फारुख अब्दुल्लांना आवरा!
गेल्या आठवड्यात इंग्लंडच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी आंतरराष्ट्रीय विकास मंत्रालयाच्या भारतीय वंशाच्या मंत्री प्रीती पटेल यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला. इंग्लंड इस्रायलला मानवतेच्या कार्यासाठी आर्थिक साहाय्य करते. ते रोखता येईल का, याची चाचपणी पटेल यांनी इस्रायल दौर्‍याच्या वेळी तेथील अधिकार्‍यांशी गुप्त बैठका घेऊन केली आणि त्याविषयी इंग्लंडच्या पंतप्रधानांना अंधारात ठेवले. हे समजताच पुढच्या आफ्रिका दौर्‍यावर असलेल्या प्रीती पटेल यांना दौरा सोडून तत्काळ इंंग्लंडमध्ये बोलावण्यात आले आणि त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला. प्रीती पटेल ह्या मे यांच्यानंतरच्या वजनदार मंत्री होत्या. मात्र, त्याचा मुलाहिजा न ठेवता तत्पर निर्णय घेत मे यांनी देशहिताला प्राधान्य दिले. या घटनेची भारतीय राजकारणाशी तुलना केली, तर भारत राष्ट्रहिताचे निर्णय घेण्यास किती मागे आहे, हे आपल्याला दिसून येते. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रीती पटेल या तेथील ‘अल्पसंख्य’ असलेल्या समाजातून आलेल्या मंत्री; मात्र त्यांची गच्छंती करताना ‘अल्पसंख्य समुदाय आपल्याला काय म्हणेल?’, अशा प्रकारचा विचार मे सरकारने केला नाही.
भारतात पाकिस्ताननिष्ठ, भारतद्वेष्टे यांची कमरतरता नाही. विशेष म्हणजे अशी मंडळी राजकारणात आहेत आणि ते कोणतेही भय अथवा ताण न घेता पाकिस्ताननिष्ठेचे राग आळवत आहेत. यात सर्वांत वरचा क्रमांक लागतो, तो जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांचा. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी ‘पाकव्याप्त काश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग आहे’, असे वक्तव्य केले. अब्दुल्ला यांचे वक्तव्य तसे अनपेक्षित नाही. याआधीही त्यांनी आणि त्यांच्या पुत्राने काश्मीरला स्वायत्तता देणे, जम्मू-काश्मीरला भारतापासून विलग करणारे कलम 370 अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने भूमिका घेणे, काश्मीरप्रकरणी चीन आणि अमेरिका यांनी मध्यस्थी करण्याचे सुचवणे, काश्मिरी हिंदूंचे दमन करणे अशा देशद्रोही भूमिका घेतल्या आहेत. ‘पाकव्याप्त काश्मीर काय तुमच्या बापाची संपत्ती आहे का ?’, अशी भारतीयांना उद्दाम विचारणाही त्यांनी केली आहे. असे असूनही गरळओक करणारे अब्दुल्ला घराणे, त्यांच्यासारख्याच देशद्रोही मानसिकतेचे फुटीरतावादी यांच्यावर कठोर कारवाई होत नाही, हे दुर्दैव आहे! कुठे गुप्त बैठका घेणार्‍या मंत्र्यावर कारवाई करणारा इंग्लंड, तर कुठे भारतामध्ये शत्रूराष्ट्राची उघडउघड तळी उचलणार्‍यांकडे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणून अथवा मतांच्या लांगूलचालनापोटी दुर्लक्ष करणारा भारत! केवळ अब्दुल्लाच काय, अशा पाकिस्ताननिष्ठावंताकडे दुर्लक्ष करणे आज देशाच्या मुळावर उठले आहे, पण त्याची चिंता आहे कुणाला?
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ‘जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील’, असा ठराव एकमताने पारित केला होता. केवळ युद्धविरामामुळे काश्मीरचा एक तृतीयांश भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला आहे. त्यामुळे केवळ पाकव्याप्त काश्मीरच नाही, तर पाकिस्तानची इंच अन् इंच भूमीही त्या अर्थाने भारताचीच आहे. गोंधाळलेल्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या भारतभेदी भूमिकेमुळे भारताचे विभाजन सहन करावे लागले. लक्षात घ्या अमेरिकेत राहून अमेरिकेविरोधात, रशियात राहून रशियाविरोधात, चीनमध्ये राहून चीनविरोधात वक्तव्य करण्याचे धारिष्ट्य तेथील नागरिकांनी केले, तर त्यांचे काय हाल होतील, याचा विचारही न केलेला बरा!
देशद्रोह्यांची टोळी मोकाट फिरत असल्याने भारत बाह्यशत्रूंपेक्षाही अंतर्गत शत्रूंकडूनच जेरीस येत आहे. देशद्रोह्यांवर वचक ठेवण्यास लोकशाहीला आलेले हे ठळक अपयश आहे. ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’, ‘भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी’, अशा घोषणा देणारा कन्हैया कुमार ‘माझ्यावरील देशद्रोहाचे आरोप सिद्ध करून दाखवा’, असे आव्हान देऊ शकतो, तेही या लोकशाही व्यवस्थेतील त्रुटींमुळेच! जोपर्यंत घरभेदींचा सुळसुळाट असेल, तोपर्यंत घराची एकता आणि अखंडता संकटात आहे. अशा घरभेद्यांचा बंदोबस्त कसा करायचा, ते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कृतीतून दाखवून दिले आहे, अशी धडक कृतीच शत्रूच्या मनात दरारा निर्माण करू शकते आणि देशद्रोह्यांवर वचक बसवू शकते. कालपर्यंत 14 ऑगस्टला पाकिस्तानचा झेंडा फडकावत ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या जात होत्या. मानवतावादाच्या नावाखाली पाकिस्तानातील विद्यार्थ्यांना भारतात सैर घडवून आणली जायची, पाकिस्तानातील कलाकारांना पैसा कमावण्यासाठी भारतात राहू दिले जात होते. त्यांच्याकडून भारताचा नकाशा बनवताना काश्मीरचा भूभाग मात्र पाकिस्तानात दाखवण्याचा खोडसाळपणा केला जात होता. आजही नकाशामध्ये छेडछाड करून काश्मीरचे विभाजन केले जाते. भारताने एक सर्जिकल स्ट्राइक करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दर्शवलेल्या मार्गावर एक पाऊल टाकले आहे. युद्धविरामानंतर पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिलेला एक तृतीयांश काश्मीर परत मिळवायचा असेल, तर देशांतर्गत देशद्रोह्यांच्या अड्ड्यांवर सर्जिकल स्ट्राइक करणे आवश्यक आहे. देशद्रोह्यांना मोकाट सोडल्यास त्यांच्यातील उद्दापपणा वाढतो. पुढेपुढे भीड चेपल्याने ते अधिकाधिक देशद्रोही कृत्ये करण्यास धजावतात. अब्दुल्ला यांचेही असेच झाले आहे. ‘माझे कोणी काहीच बिघडवू शकत नाही’, असे त्यांना वाटत आहे. भारत सरकारने त्यांच्यावर आताच कारवाई केली नाही, तर तो राष्ट्रघात ठरेल. थोडक्यात भारत पाकव्याप्त मने आणि माणसे यांनी मुक्त झाला, तर पाकव्याप्त काश्मीरच काय संपूर्ण पाकिस्तानसह अखंड भारत व्हायला वेळ लागणार नाही! भारत सरकार हा मुद्दा लक्षात घेईल का?