फेक न्यूजसंदर्भातील केंद्राचा निर्णय मागे

फेर टीकेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मध्यस्थी
मंत्री स्मृती इराणींमुळे सरकारवर नामुष्की

नवी दिल्ली : फेक न्यूज देणार्‍या पत्रकारांची अधिस्वीकृती कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याने घेतला होता. मात्र, यानिर्णयावर देशभरातून चौफेर टीका आणि विरोध होऊ लागल्याने हा निर्णय 16 तासात मागे घेण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढावली. हा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले. पत्रकारांच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वस्वी प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया व पत्रकार संघटनांचा आहे. तो त्यांच्यावरच सोपविण्यात यावा, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे माहिती व प्रसारण खात्याच्या मंत्री स्मृती इराणी यांना चांगलीच चपराक बसली आहे.

पंतप्रधानांनी घेतली तात्काळ दखल
माहिती व प्रसारण खात्याने काल पत्रकारांच्या मान्यतेसंबंधी सुधारित नियमावली जारी केली होती. एखाद्या पत्रकाराने पहिल्यांदा खोटी बातमी दिल्यास सहा महिन्यांसाठी, दुसर्‍यांदा खोटी बातमी दिल्यास एक वर्षांसाठी तर, तिसर्‍यांदा खोटी बातमी प्रसिद्ध केल्यास त्याची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द केली जाईल, असे त्यात म्हटले होते. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या निर्णयाचा जोरदार निषेध केला. ही माध्यमांवरील सेन्सॉरशीप असून ती चुकीची आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली. पंतप्रधान कार्यालयाने त्याची तात्काळ दखल घेत माहिती व प्रसारण खात्याला ही नियमावली मागे घेण्याचे आदेश दिले.

पत्रकारांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न
या निर्णयाला काँग्रेसनेही जोरदार विरोध केला. काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांनी सरकारच्या फेक न्यूजसंदर्भातील निर्णयावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. पत्रकारांना मोकळेपणाने पत्रकारिता करण्याला मज्जाव करण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे. कोणती बातमी खोटी आणि कोणती बातमी खरी हे कसे समजणार, असा सवालही अहमद पटेल यांनी उपस्थित केला. या निर्णयाच्या माध्यमातून पत्रकारांची गळचेपी करण्याची सरकारची भूमिका तर नाही ना, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली.

भाजपकडे फेक न्यूजचे कारखाने : केतकर
राज्यसभेचे नवविर्वाचित खासदार व ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना म्हंटले की, भाजप व संघ परिवाराने 2012 पासून सुमारे 1 हजारांहून अधिक गट फेक न्यूज तयार करत आहेत. यातील काही गट तर अमेरिकेतून चालवले जात आहेत. कोणताही पत्रकार फेक न्यूज तयार करत नाही. फार फार तर तो लाईक करतो, शेयर करतो. मात्र, खुद्द भाजप व संघ परिवाराच फेक न्यूज तयार करून सोशल मीडियात पसरावतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने पत्रकारांवर कारवाई करण्याआधी फेकन्यूजचे कारखाने बंद करावेत.