फेरबदलाचे वारे

खरं तर मंत्रिमंडळ विस्तार हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. अनेकदा पद न मिळालेल्या असंतुष्टांना शांत करण्यासाठी पक्षाचे नेतृत्व याच्या नावाखाली वेळ मारून नेत असतात. प्रसारमाध्यमांनाही हे विषय चघळण्यासाठी आवश्यक असतात. अर्थात यात मेनस्ट्रीम मीडियासह समाजमाध्यमांचाही समावेश असतो हे सांगणे नकोच. मात्र, आता दिल्ली आणि मुंबईतील संभाव्य बदल हे गॉसिपिंगच्या पलीकडे जाणारे असल्याचे वर्तमानातील अनेक संदर्भ तपासून पाहिले असता स्पष्टपणे अधोरेखित होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा विषय गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर ज्येष्ठांना वयाचे कारण देत मंत्रिमंडळात स्थान न देण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता. यामुळे अरुण जेटली, राजनाथसिंग, सुषमा स्वराज, उमा भारती, अनंतकुमार यांच्यासारख्यांचा अपवाद वगळता अनेक अननुभवी चेहर्‍यांना संधी दिली होती. यात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयासारखे महत्त्वाचे खाते स्मृती इराणी यांच्याकडे सोपवण्यात आल्यामुळे जाणकारांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. अर्थात मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांमध्ये अरुण जेटली हे पंतप्रधानांच्या खास मर्जीतले असल्याचे अनेकदा दिसून आले. याशिवाय मनोहर पर्रीकर यांना गोव्यातून थेट केंद्रात आणण्यात आले, तर सुरेश प्रभू यांना शिवसेनेतून भाजपमध्ये आणत थेट रेल्वे मंत्रालयासारखे महत्त्वाचे खाते देण्यात आले. मोदींच्या कामाची गती वेगवान असली, तरी अनेक सहकारी त्यांच्याइतक्या वेगाने काम करू शकत नसल्याचे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. यातच काही मंत्र्यांच्या वादग्रस्त प्रकरणांनी सरकार अडचणीत आले. यामुळेच स्मृती इराणी यांचे मंत्रिमंडळातील महत्त्व कमी करण्यात आले, तर काहींना बढती देण्यात आली. दरम्यान, मनोहर पर्रीकर हे केंद्रातून पुन्हा गोव्यात परतले, तर व्यंकय्या नायडू हे उपराष्ट्रपती बनल्यामुळे त्यांची खातीदेखील आता रिकामी आहेत. अर्थात भाजपच्या नेत्यांमध्ये सत्ता विभाजनासाठी फेरबदल आवश्यक झाले आहेत, तर आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी घटक पक्षांना योग्य ते स्थान देण्याचा प्रयत्नदेखील आवश्यक आहे. विशेष करून अलीकडेच बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने भाजपची सोबत घेतली असून, हा पक्ष केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहभागी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, तर दुसरीकडे आगामी निवडणूक लक्षात ठेवत शिवसेनेसारख्या महत्त्वाच्या घटक पक्षालाही वाढीव मंत्रिपद मिळू शकते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलात काहींना बढती मिळण्याची शक्यता असली तरी काहींचे महत्त्व कमी होऊ शकते. अर्थात मोजक्या मंत्र्यांना डच्चूदेखील मिळू शकतो. मनोहर पर्रीकर यांच्या माध्यमातून मोदींनी एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला थेट केंद्रात महत्त्वाचे पद दिले होते. याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही केंद्रात महत्त्वाचे खाते मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामागे महत्त्वाची दोन कारणे असू शकतात. महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी मुख्यमंत्रीपदाची धुरा बहुजन समाजातील नेत्याला मिळू शकते, तर दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा व कार्यक्षमता पाहता त्यांच्याकडे भविष्यात केंद्रीय पातळीवर महत्त्वाची जबाबदारी येऊ शकते. नेमकी हीच बाब लक्षात घेत त्यांचा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात प्रवेश करण्यात येईल, असे मानले जात आहे. अर्थात त्यांना दिल्लीत हलवण्यामागे राज्याच्या राजकारणातील अंतर्गत प्रवाहदेखील कारणीभूत ठरू शकतात. फडणवीस यांची प्रतिमा स्वच्छ असून आजवरच्या कारभारात त्यांच्यावर कधीही थेट आरोप झाले नाहीत. मात्र, नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक प्रचंड प्रमाणात आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. प्रकाश मेहता आणि सुभाष देसाई या ज्येष्ठ मंत्र्यांवर आरोपांच्या फैरी झाडण्यात आल्या. यामुळे खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेवरही परिणाम झाल्याचे जाणवत आहे. या दोन्ही मान्यवरांनी आपापला राजीनामा देऊ केला, असला तरी याला त्यांनी नकार दिला आहे. याऐवजी फेरबदलात या मंत्र्यांना वगळणे सोयीस्कर होऊ शकते. यामुळे सरकारच्या प्रतिमेवर परिणामही होणार नाही. यातच या बदलात काही मंत्र्यांना डच्चू मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष करून काही मंत्र्यांच्या कामकाजावर मुख्यमंत्री, पक्षश्रेष्ठी तसेच संघ परिवार नाराज असल्याचे मानले जात असून, त्यांची यात सुट्टी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, लाखमोलाचा प्रश्‍न म्हणजे पक्षाचे वजनदार नेते म्हणून गणले जाणारे एकनाथराव खडसे यांची मंत्रिमंडळात वापसी होणार का? हाच होय. याबाबत पक्षात कुणीही बोलण्यास तयार नाही. कारण खडसे यांचे व्यक्तिमत्त्व वादळी असून, ते प्रसंगी स्वकीयांनाही अंगावर घेण्यास कमी करत नाहीत. विशेष करून नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी आपल्या पक्षाच्या सरकारलाच अडचणीत आणण्याचे काम केले. त्यांना विरोधी पक्षांचीही चांगली साथ मिळाल्याचे दृश्य सत्ताधार्‍यांना अस्वस्थ करणारे ठरले. यामुळे फेरबदलात खडसे यांना घेणे वा टाळणे? याचा निर्णय पुरेपूर विचार करूनच घेतला जाईल, असे दिसून येत आहे. अर्थात यासाठी फडणवीस केंद्रात जाण्याचे निमित्त हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.

सरतेशेवटी फडणवीस जर केंद्रात जात असतील, तर त्यांची जागा कोण घेणार? हा प्रश्‍नही उरतोच. सध्या तरी सुधीर मुनगंटीवार आणि चंद्रकांत पाटील यांची नावे आघाडीवर दिसून येत आहे. विदर्भात भाजपला मिळालेल्या यशाचा विचार करता मुनगंटीवार यांच्या नावाला पसंती मिळण्याची शक्यता आहे, तर पाटील यांना उपमुख्यमंत्रीपद मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थात यातून ओबीसी व मराठा या दोन्ही समाजघटकांना प्रतिनिधित्व प्रदान करण्यात येऊन याचा अर्थातच आगामी निवडणुकीत लाभ होण्याची गणित मांडण्यात आले आहे. अर्थात या जर-तरच्या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळण्यासाठी आपल्याला काही दिवस वाट पाहणे क्रमप्राप्त आहे.