फुले-शाहु-आंबेडकर विचारमंचचे आंदोलन स्थगित
देहूरोड : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत समाविष्ट किवळे, विकासनगर येथील डीपी रस्ते पालिकेने ताब्यात घ्यावेत या प्रमुख मागणीसह सुमारे 21 मागण्यांसाठी फुले शाहु आंबेडकर विचार मंचच्यावतीने स्वातंत्र्यदिनी सुरू करण्यात आलेले आंदोलन अधिकार्‍यांच्या आश्‍वासनानंतर स्थगित करण्यात आले. यातील बहुतांश मागण्या मंजुर करण्यात आल्या असून डीपी रस्त्याच्या जागांबाबतचा तिढा सोडविण्यासाठी लवकरच संयुक्त बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
नागरी सुविधांचा अभाव
अठरा वर्षांपूर्वी पालिकेत समाविष्ट झालेल्या विकासनगर, किवळे, आदर्शनगर आदी गावांमध्ये नागरी सुविधा अपेक्षित प्रमाणात मिळू शकल्या नाहीत. पुरंदर कॉलनीतील डीपी रस्ता जागामालक शेतकर्‍यांनी अडविल्यामुळे 18 वर्षे येथील नागरिक रस्त्याविना हाल सहन करीत आहेत. त्यामुळे असे बाधित रस्ते पालिकेने ताब्यात घेऊन नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले. धर्मपाल तंतरपळे यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यदिनी सकाळी सुरू झालेल्या या आंदोलनाची प्रशासनाने तातडीन दखल घेत कार्यवाहीचे आश्‍वासन दिले. नगरसेविका संगीता भोंडवे यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन प्रभागातील प्रलंबित कामे, विशेषतः भुयारी गटारे आणि रस्त्याची कामे प्राथमिकतेने मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन दिले.
दोनशे रहिवासी आंदोलनात सहभागी
पालिकेच्यावतीने नगररचना विभागाचे आर. सी. कुलकर्णी, स्थापत्य विभागाचे एच. पी. बन्सल, रविंद्र पवार, प्रशासन अधिकारी रविंद्र जाधव यांनी आंदोलकांशी चर्चा करुन आंदोलन स्थगित करण्याचे अवाहन केले. लेखी आश्‍वासन देण्यात आल्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. यावेळी मेघराज तंतरपाळे, किरण कांबळे, अजय कोटफोडे, उत्तम हिंगे, संदीप जांभूळकर, अजय बखारिया, मीना तरस आदी कार्यकर्त्यांसह सुमारे दोनशे स्थानिक रहिवासी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
आरक्षणांवर अतिक्रमणे
यावेळी माहिती देताना तंतरपाळे म्हणाले की, पालिकेत हा भाग समाविष्ट होऊन 18 वर्षे उलटली आहेत. स्थानिक शेतकर्‍यांनी त्यापूर्वी नागरिकांना जागा विकल्या. मात्र, पालिकेने हा भाग ताब्यात घेतल्यानंतर परिसरातील जमीनीचे भाव गगनाला भिडले. जागेचे भाव प्रचंड वाढल्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांनी जागा विकल्या ते आता अशा ठिकाणी राहणार्‍या लोकांना रस्त्यासाठी जागा सोडायला तयार होईनात. त्यामुळे हा गुंता वर्षानुवर्षे सुरू आहे. या भागात पालिकेने 75 आरक्षणे टाकली आहेत. मात्र, दुर्दैवाने या आरक्षित जागांवर अतिक्रमणे उभी राहिली आहेत. या सर्व जागा अजूनही पालिकेने ताब्यात घेतल्या नाहीत. पालिकेने या जागा लवकरात लवकर ताब्यात घेऊन नागरिकांना सुविधा पुरवाव्यात अशी मागणी तंतरपाळे यांनी केली आहे.