फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी रखडली
पिंपरी-चिंचवड : महापालिका फेरीवाला धोरणांच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीन दिसत आहे. पथ विक्रेता अधिनियम 2014 ची अद्याप अंमलबजावणी न केल्यामुळे शहरात रस्त्यावरच मंडई निर्माण होत असून, आयुक्तांनी फेरीवाल्यांच्या समस्याकडे लक्ष द्यावे. अन्यथा आम्ही महापालिकेसमोर आंदोलन करू, असा इशारा महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी दिला आहे. महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघातर्फे चिंचवड येथील कार्यालयात शुक्रवारी (दि. 8) फेरीवाला घटकांच्या विविध समस्यांबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपाध्यक्ष साईनाथ खंडीझोड, राजू बिराजदार, मधुकर वाघ, राजू बोराडे, ओमप्रकाश मोरया, अरुणा सुतार, शोभा दुधे, योगिता पाटील, विमल काळभोर आदी विक्रेते उपस्थित होते.
आयुक्तांचे दुर्लक्ष
यावेळी नखाते म्हणाले की, महापालिकेच्या शहर विकास आराखड्यात फेरीवाल्यांना 2.5% जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिका त्यांची अंमलबजावणी करत नाही. यामुळेच शहरात अनेक ठिकाणी रस्त्यावरील मंडईची संख्या वाढलेली आहे. पथ विक्रेता अधिनियम-2014 ची अंमलबजावणी करण्यास महापालिका उदासीन आहे. तसेच, फेरीवाल्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्थापन केलेल्या शहर फेरीवाला समितीची अद्याप एकही बैठक झाली नाही. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचे लक्ष नाही. शहरातील अनेक विक्रेत्यांचे अजूनही सर्वेक्षण झालेले नाही. पात्र-अपात्र प्रक्रिया प्रलंबित आहे. बायोमेट्रिक सर्व्हेक्षणही अपूर्णच आहे. या सर्व मागण्यांबाबत योग्य दखल न घेतल्यास फेरीवाला महासंघाकडून महापालिकेसमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा फेरीवाला बैठकीत मार्गदर्शन करताना दिला.