घोषणा केली होती. नोटाबंदीच्या निर्णयाला सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे.

भारतीय बाजारातील काळ्या पैशांचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 20 ते 25 टक्के इतके आहे. एकूण काळ्या पैशांपैकी फक्त 10 टक्के काळा पैसा हा रोख रकमेच्या स्वरुपात आहे, असे इकॉनॉमिक अँड सोशल सर्व्हे ऑफ एशिया अँड पॅसिफिक 2017 या अहवालात संयुक्त राष्ट्राने म्हटले आहे. फक्त नोटाबंदी करून काळ्या पैशाची निर्मिती थांबणार नाही. त्यासाठी अधिक कठोर निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाने काळ्या पैशाला पूर्णपणे चाप लागणार नाही. नव्या नोटांच्या माध्यमातूनही काळ्या पैशांची निर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे काळ्या पैशाची निर्मिती रोखण्यासाठी नोटाबंदीसोबतच इतरही उपाय करायला हवेत. अघोषित आणि बेहिशेबी मालमत्तांवर टाच आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे संयुक्त राष्ट्राने अहवालात म्हटले आहे.

व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी व्यवस्थेमध्ये बदल आवश्यक आहेत. वस्तू आणि कर कायद्याची अंमलबजावणी, नागरिकांना उत्पन्न घोषित करण्यास प्रोत्साहन, मोठ्या व्यवहारांवर आणि उलाढालींवर ठेवण्यात येणारी नजर यामुळे काळ्या पैशांच्या निर्मितीला चाप बसेल. यासोबतच रिअल इस्टेट क्षेत्रातील नोंदणीच्या प्रक्रियेतदेखील सुधारणा केल्यास या क्षेत्रातील व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल, असे संयुक्त राष्ट्राने अहवालात नमूद केले आहे. डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढल्यास आणि रोख व्यवहारांना पर्याय मिळल्यास काळ्या पैशाच्या व्यवहारांना चाप बसेल. सरकारने नोटाबंदीच्या काळात रोख रकमेचा तुटवडा निर्माण झाल्यावर डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलत यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन दिले होते. आताही सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी लोकांना उत्तेजन द्यायला हवे, असे उपायदेखील संयुक्त राष्ट्राने आपल्या अहवालात सुचवले आहेत.