फेरपरीक्षा पद्धती विद्यार्थ्यांसाठी भवितव्यासाठी घातक !

नुकत्याच पार पडलेल्या शालेय परीक्षेनंतर अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची पुनर्परीक्षा (रिटेस्ट) घेण्यात आली. या पुनर्परीक्षांची स्थिती पाहून शिक्षण क्षेत्रातील भयावह परिस्थिती लक्षात येते. मुंबईतील एका शाळेतील इयत्ता 8 वीच्या 60 पटसंख्या असलेल्या एका वर्गातील 15 हून अधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले होते. अशा प्रकारे 3 तुकड्यांतील 45 हून अधिक विद्यार्थी अनुुत्तीर्ण झाले. ही स्थिती एका विषयाची आहे. अशा 8 विषयांपैकी 4-5 विषयांमध्ये 45 हून अधिक विद्यार्थी अनुुत्तीर्ण झाले. अशा अर्ध्या आणि त्याहून अधिक विषयांमध्ये अनुुत्तीर्ण होऊनही शासनाच्या पुनर्परीक्षा धोरणामुळे या विद्यार्थ्यांना अक्षरश: पुढील वर्गात ढकलावे लागणार आहे.

यामध्ये काही विद्यार्थ्यांना भाषा विषयामध्ये 80 पैकी 0 गुण मिळाले. यापेक्षा वाईट स्थिती म्हणजे या विद्यार्थ्यांची जेव्हा पुनर्परीक्षा घेण्यात आली, तेव्हा यांतील अनेक विद्यार्थ्यांना पुन्हा 0 गुण मिळाले. काही वर्षांपूर्वी मुंबईमधील एका शाळेत घडलेल्या घटनेमुळे शासनाने इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याचे धोरण घोषित केले. 2 वर्षांपासून ही मर्यादा इयत्ता 9 वीपर्यंत करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थी आणि पालक यांना अनुुत्तीर्ण झाला, तरी विद्यार्थी पुढच्या वर्गात जाणारच आहे, याची खात्री असते. विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांमध्ये जरी भोपळा मिळाला, तरी कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षकाला त्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या इयत्तेत ढकलावेच लागते.परीक्षा संपल्यानंतर उत्तरपत्रिका तपासणीसह अनेक कामे शिक्षकांना करावी लागतात. अनुुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षेसाठी बोलावणे शिक्षकांकरता पुष्कळच त्रासदायक होते.

शेवटच्या पेपरच्या दिवशी त्या त्या विषयांचे शिक्षक अनुुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षेचे वेळापत्रक देतात; मात्र अनेक विद्यार्थी पुनर्परीक्षा देण्यासाठी येतच नाहीत. काही विद्यार्थी परीक्षा झाल्यावर गावी जातात. काही विद्यार्थ्यांचे दूरभाष लागत नाहीत. दूरभाषवर संपर्क झालाच, तर काही विद्यार्थी त्याला प्रतिसाद देत नाहीत. विद्यार्थी आले, तरी वेळापत्रकानुसार येत नाहीत. पुनर्परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होणार आहे, हे ठाऊक असल्यामुळे बहुतांश विद्यार्थी अभ्यास न करताच येतात. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचे निकालपत्र (रिपोर्टकार्ड) सिद्ध करणे शिक्षकांसाठी डोकेदुखी ठरते.शासनाला विद्यार्थ्यांना पुढे ढकलायचे आहे कि त्यांची गुणवत्ता सुधारायची आहे, याविषयी शासनाने गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचे धोरण बंद करून शासनाने शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याचे धोरण अबलंबणे, हे केवळ विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्याच दृष्टीने नव्हे, तर समाजव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही हिताचे ठरेल.

– पवन तांडेल, शिक्षक, मुंबई