फास्टटॅगमुळे वाहतुक कोंडी प्रदुषणाची समस्या सुटणार!

डॉ.युवराज परदेशी: कोणत्याही देशाचा किंवा एखाद्या भागाचा विकास करायचा असेल तर तेथे दळणवळणची सुविधा अर्थात रस्त्यांचे जाळे विणावे लागते. रस्तेच कोणत्याही शहराचा विकास करु शकतात. सुविधा हव्यात, विकास हवा पण त्यासाठी सरकारजवळ पैसा नव्हता म्हणून प्रगत जगाने विकसित केलेली पीपीपी ही व्यवस्था स्विकारण्यात आली, यातून कामेही झाली. पूर्वीच्या तुलनेत रस्त्यांच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल झाला. याच्या मोबदल्यात त्या रस्त्यांचा वापर करणार्‍या वाहनधारकांकडून टोल या नावाने परतफेड करण्याचे धोरण स्विकारण्यात आले. मात्र या टोलनाक्यांच्या माध्यमातून अधिकृतरित्या लुटण्याचे प्रकार समोर आले, टोलनाक्यांवर वाहनांच्या लांबचलांब रांगा लागण्याने होणारी वाहतुक कोंडी, वाढते प्रदुषण आदी समस्यांचा जन्म झाला. यापार्श्‍वभूमीवर फास्टटॅगचा (फास्टटॅग इलेक्ट्रॉनिक टोल पेमेंट प्रणाली) प्रयोग सुरु करण्यात आला. सन 2016 पासून सन 2020च्या अखेर पर्यंत अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार केल्यानंतर आता 1 जानेवारी 2021 पासून देशातील सर्व टोलनाक्यांवर फास्टटॅग प्रणाली अनिवार्य होत आहे, याचे स्वागतच व्हायला हवे.

माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रत्येक क्षेत्रात नवनवीन बदल होत आहेत. जी काळाची गरज देखील आहे. मात्र असे बदल स्विकारण्यासाठी सरकारीपातळीवर थोडेसे धाडस दाखविण्याची आवश्यकता असते. कारण कोणताही नवा बदल सहजासहजी स्विकारला जात नाही, यातून सरकारवर टीका होण्याची शक्यता अधिक असते. असे धाडसी प्रयोग करण्यात केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग तसेच एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांचे नाव आघाडीवर असते. गडकरींकडे प्रचंड व्हिजन आहे, असे त्यांचे राजकीय विरोधकदेखील मान्य करतात. गडकरींचा असाच एक प्रयोग सन 2016 पासून देशभरात चर्चेत आहे. तो म्हणजे फॅस्टटॅगचा! सन 2016 मध्ये देशात निवडक टोल नाक्यांवर फास्टटॅग इलेक्ट्रॉनिक टोल पेमेंट प्रणाली सुरू करण्यात आली. याअंतर्गत एक स्टीकर प्रत्येक वाहनाला देण्यात येत असून ते वाहनमालकाने त्याच्या वाहनावर दर्शनी भागात चिकटवणे गरजेचे आहे. फास्टटॅग म्हणजे एक डिजिटल स्टिकर. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टेक्नॉलॉजी तंत्रज्ञानावर हे स्टिकर काम करते. नवीन नियमांनुसार हा फास्टस्टॅग असणार्‍या गाड्यांना टोल नाक्यावर थांबावे लागणार नाही. या व्यक्तीच्या टोलची रक्कम टॅगशी जोडलेल्या प्री-पेड अकाऊंट वा बँक अकाऊंटमधून कापली जाते. टोलनाक्यावरील लांबच लांब लागणार्‍या रांगा टाळण्यासाठी याआधी नोव्हेंबर महिन्यात सरकारकडून फास्टटॅग नववर्षात अनिवार्य केले जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र आता 1 जानेवारीपासून प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू होणार आहे.

