फेरीवाल्यांचा प्रश्‍न कायमचा सुटेल काय?
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना, फेरीवाल्यांना कायद्याच्या कक्षेत बसवून न्याय देण्याचा निर्णय घेतल्याने, आता तरी या विषयाचा गुंता सुटून हा प्रश्‍न कायमचा निकालात निघेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. फेरीवाला समस्या आहे की गरज? या प्रश्‍नाचे उत्तर प्रशासनासोबत समाजानेही द्यायला हवे.
मुंबई महानगरपालिकासोबत राज्यातील दहा महापालिकांच्या निवडणुका समोर असताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फेरीवाल्यांच्या धंद्याचे नियोजन करण्यासाठी तयार असलेल्या फेरीविक्रेता धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा धोरणीय निर्णय घेतला. मुंबईसहित राज्याच्या इतर प्रमुख शहरांतील प्रत्येक रस्त्यावर अर्ध शिक्षित बेरोजगार व दुबळा सामाजिक घटक फेरीचा धंदा करून आपल्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह चालवत असतो.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य सरकारने व महानगरपालिकांच्या प्रशासनाने फेरीवाल्यांना वार्‍यावर सोडून दिल्याने फेरीचा धंदा करणार्‍याला गुन्हेगार समजून त्याची सर्व स्तरातून हेटाळणी केली जाते. रस्त्यावर धंदा करणार्‍या फेरीवाल्याला कायदेशीर मान्यता नसल्याने महानगरपालिका प्रशासनाची सदोदित होणारी दंडात्मक कारवाई, दलालांचे मासिक हप्ते, पोलिसांचा दंड व धाकटपट्टी, स्थानिक भाई लोकांची दांडगाई आणि राजकीय कार्यकर्त्यांचे दबावतंत्र यांचा होणारा त्रास निमूटपणे सहन करावा लागतो.
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना, फेरीवाल्यांना कायद्याच्या कक्षेत बसवून न्याय देण्याचा निर्णय घेतल्याने, आता तरी या विषयाचा गुंता सुटून हा प्रश्‍न कायमचा निकालात निघेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. फेरीवाला समस्या आहे की गरज? या प्रश्‍नाचे उत्तर प्रशासनासोबत समाजानेही द्यायला हवे. शहरातील नागरिकांना स्वस्तात खरेदी करायला फेरीवाला हवा, तर पालिका प्रशासनातील भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांना फुकटचे हप्ते खाण्यासाठी फेरीवाल्यांचे अस्तित्व महत्त्वाचे. पण याच फेरीवाल्यांना कायद्याच्या कक्षेत बसण्याचे धोरण ठरले की, त्याला विरोध करायला शहरातील नागरिक व प्रशासनातील हप्तेखोर लॉबी पुढे येतात. या दुतोंडी वृत्तीमुळेच फेरीवाल्यांच्या प्रश्‍नांचा गुंता वर्षोनुवर्षे सुटलेला नाही. राज्य सरकारने फेरीवाले धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे निश्‍चित केल्याने पुन्हा एकदा फेरीवाल्यांच्या समस्यांची चर्चा सुरू झालेय. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर मतभेद झाल्याने फेरीवाल्यांचे धोरण निश्‍चित करताना काही त्रुटी राहू नयेत म्हणून मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचे ठरवण्यात आलेय. त्यामुळे परत एकदा फेरीवाल्यांचा सर्व्हे, व्यवसायाचे ठिकाण-जागा नक्की करणे, मराठी, अमराठी, जुने-नवे फेरीवाले, एकूण फेरीवाल्यांची संख्या यावर वाद व खडाजंगी होणार आणि हे घोंगडे असेच भिजत राहणार असे वाटते. फेरीवाल्यांचा विषय हाताळण्याचा एकूण इतिहास पाहता हे असेच घडणार यात शंका नाही.
आपल्या देशातील सरकारी व प्रशासकीय यंत्रणेला एखादी समस्या जोपर्यंत विराट रूप धारण करीत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे व ती वाढू देणे याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला जातो. याचे उदाहरण म्हणजे फेरीवाल्यांची समस्या. मुंबई महानगरपालिकेने फेरीवाल्यांच्या विषयाची गांभीर्यता कधी समजून घेतली नाही. त्याचीच ‘री’ पुढे राज्यातील सर्व पालिका प्रशासनाने ओढली. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1949 आणि नगरपालिका कायदा 1961 हे दोन कायदे राज्यातील रस्त्यावरील फेरीवाल्यांवर थेट परिणाम करतात. मुंबई महानगरपालिका कायद्याप्रमाणे सर्व सार्वजनिक जागा आणि रस्ते पालिकेकडे येतात. आयुक्तांच्या लेखी परवानगीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी धंदा लावता येत नाही. अनधिकृत धंदा लावल्यास तो दूर करण्याचा अधिकार महानगरपालिका आयुक्तांना आहे. एवढे संपूर्ण अधिकार असताना 1970 ते 2016 पर्यंत म्हणजे 46 वर्षे रस्त्यावरील धंद्याना कायद्याचे स्वरूप देऊन त्यांना स्थिर करण्याचा किंवा रस्त्यावर धंदा करणे हा गुन्हा आहे, असा कायदा करून त्यांना का रोखले नाही? म्हणूनच फेरीवाल्यांच्या समस्येचे सर्व पाप व गोंधळ राज्य व पालिका प्रशासनांनी केलेला आहे! 1983 साली रस्त्यावर धंदा करण्याचा परवाना देण्यात यावा यासाठी फेरीवाल्यांच्या युनियनने सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई महापालिकेला आव्हान दिले. तेव्हापासून कायदेशीर लढाईत फेरीवाला भरडला जात आहे. त्यावेळचे मुंबई महापालिकेचे आयुक्त द.म.सुकथनकर यांनी न्यायालयात ‘फेरीवाला विभाग’ व ‘ना फेरीवाला विभाग’ ही योजना सादर केली. ती कोर्टात तारीखवार फिरत राहिली.
1988ला मुंबई पालिकेचे आयुक्त सदाशिव तिनईकर यांनी परवाना नसणार्‍या फेरीवाल्यांना रस्त्यावर धंदा करण्याच्या बदल्यात ‘कर आकारणी’ वसूल करण्याची योजना सुरू केली. जी ‘पावती’ योजना म्हणून प्रसिद्ध झाली. या योजनेमुळेच मुंबईत फेरीवाला वाढला. 1988 ला 60 असलेला फेरीवाला आज साडेचार लाखांपर्यंत गेलेला आहे. न्यायालयाने 21/4/1999 रोजी पावती बंद करण्याचा आदेश मुंबई पालिकेला दिला. तेव्हापासून रस्त्यावर धंदा करणारा गुन्हेगार व अनधिकृत ठरला. 2001 ला मुंबई उच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांना ‘झोन’ तयार करून विभागणी करावी असा निर्णय दिला. जो अव्यवहारी असल्याने पूर्ततेस गेला नाही. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार मुंबईतील फेरीवाल्यांना विक्री करू देण्यासाठी राज्य सरकारने 31 मे 2007 पूर्वी योजना आखून ती अमलात आणावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यावेळचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला होता, पण विषय तसाच राहिला. वर्तमानस्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस फेरीवाल्यांचा प्रश्‍न कसा हाताळतात यावर मुंबईसहित राज्यातील लाखो फेरीवाल्यांचा रोजगार अवलंबून असणार आहे.
विजय य. सामंत
9819960303