बँका कर्ज देत नसल्याने मुद्रा योजना नावापुरतीच
धरणगाव । तरुणांमध्ये कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी स्किल इंडिया योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लागु केली. रोजगार वाढीसाठी व रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने 8 एप्रिल 2015 रोजी मुद्रा योजनेची घोषणा केली. दोन हजार कोटी रुपये निधी सुरुवातीला मुद्रा योजनेसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. तरुण बेरोजगारांना मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून अर्थ सहाय्य उपलब्ध करुन देऊन व्यवसाय व लघु उद्योग वाढीसाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह शासकीय अधिकारी कर्मचारी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करीत आहे. बेरोजगारांना पतपुरवठा न करणार्‍या बँक व्यवस्थापकांना कारवाईची तंबीदेखील त्यांच्याकडून दिली जात आहे. मात्र असे असले तरी तालुक्यातील बँक व्यवस्थापकांची मुजोरी काही कमी झालेली नाही. कर्ज मागण्यासाठी आलेल्या तरुणांना बँक कर्ज देत नसल्याची स्थिती आहे.
योजना सापडली संकटात
तळागाळातील बेरोजगाराकडे स्वतःचा व्यवसाय असावा तसेच नोकरी मागणारा नाही तर नोकरी देणारा तरुण घडावा या उद्देशाने शासनाने मुद्रा योजना सुरु केली. मुद्रा योजनेअंतर्गत लघु उद्योगासाठी अर्थसहाय्य केले जाते. सर्वच बँकांना कर्ज वाटपाचे आदेश शासनाने दिले आहे. मात्र काही ठिकाणी बँक व्यवस्थापकांची कर्ज उपलब्ध करुन देण्याची मानसिकता दिसून येत नसल्याने मुद्रा योजना संकटात सापडण्याचे चिन्ह आहे.
कर्ज बुडव्याच्या नजरेने पाहतात
मुद्रा योजनेतर्गत कर्ज मागणीसाठी आलेला तरुण हा कर्ज दिल्यानंतर कर्ज परतफेड करणार नाही. कर्ज बुडवेल असा दृष्टीकोन बँक अधिकार्‍यांचा असतो. मुद्रा योजनेसंंबंधी माहिती घेण्यासाठी बँकेत आलेल्या तरुणाला बँक अधिकारी योग्य मार्गदर्शन करीत नाही तसेच सन्मानाची वागणुक देत नसल्याचे चित्र बहुतांश ठिकाणी आहे. बँक अधिकार्‍यांच्या अशा वागणुकीकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज असल्याची मागणी होत आहे.
शासनाचे प्रयत्न अपयशी
शासन मुद्रा योजने अंतर्गत कर्ज पुरवठा करुन अधिकाधिक रोजगार वाढीसाठी प्रयत्न करीत आहे. मुद्रा योजनेची अधिक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विविध उपाययोजना करतांना दिसत आहे. नुकतेच जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील तरुणांसाठी मुद्रा योजना मेळावा घेण्यात आला. या मेळाव्यात मुद्रा योजनेसंबंधी माहिती देण्यात आली होती. तसेच बँक अधिकार्‍यांना कर्ज पुरवठा सुरळीत रित्या करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र बँक अधिकारी कर्ज पुरवठा करत नसल्याने शासनाचे प्रयत्न फेल ठरत आहे. तरी शासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.