1 डिसेंबर 2017 पूर्वी खरेदी केलेल्या वाहनांसह सर्वच वाहनांना आता फास्टटॅग अनिवार्य होणार आहे. केंद्रीय मोटर वाहन कायदा, 1989 अनुसार 1 डिसेंबर 2017 पासून कोणत्याही नव्या वाहनाची विक्री झाल्यास त्याला फास्टटॅग प्रणाली स्वीकारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 1 ऑक्टोबर 2019 पासून राष्ट्रीय वाहनचलन परवाना असलेल्या प्रत्येक वाहनाला फास्टटॅग बसवणे बंधनकारक केले गेले आहे. फास्टटॅग प्रत्यक्ष व ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. राष्ट्रीय टोलवसुली कार्यक्रमांतर्गत ही सुविधा देशभर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. फास्टटॅगमुळे होणारा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे यामुळे टोलनाक्यांवरची गर्दी कमी होईल. गाड्या न थांबता टोल नाका पार करतील. यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि गाड्या खोळंबून राहिल्याने होणार्‍या धुराचे प्रमाण कमी झाल्याने प्रदूषणही काहीसे कमी होईल. याशिवाय सरकारकडे फास्टटॅगमुळे प्रत्येक गाडीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार होईल. म्हणजे गरज भासल्यास एखादी गाडी ट्रॅक करणेही यामुळे सोपे होईल. 1 जानेवारी 2021 पासून टोल नाक्यावरील सर्व कॅश लेन डेडिकेटेड फास्टटॅग लेनमध्ये रुपांतरित केल्या जातील. ही सुविधा हळू हळू फास्टॅग लेनमधील सर्व लेनमध्ये रूपांतरित केली जाईल. यामुळे कोणत्याही टोल प्लाझावर रोख पैसे घेतले जाणार नाहीत. अशा परिस्थितीत, तुमच्याकडे फास्टॅग नसल्यास, आपली कार टोल पार करू शकणार नाही. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, यात कुणाच्याही मनात दुमत नाही.

रस्ते उभारणीसाठी या पध्दतीचा स्विकार केल्यानंतर यातील काही त्रृटीही समोर आल्या. ठेकेदाराच्या मनमानीमुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांची लूट होवू नये यासाठी फास्टटॅग अत्यंत महत्त्वाची भुमिका बजवणार आहे, यात शंका नाही. याचा पुढचा टप्पा लवकरच देशात दिसेल. टोल वसुलीसाठी ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित पथकर संकलन करण्याचे केंद्र सरकारने निश्चित केले असून नुकताच या यंत्रणेला मान्यता दिली आहे. आगामी दोन वर्षात भारत ‘टोल नाकेमुक्त’ होईल अशी घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग तसेच एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. यामुळे टोल नाक्यांवर तासनतास लागणार्‍या वाहनांच्या रांगा दोन वर्षांत दिसणार नाहीत. या निर्णयामुळे टोल नाक्यांवरील वाहतुकीची कोंडी संपुष्टात येणार टोलचे उत्पन्न देखील वाढेल.

वाहनांची कोणत्या भागात हालचाल होत आहे, हे जाणून पथकराची रक्कम थेट बँक खात्यामधून वळती करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. आता नवीन सर्व व्यावसायिक वाहने ‘ट्रॅकिंग सिस्टम’मध्ये समाविष्ट करण्यात येतील. यासाठी त्याचबरोबर जुन्या वाहनांमध्ये जीपीएस बसविण्यासाठीही सरकारने काही योजना तयार केली आहे. जर पथकर संकलनासाठी जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला तर आगामी पाच वर्षात पथकरातून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे उत्पन्न 1 लाख 34 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल, असा सरकारचा मानस आहे. देशात 1 जानेवारीपासून फास्टटॅग अनिवार्य होणार आहे. आता याची काळजीपूर्वक अंमलबजावणी करण्याचे सरकारच्या हाती आहे. कारण अलीकडच्या काळात सायबर गुन्हेगारीचे आव्हान उभे ठाकले आहे, फास्टटॅगचा वापर करतांना सर्वसामान्यांचा खिसा सायबर गुन्हेगार कापणार नाही, अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल. तरच हा प्रयोग यशस्वी होईल.