फडणवीस सरकारच्या काळात ६५, हजार कोटीचा घोळ: कॅगचा ठपका

नागपूर: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात ६५ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा ठपका नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी ठेवला आहे. २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात हा घोळ झाल्याचे त्यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. ३१ मार्च २०१८ रोजी ६५ हजार ९२१ कोटी रकमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत. त्यामुळं विशिष्ट कारणांशिवाय मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या उपयोगावर विभागाचे योग्य नियंत्रण नसल्याचे दिसते. प्रमाणपत्राची प्रलंबितता, निधीचा दुरुपयोग किंवा अफरातफरीचा धोका संभवतो, असं निरीक्षण ‘कॅग’नं नोंदवलं आहे.

विधानसभेमध्ये काल राज्याचे गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कॅगचा राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेवरील लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये तोट्यामधील सरकारी उपक्रमांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांच्या कामांची (उपयोगिता प्रमाणपत्रे) जोडण्यात आलेली नव्हती. ६५ हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या कामांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे न जोडणे म्हणजेच निधीचा दुरुपयोग किंवा अफरातफरीचा धोका संभवतो, असं निरीक्षण कॅगनं नोंदवलं आहे.
विभागाकडून कामे करण्यात आली आहेत, ती कामे योग्यरितीनं पूर्ण झाली आहेत किंवा नाहीत, याचे संबंधित विभागाकडून प्रमाणपत्र दिले जाते ते म्हणजे उपयोगिता प्रमाणपत्र होय.

एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत सादर करावयाचे असते. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे जोडण्यात आलेली नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तब्बल ६५ हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या कामांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत. हा विलंब म्हणजे एकतर, निधीचा दुरुपयोग किंवा अफरातफरीचा संशय बळावतो, असं ‘कॅग’नं नमूद केलं आहे.