बँकेने जप्त केलेल्या शेतकर्‍यांच्या जमिनींचा लिलाव होऊ देणार नाही
मुंबई । राज्यातील 14 जिल्हा भूविकास बँका अवसायानात निघाल्या असून, 223 कोटी रुपयांची कर्ज थकबाकी शेतकर्‍यांकडे आहे. या वसुलीकरिता बँकेने जप्तीची आणि शेतजमिनीच्या लिलावाची नोटीस शेतकर्‍यांना बजावण्यात आली, तरी या सर्व नोटीशी परत मागे घेण्याचे आदेश देत शेतजमिनींचा लिलाव होऊ देणार नसल्याचे जाहीर आश्‍वासन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत दिले.
अवसायानात निघालेल्या भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकर्‍यांची 223 कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य सरकारने माफ करावी तसेच उर्वरित 713 कोटी रुये शासनाने भरून बँक कर्मचार्‍याचे थकित वेतनही द्यावे अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून आग्रही मागणी केली. त्यावेळी या चर्चेत शिवसेनेचे सत्यजीत पाटील, जयप्रकाश मुंदडा, प्रकाश आंबिटकर, रासपचे राहुल कूल आणि भाजपचे भीमराव धोंडे यांनी सहभागी होत शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनी विकण्यास पायबंद घालावा, अशी मागणी केली. त्यावेळी दिलेल्या उत्तरात मंत्री देशमुख यांनी वरील आश्‍वासन दिले.
शेतकर्‍यांना त्रास होऊ नये यासाठी राज्य सरकार आवश्यक ती काळजी घेत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांवर अन्याय होऊ देणार नसल्याचे आश्‍वासन मंत्री देशमुख यांनी दिले. देशमुख यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने चंद्रदीप नरके आणि प्रकाश आंबिटकर यांनी पुन्हा प्रश्‍न उपस्थित करत शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीप्रकरणी राज्य सरकार फक्त सकारात्मक विचार करत असल्याचे सांगत आहे. मात्र, त्या अनुषंगाने कोणतेच पाऊल उचलत नाही. त्यामुळे किमान या भूविकास बँकेच्या खातेदारांना तरी कर्जमाफीची सवलत जाहीर करून त्याचा 7-12 कोरा करा, अशी मागणी केली. तसेच कर्जवसुलीच्या अनुषंगाने नोटीस बजावण्यात आल्याची बाबही सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
कर्जमाफीचा निर्णय घ्या
कर्जवसुलीच्या अनुषंगाने बजावण्यात आलेल्या सर्व नोटीस परत घेण्याचे आदेश देत असून, या शेतजमिनीची विक्री होऊ देणार नसल्याचे शाश्‍वतीही त्यांनी दिली. नेमक्या त्याच कालावधीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात प्रवेश केल्याचे दिसताच सत्यजीत पाटील आणि प्रकाश आंबिटकर या सदस्यांनी कर्जमाफीचा तरी किमान निर्णय घ्या अशी मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सदरप्रश्‍नी आमदार आणि अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी सूचना सभागृहातच सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांना केली. त्यानुसार देशमुख यांनीही लवकरच बैठक घेणार असल्याचे मान्य केले. उत्तर प्रदेशमधील भाजपच्या योगी सरकार मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत राज्यातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेत असताना अडीच वर्षांनंतरही फडणवीस निर्णय घेत नसल्याने त्यांना निर्णय घेण्यास होत विलंबाविषयी सभागृहात दिवसभर वेगवेगळी कुजबुज सुरू होेती.