फडणवीस सरकारमध्ये समंजसपणाचा अभाव

जीएसटी विधेयक महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी राज्याच्या विधीमंडळाचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन राज्य सरकारने बोलावले. या अधिवेशनात राज्य सरकारबरोबर विरोधकाकडून जीएसटी विधेयकातील तरतुदी, त्यात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कराच्या रचना आणि करवसुलीसाठी नेमण्यात येणारी यंत्रणा यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, अधिवेशनात चर्चा रंगली. मागील केंद्र सरकारने मांडलेले जीएसटी विधेयक आणि भाजपने मांडलेले जीएसटी विधेयक यात असलेला मूलभूत फरक यांसह विरोधकांमधील अनेक नेते कसे भाजपच्या वाटेवर आहेत आणि भाजपच्या पक्षांतर्गत राजकारणासह विरोधकांमधील हवा कशी गूल झालेली आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न अधिवेशन काळात फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी केला. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारने सत्तेतील सहयोगी पक्ष असलेल्या शिवसेनेचा विरोधी आवाज बंद करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नुकसान भरपाई देण्याचे विधेयक मांडत त्यावर सर्वांचे एकमत घेतले. विशेष म्हणजे हे विधेयक मांडताना किंवा त्याआधी शिवसेनेसह विरोधकांना एकाच ठिकाणी आमंत्रित करून त्या विधेयकाचा मसुदा आणि त्यातील तरतुदीबद्दल चर्चा करून सोहार्दाचे वातावरण निर्माण करण्याची नामी संधी होती. परंतु, फडणवीस सरकारनेही हातची संधी घालवत फक्त शिवसेनेचा पाठिंबा जीएसटीला मिळावा यासाठी मातोश्रीवर बंगल्यावर जात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यांशी चर्चा केली तसेच या नुकसानभरपाईच्या विधेयकाचा मसुदाही त्यांनीच ठरवून दिल्याप्रमाणे तयार केला.

अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी जीएसटीच्या मुख्य विधेयकावरील चर्चेवेळी विरोधकांमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारच्या याच मर्मावर बोट ठेवत सदर विधेयक हे नुकसानभरपाई विधेयक नव्हे, तर मातोश्री विधेयक म्हणून विधीमंडळात प्रस्तुत करायला हवे होते, अशी बोचरी टीका केली तसेच महापालिका निवडणुकीच्या काळात ज्या शिवसेनेवर राज्याचे प्रमुख अर्थात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेचा कारभार भ्रष्ट असल्याचा आरोप करत भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. त्याचीही आठवण करून देत शिवसेनेने खालोखाल फक्त दोन जागा कमी जिंकूनही सत्तेत सहभागी न होता महापालिकेच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्याची भूमिका भाजपने जाहीर केल्याची आठवण करून देत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आता तरी त्या घोषणेनुसार मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी प्रयत्न करणार की त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणार का? असा प्रश्‍न विचारून फडणवीस सरकारची चांगलीच गोची केली.

जयंत पाटील यांच्या या वक्तव्याचा भाजपचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष आशिष शेलार यांना चांगलाच राग आला. त्यामुळे त्यांनी सभागृहातच आम्ही मुंबईच्या भल्यासाठीच वॉचमनची भूमिका पार पाडण्याचे स्वीकारले असल्याचा खुलासा केला. मात्र, जयंत पाटील यांच्या भाषणात जो राजकीय मिश्कीलपणा आणि खिलाडूपणा होता तो काही आशिष शेलार यांच्या प्रत्त्युत्तरातून दिसला नाही. त्यानंतर जयंत पाटील यांनी पुढे बोलत सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करणार्‍या मुंबईचे नाव स्वच्छता शहरांच्या यादीत नाही. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेचे नाव त्या यादीत असल्याची आठवण करून देत कितीही आरोप केले, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कारभार प्रगतिपथावरचा असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या या दाव्याने नवी मुंबईच्या भाजप आमदार मंदा म्हात्रे यांच्यातील राजकीय विरोध जागा होत तेथील त्याच्या प्रतिस्पर्धी गणेश नाईक कसे एकहाती कारभार आणि भ्रष्ट पद्धतीने चालवतात याची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. तरीही जयंत पाटील यांनी त्यांचे प्रयत्न खिलाडूपणे घेत तुम्हीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुशीतून तयार झाल्याची आठवण करून देत तुमची सर्व माहिती (मापे) आम्हाला माहिती असल्याचे बोलण्याच्या ओघात सांगून टाकले. त्यांच्या या वक्तव्यावर सभागृहातील महिला सदस्यांनी खळखळून हासत त्यांच्या बोलण्याला दाद दिली. त्यामुळे वास्तविक पाहता हा विषय तेथेच मागे पडायला होता. मात्र, जयंत पाटील राज्य सरकारचे फार वाभाडे काढतात म्हणून त्यांना शांत करण्यासाठी त्या वक्तव्यावरून तिसर्‍या दिवशी माफी मागण्याची मागणी त्याच महिला सदस्यांकडून फडणवीस सरकारने करवून घेत आपला राजकीय असमंजसपणा दाखवून दिला.

त्याचबरोबर जयंत पाटील यांनी जीएसटीसाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी जीएसटी विधेयकासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती देताना भाजपचे मुख्य प्रतोद राज पुरोहित यांनी मध्येच त्यांना थांबवत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे काय गुणगाण गाता शरद पवार यांचे गुणगाण गा असे सांगत काही वादग्रस्त विधाने केली. पुरोहित यांच्या वक्तव्यावरून काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला. मात्र, विधानसभाध्यक्षांनी दिलेल्या आश्‍वासनानंतर पुन्हा त्यांनी शांत राहणेही पसंत केले. या गोंधळानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सभागृहात येताच जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी झाला प्रकार त्यांच्या कानी घातला. मात्र, त्यांनीही राज पुरोहित यांच्या वक्तव्याचे त्यांच्या दोघांतील चर्चेत समर्थन केले.
भाषणाच्या शेवटी राज्याचा प्रमुख असलेला मुख्यमंत्री गाळ गाढण्याच्या कामाला भेटी देत असेल, तर त्या खात्याच्या मंत्र्याने काय करावे, असा प्रश्‍नही जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला तसेच प्रमुख या नात्याने कोणत्या गोष्टीत लक्ष घालावे आणि कशात घालू नये याविषयी मिश्कील शैलीत टिपणीही केली. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही बसूनच मग काय आता तुमच्या भानगडी बाहेर काढू का? असे धमकीवजा प्रतित्युत्तर देऊन विरोधकांना गप्प करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विरोधकांमधील सर्वच सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांची बाब मिश्कीलपणे घेतले. जीएसटी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आभारपर भाषण करतानाही असाच असंमजसपणा दाखवत हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी कशी मदत केली सांगत राष्ट्रवादीच्या जवळपास बर्‍याच नेत्यांची नावे आपल्या भाषणात घेतली. मात्र, काँग्रेस पक्षाच्या एकाही नेत्याचे नाव घेतले नाही. की त्यांनी सुचवलेल्या चांगल्या सुधारणांचा उल्लेख केला नाही. यावरून राज्यातील फडणवीस सरकारला अद्याप सत्ताधारी समंजसपणाचा अभाव असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
गिरिराज सावंत – 9833242586