बँकेतील ठेवींवर आता महापालिका होणार मालामाल

ठेवींवर सध्या 8 ते 9 टक्के व्याज; जवळपास 1600 कोटींच्या ठेवी

पुणे : बँकेतील ठेवींवर महापालिकेस मिळणार्‍या व्याजात आता घसघशीत वाढ होणार आहे. राज्य शासनाच्या 2015च्या आदेशानुसार 4 हजार कोटींपेक्षा अधिक मालमत्ता (नेटवर्थ) असलेल्या बँकांमध्ये ठेवी ठेवण्यास महापालिकेने सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पालिकेस बँकांमध्ये ठेवल्या जाणार्‍या ठेवींच्या व्याजात 40 ते 50 कोटींची घसघशीत वाढ होणार आहे. महापालिकेच्या सध्या वेगवेगळ्या राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये 1600 कोटी रुपयांच्या ठेवी असून त्यावर वर्षाला जवळपास 100 कोटींचे व्याज मिळते.

100 कोटींच्या आसपास व्याज

महापालिकेकडून अंदाजपत्रकातील शिल्लक राहिलेली रक्कम तसेच ठेकेदारांनी विकासकामांसाठी ठेवलेल्या ठेवी राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवल्या जातात. त्यावर महापालिकेस 6 ते साडेसहा टक्के व्याज मिळते. पालिकेच्या सध्या जवळपास 1600 कोटींच्या ठेवी असून त्यावर पालिकेस 100 कोटींच्या आसपास व्याज मिळते. त्यातच, मागील वर्षापर्यंत हे अधिकार केवळ स्थायी समिती अध्यक्षांना होते. त्यामुळे त्यांनी शिफारस केलेल्या बँकेतच ही रक्कम ठेवली जात होती. मात्र, मागील वर्षी ठराव करून जास्तीत जास्त व्याज देणार्‍या बँकेत या ठेवी ठेवण्याचे अधिकार महापालिका प्रशासनास देण्यात आले आहेत.

उर्वरित ठेवीही ठेवणार

महापालिकेकडून सध्या ज्या ठेवींची मुदत संपली आहे. अशाच ठेवी या नवीन बँकांमध्ये ठेवल्या जात आहेत. त्यामुळे अनेक मोठ्या बँकांकडून महापालिकेस प्रस्ताव देण्यात येत असून पालिकेस 9 टक्के व्याज मिळण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या ठेवींवर मिळणार्‍या व्याजाच्या रकमेत सुमारे 3 टक्के वाढ झाल्यास पालिकेस त्याद्वारे वर्षाला तब्बल 40 ते 45 कोटींचे वाढीव उत्पन्न मिळणार असल्याचेही महापालिकेकडून सांगण्यात आले.

राष्ट्रीयकृत बँकेचे बंधन होते

महापालिकेच्या या ठेवी सुरक्षित राहाव्यात म्हणून त्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकेचे बंधन घालण्यात आले होते. मात्र, राज्य शासनाने 2015मध्ये एका आदेशाद्वारे 4 हजार कोटींपेक्षा अधिक नेटवर्थ असलेल्या मल्टीस्टेट तसेच शेड्युल बँकेत ठेवी ठेवण्यात मुभा देण्यात आली आहे. त्यात प्रामुख्याने, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या शेड्युल चॅप्टर 2मध्ये समावेश करण्यात आलेल्या बँकांचा समावेश आहे. या बँकांमध्ये महापालिकेस ठेवी ठेवण्यास शासनाने 2015 मध्येच मुभा दिली होती. मात्र, पालिकेकडून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. अखेर पालिकेने उत्पन्नवाढीसाठी या बँकांमध्ये पैसे ठेवण्याचा निर्णय घेत अशा बँकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यात काही बँकांनी 8.1 टक्के ते 8.46 टक्के व्याज दिला असून या व्याजदराने सुमारे 126 कोटी रुपयांच्या ठेवी प्रशासनाने ठेवल्या आहेत.