फायदा नरेंद्र मोदी आणि भाजपचाच
मुंबई । वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेला मंजुरी देताना भाजपच्या लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह 13 अन्य नेत्यांवर गुन्हेगारी स्वरुपाचे कारस्थान रचल्याचा आरोप निश्‍चित केला. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश प्रथमदर्शनी भाजपसाठी मोठा धक्का आहे. बाबरी मशीद, राम मंदीर या मुद्दयांनी भाजपला राजसोपानचा मार्ग खुला करुन दिला.
याच नेत्यांनी या मुद्द्यावर पक्शाचे नेतृत्व केले. पण न्यायालयाचा हा आदेश भाजपसाठी खरखरोच धक्का आहे का? या आदेशामुळे भाजपचे नुकसान होईल का? या आदेशाचा उलट विचार केला तर त्यामुळे भाजपचे नुकसान होण्यापेक्शा नरेंद्र मोदी आणि भाजपला त्यामुळे फायदाच होणार आहे.
राम मंदिराची पुन्हा चर्चा सुरू
बाबरी मशीद पाडल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर राम मंदीराचा मुद्दा आता राष्ट्रीय पातळीवर वादाचा मुद्दा झाला आहे. 6 डिसेंबर 1992 नंतर जन्मलेल्या नवयुवकांनाही राम मंदीराचा मुद्दा माहित पडणार आहे. भाजपने नेहमीच हिंदुत्व आणि राम मंदीराची सांगड घातली आहे. या युवा पिढीची मनोधारणा तशीच राहिली तर त्यांच्या हाती हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा देणे भाजपला सोपे जाईल.
सलग दोन वर्षे चर्चा होणार
सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर दररोज सुनावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने लखनऊच्या सत्र न्यायालयाला दिले आहेत. याशिवाय संबधीत न्यायधीशांची बदली न करण्याचा आदेशही दिला आहे. बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी होत असलेल्या सुनावणीला उशीर होऊ नये, निर्धारीत दोन वर्षांमध्ये निकाल देता यावा म्हणून साक्शिदारांना रोज न्यायलयात हजर करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायलयाने सीबीआयला केली आहे. रोज होणार्‍या सुनावणीमुळे आता राम मंदीराचा मुद्दा सतत दोन वर्ष चर्चेत राहणार आहे. त्यामुळे साहजीकच या चर्चेचा सगळ्यात जास्त फायदा भाजपला होऊ शकतो.
मोदींची गुरुदक्षिणा वाचणार?
भाजपचे जेष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांची राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून चर्चा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या दोघांची नावे राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीत मागे पडली आहेत. अडवाणी आणि मोदी यांच्यात मागील काही दिवसांपासून फारसे चांगले राहिलेले नाहीत. त्यात सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशानंतर बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालुप्रसाद यांनी राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ, भाजप आणि विश्‍व हिंदू परिषद आपल्या आणि परक्या व्यक्तिंची काळजी करत नाही असे सांगत, बाबरी मशीद प्रकरणाला पुन्हा उचल देत भाजपने अडवाणींना बाजूला काढले असल्याचा आरोप केला होता. लालु यांच्या आरोपावर भाजपकडून कुठली प्रतिक्रीया आली नसली तरी त्या पक्शातील एक जेष्ठ नेते विनय कटीयार यांनी लालुंच्या विधानाला सहमती दर्शवली आहे. राष्ट्रीय राजकारणात आणणार्‍या लालकृष्ण अडवाणी यांना गुरुदक्शिणा म्हणून राष्ट्रपतीपदापर्यंत पोहचवण्यास नरेंद्र मोदी तयार होते. पण आता मोदींवर तसा निर्णय घेण्याचे बंधन नसेल.
सीबीआय पिंजर्‍यातला पोपट नाही
भाजपच्या नेत्यांवर गुन्हेगारी कटकारस्थान रचल्याप्रकरणी सुनावणी करण्याची मागणी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. या शिवाय हा आरोप वगळण्याचा अलहाबादच्या उच्च न्यायालयाचा निर्णयही रद्द करण्याची मागणी सीबीआयने केली होती. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत 21 मे 2010 रोजी अडवाणी, जोशी यांच्यासह भाजप, विश्‍वहिंदू परिषदेच्या 13 नेत्यांची मुक्तता केली होती. यूपीए सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयची पिंजर्‍यातला पोपट अशी अहवेलना केली होती. त्यामुळे आम्ही पिंजर्‍यातले पोपट नाही असे सीबीआय आता म्हणू शकते.