फवारणी मृतांच्या यादीत आत्महत्या केलेले शेतकरी

मुंबई । कीटकनाशकांच्या फवारणी करताना झालेल्या मृत्यूंमुळे राज्यभरात खळबळ उडाली असताना आणखी एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. कीटकनाशक फवारणीत मृत झालेल्यांंच्या यादीत आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांची नावे घुसविली गेल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. फवारणीच्या मृत्यूंच्या चौकशी संदर्भात नेमल्या गेलेल्या उच्चस्तरीय चौकशी समिती (एसआयटी) चा अहवाल सोमवारपर्यंत येणार असून अहवाल आल्यानंतर या गोष्टी समोर येणार आहेत. या अहवालात गृह व आरोग्य विभागाच्या गलथान कारभारावर ताशेरे ओढल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. या गंभीर प्रकरणामध्ये हलगर्जीपणा करणार्‍या स्थानिक अधिकार्‍यांवर आता काय कारवाई होणार याकडे लक्ष लागून आहे.

सरसकट दिली 2 लाख रुपयांची मदत
यवतमाळ जिल्ह्यात फवारणीमध्ये सर्वाधिक 21 बळी गेल्याची माहिती असून या यादीमध्ये चार आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांचीदेखील नावेदेखील आली आहेत. 21 पैकी 14 मृतकांच्या पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये कीटकनाशकांमुळे मृत्यू झाला नसल्याची माहिती कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली आहे. फवारणीमध्ये मृत पावलेल्या 21 शेतकर्‍यांच्या परिवाराला मदत म्हणून प्रत्येकी 2 लाख रुपये दिले असल्याची माहिती यवतमाळचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिली आहे. मात्र हे मदत दिलेले सर्वजण कीटकनाशक फवारणीत मृत पावले होते का? असे विचारले असता त्यांनी याविषयी सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.

मृत्यूबाबतचा सोमवारपर्यंत येणार अहवाल
ऑक्टोबरमध्ये सुसाइड झालेल्या चौघांची नावे पोस्टमार्टम न करता फवारणीमध्ये मृत पावलेल्यांच्या यादीत आढळली. दोन्हीकडे नाव आल्याची बाब कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आल्याने संशय बळावला. आत्महत्या केलेल्या त्या चार मृतकांचे पोस्टमार्टम केलेले नसल्याने ही बाब कृषी विभागाने तात्काळ गृह विभागाच्या लक्षात आणून दिली. चौघांचे नाव दोन्ही यादीत आले तसेच आत्महत्या असो अथवा फवारणी मृत्यू असो यांचं पोस्टमार्टम का झालं नाही? असा सवाल कृषी विभागाकडून उपस्थित केला गेला. कृषी विभागाने गृह सचिवांना तुमच्या रिपोर्टमध्ये संशयास्पद माहिती असल्याचे कळविले.

गृह आणि आरोग्य विभागावर ताशेरे
या गोंधळामुळे अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या चौकशीला कृषी विभागाने विरोध केला. त्यानंतर कृषी आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले. ज्यामध्ये स्थानिक अधिकार्‍यांना वगळून विभागीय सचिव, महासंचालक, सहसंचालक आरोग्य विभाग यांची समिती चौकशीसाठी नेमली. जिल्हास्तरीय अधिकार्‍यांना या चौकशीपासून दूर ठेवण्यात आले असल्याचे कृषी आयुक्तांनी सांगितले. या घोळासाठी स्थानिक पोलीस प्रशासन आणि आरोग्य विभाग जबाबदार असल्याचे अहवालातून समोर येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. आठ दिवस मृत्यू कशाने झाला हे समोर का आले नव्हते? तसेच मृतांमधील अनेकांचे पोस्टमार्टम का झाले नव्हते? सोबतच कीटकनाशक पीडितांना ब्लडचे रिपोर्ट आरोग्य विभागाकडून का मिळाले नाहीत? असे अनेक प्रश्‍न चौकशीदरम्यान उपस्थित केल्याची माहिती आहे.