फडणवीस सरकारची साडेसाती
साडेसाती दीर्घकाळ असते, त्या काळात माणसाचे जीवनमान कधीच स्थिर नसते. दरदिवशी नवनवीन उलथापालथ सुरू असते. त्यात अनेकदा मोठे नुकसान होते आणि अचानक फायदाही होत असतो, अशी ही साडेसाती प्रारंभीचा काळ, मध्य आणि शेवटचा काळ या तीन भागांत विभागलेली असते. असे म्हणतात की, साडेसातीचा मधला काळ अतिशय बिकट असतो, यात जर माणूस येणार्‍या संकटांच्या वेळी डगमगून गेला. राग, लोभ, द्वेष, मद, मोह आणि मत्सर या षड्रिंपूच्या आहारी जाऊन संकटे उभी करणार्‍यांना कारणीभूत ठरवून त्यांना वाट्टेल तसे बडबडू लागला, तर मात्र ती संकटे अधिक तीव्र बनतात. त्याचे परिणाम काहीच दिवसांत भोगावे लागतात आणि माणसाच्या हातून सर्व काही निसटून जाते. माणूस होत्याचा नव्हता होतो. आज इथे मुद्दाम साडेसाती आणि तिचे परिणाम इतक्या सुस्पष्टपणे देतोय, कारण नेमक्या अशाच परिस्थितीला फडणवीस सरकारला सामोरे जावे लागत आहे. सध्या फडणवीस सरकारची राजकीय साडेसाती सुरू आहे.
सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच खरेतर ही साडेसाती सुरू झाली आहे. देशात सर्वत्र मोदी लाट असतानाही शिवसेनेने यशस्वी आव्हान दिले आणि भाजपला विधानसभेत बहुमतापासून दूर लोटले, मग भाजपचा कुबड्या घेण्याचा खेळ सुरू झाला. विधानसभा निवडणुकीत कटुता निर्माण करून ज्या शिवसेनेसोबतची 25 वर्षांची मैत्री भाजपने तोडली, पुढे त्याच शिवसेनेचा आधार घेऊन फडणवीस सरकार स्थिरावले, पण ते केवळ शब्दशः प्रत्यक्ष मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीचा ‘तो’ अपमान शिवसेना आजतागायत विसरायला तयार नाही. त्याचा परिणाम म्हणून सरकार जरी संख्याबळाने स्थिरावले असले, तरी मनाने ते सपशेल अस्थिर आहे. सत्तेत राहून शिवसेना ठासून विरोधकांच्या भूमिकेत राहत आहे, हे भाजपच्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळातील अहंकारी वर्तणुकीचा परिणाम आहे, असो. शिवसेनेच्या रूपाने फडणवीस सरकारची सुरू झाली ही राजकीय साडेसाती आता मध्य काळात येऊन ठेपली आहे. यात संकट उभे करणार्‍या घटकांमध्ये झपाट्याने वाढ होऊ लागली आहे. त्यामध्ये शिवसेनेसोबत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आमदार बच्चू कडू, पुणतांब्यातील शेतकरी, खा. राजू शेट्टी, सरकारी कर्मचारी आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार, ज्यांनी शेतकर्‍यांना ‘प्राण गेला तरी समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी देऊ नका’, असे आवाहन करून समृद्धी महामार्गाच्या आगामी संकटाच्या निर्मितीची सूत्रे आधीच स्वतःच्या हाती घेतली आहेत.
शेतकर्‍यांनी तर सरकारचे पुरते कंबरडे मोडले. रस्त्यावर दुधाचे टँकर ओतले, त्या दुधाचा ओंघळ मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीखाली येऊन पोहोचला आणि मुख्यमंत्री खडबडून जागे झाले. ताबडतोब कर्जमाफी जाहीर केली, त्यातही ‘तत्त्वत, सरसकट, निकष’ असा शब्दच्छल केला आहे. कर्जमाफीतील हा गोंधळ जाणीवपूर्वक निर्माण केला आहे की नाही, हे 25 जुलैपर्यंत स्पष्ट होणार आहे. त्यानंतर जर सरकारने कर्जमाफीच्या नावाखाली फसवणूक केल्याचे उघड झाले, तर मात्र फडणवीस सरकारला मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. शेतकरी नेत्यांची सुकाणू समिती आणि शिवसेना ज्या तीव्रतेने सरकारवर चालून जातील त्याचा प्रतिकार करणे सरकारला म्हणावे तसे शक्य होणार नाही.
शेतकरी त्यांच्या कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरले, संपावर गेले, त्यामुळे राज्यभरात भाजीपाल्याचा तुटवडा निर्माण झाला, शहरी भागावर परिणाम झाला. सरकारसाठी हा अनपेक्षित प्रसंग होता. कालपर्यंत शेतकरी कर्जमाफीची मागणी शिवसेना आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी हे पक्ष करत होते. मात्र, त्याला राजकीय वलय होते, त्यामुळे त्याकडे सरकारला दुर्लक्ष करता आले. या पक्षांनाही एका मर्यादेपलीकडे जाऊन त्यासाठी झगडणे शक्य झाले नाही. मात्र, खुद्द शेतकरी जेव्हा रस्त्यावर उतरला तेव्हा याला जनआंदोलनाचे वलय आले. जनतेमधून उत्स्फूर्तपणे पेटलेले आंदोलन वेळीच शमवले नाही, तर क्रांती घडते. त्यामुळे फडणवीस सरकारला तातडीने शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. मात्र, त्यासाठी आर्थिक जुळवणी कशी करणार, याचा विचार सरकारने केला नाही किंबहुना तितका वेळही सरकारला मिळाला नाही.
अशा प्रकारे फडणवीस सरकारच्या विरोधात ‘2019’ या विधानसभा निवडणुकीच्या पिकाची ‘पेरणी’ सध्या जोरदार सुरू आहे. त्याला सरकारच्या विरोधात जनमानसात अधिकाधिक नकारात्मक भावना निर्माण करण्याचे बी-बियाणे, खत घालून ही शेती अधिक फुलवण्याचा कसोशीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. जस जसे विधानसभा निवडणुकीचा काल नजीक येईल, तसे सरकारची ही राजकीय साडेसाती अधिक तीव्र स्वरूप धारण करणार आहे. आजपर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संयम बाळगला, तसा संयम पुढील काळात त्यांना बाळगता येईलच, याची शास्वती देता येणार नाही. सरकारच्या विरोधात खुद्द सरकारी कर्मचार्‍यांनी रणशिंग फुंकले आहे. कालपयर्र्ंत कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी बाजुला करून ठेवलेला निधी आता सरकार शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासाठी वापरणार, अशी कुणकुण कर्मचार्‍यांना लागताच त्यांनी आता संपाचे हत्यार उपसले आहे. ‘कोणतेही सोंग घेता येते, पण पैशाचे सोंग घेता येत नाही’, अशी मराठीत म्हण आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारने कितीही पैशाचे सोंग घेतले, तरी ते जास्त काळ टिकणार नाही. केंद्राकडून कर्जमाफीसाठी एक दमडी मिळणार नाही, राज्यात ठिकठिकाणी मोठमोठ्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे, त्यातील काही सुरूही झाले आहेत. त्यामुळे साडेसातीच्या मध्य काळातील तीव्रतेला सामोरे जाण्यासाठी फडणवीस सरकारने तयार राहावे, या काळात सरकारने संयम सोडला, तर मात्र, हातून सर्व निसटून जाणार आणि विरोधकांचे पीक चांगलेच तरारणार, हे निश्‍चित!
नित्यानंद भिसे – 8424838659