बँक कर्मचार्‍यांना समजून घ्या!

गुवाहाटी येथे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एका कार्यक्रमात देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी बोलतांना स्टेट बँकेचे चेअरमन रजनीश कुमार यांची भर कार्यक्रमात कानउघाडणी करताना कर्ज वितरणाच्या अपयशाचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला आणि ‘हार्टलेस बँक’ असा उल्लेख केला. देशाच्या सर्वात मोठ्या सार्वजनिक श्रेत्रातील बँकेच्या अतिवरिष्ठ पदावरील व्यक्तीला सार्वजनिकरीत्या अशी वागणूक मिळणे हे नक्कीच योग्य नव्हते आणि त्याची प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक आहे. त्याप्रमाणे देशभरात जवळपास 3 लाख 20 हजार सदस्य संख्या असलेल्या अखिल भारतीय बँक अधिकारी संघटनेने (आयबोक) याचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. 1969 साली 14 आणि 1980 साली 6 बँकाचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले ते मुळातच देशाच्या आर्थिक वा सर्वांगीण विकासात ‘बँकिंग’ व्यवस्थेचे महत्त्व ओळखून. सरकारच्या मालकीच्या या बँकांमार्फत शेतकरी वर्ग, लहान-मोठे उद्योजक, मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या, आर्थिक कमजोर वर्ग, विद्यार्थी, नोकरदार अशा समाजातील सर्वच घटकांना आर्थिक पुरवठा करण्यात आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासात बँका आणि त्यामधे काम करणार्‍या लाखो कर्मचारीवर्गाचे योगदान विसरता येणार नाही. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळातील 20 कलमी कार्यक्रमाच्या अंतर्गत सरकारच्या अनेक योजना बँकांनी यशस्वीपणे राबविल्या आणि आजही हे कर्मचारी/अधिकारी आपले तन, मन, धन अर्पण करुन काम करीत आहेत. 1990 च्या पूर्वी बँकांकडे सेवा श्रेत्र म्हणून पाहिले जात होते, मात्र जागतिक उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाले आणि बँकांच्या नफा-तोट्याचा हिशेब मांडला जावू लागला, खासगी बँकाचे पेव फुटले. खासगी बँकाबरोबरच नागरी सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, पतसंस्था, गैर बँकिंग फायनान्स कंपन्या यांच्या बरोबर सरकारी बँकांची स्पर्धा सुरू झाली. सरकारच्या योजना या राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फतच राबविल्या जातात. राज्यकर्त्या पक्षाचा हस्तक्षेप आणि अप्रत्यक्ष दबाव हा नेहमीच बँकांवर राहिला आहे आणि आपल्या मर्जीतील उद्योगपतींना करोडो रूपयांचे कर्ज वाटप, कर्जमाफी हा तर नेहमीचाच अनुभव आहे. बर्‍याच वर्षांपूर्वी तर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री असलेल्या जनार्दन पुजारी यांनी ‘कर्ज मेळावे’ भरवून बँकांना कर्जवाटप करायला लावले होते. कॉर्पोरेट कंपन्यांना दिले जाणारे बेल आऊट पॅकेज, शेतकर्‍यांची वारंवार होणारी कर्जमाफी, बुडित आणि थकित कर्जाची आकडेवारी याचा साहजिकच बँकांच्या नफ्यावर परिणाम होतो आणि त्याचा ताण कर्मचारी/अधिकारी वर्गावर येतो. त्याच बरोबर कॉस्ट कटिंगच्या नावाखाली 1990 नंतर बँकांमधील कर्मचारी भरतीच केली गेली नाही. मागील काही वर्षांपासून भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे मात्र, वाढलेला कामाचा बोजा आणि कमी मनुष्यबळ हा एक यक्षप्रश्न बँकामध्ये ठाकला आहे. त्याचप्रमाणे जास्तीत जास्त ‘नफा’ कमावणे हे एकमेव ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून बँक कर्मचारी/अधिकारी वर्गावर ‘बँकिंग’ या मुख्य कामाव्यतिरिक्त, गोल्ड कॉईन विकणे, खासगी कंपन्यांचा विमा विकणे, परीक्षा फॉर्मची विक्री अशी इतर कामे मोठ्या प्रमाणावर लादली गेली. एकीकडे मनुष्यबळाची कमी आणि दुसरीकडे कामाचा वाढता बोजा, बरोबरच टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी येणारा दबाव याच्या ओझ्याखाली आज जवळपास 70-80% बँक कर्मचारी/अधिकारी हे वावरत आहेत. त्यावर कडी म्हणजे अति वरिष्ठांंकडून पदोपदी मिळणारी अपमानास्पद वागणूक, ग्राहकांचा अरेरावीपणा आदी प्रकार दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहेत. छोट्या-छोट्या कारणांवरून दिली जाणारी चार्ज शिट, लावली जाणारी चौकशी, केले जाणारे निलंबन याचा मोठा विपरित परिणाम त्यांच्या मनोधैर्यावर होत आहे. निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आपली निवृत्ती सुखावह होईल याची खात्री उरलेली नाही. अनेक कर्मचारी /अधिकारी वर्गाला निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी कारवाईला सामोरे जावे लागणे हे किती दुर्दैवी आहे, पण हे घडते. कामाच्या ताणतणावाने अनेकांनी आत्महत्यादेखील केल्या आहे. आज पन्नाशीच्या आसपासचे बहुतांश कर्मचारी/अधिकारी हे स्वेच्छा निवृत्ती पत्करण्याची मानसिकता ठेवून आहेत तर नवीन आलेल्या तरुणाईमधील बँकामधील कार्यप्रणाली पाहून अनेक जण बँकांना रामराम करीत आहेत. आजकाल ‘24 तासदेखील बँकांच्या कामांना कमी पडू लागले आहेत,’ असे अनेक कर्मचारी आपली व्यथा मांडतांना सांगतात.

1980-90 या दशकात बँकेतील नोकरीकडे ‘व्हाईट कॉलर’ नोकरी म्हणून समाजात पाहिले जात असे, मात्र आजकाल यांची अवस्था कोणीही येऊन टपलीत मारून जावे, अशी झाली आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांवर सातव्या वेतन आयोगाची खैरात, नुकताच जाहीर झालेल्या 4% महागाई भत्त्यातील वाढ, या मानाने बँक कर्मचारी/अधिकारी वर्गाच्या वेतनात त्याच बरोबर पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये मोठी तफावत आहे हे स्वीकारावेच लागेल. बँक कर्मचारी संघटना आणि आयबीए (भारतीय बँक संघटना) यांच्यामध्ये अकराव्या वेतन कराराचे गुर्‍हाळ मागील सव्वा दोन वर्षांपासून चालू आहे. अजूनही त्याबाबत निर्णय होऊ नये हे तर फारच अनाकलनीय आहे. त्याच बरोबर पेन्शनधारकांच्या पेन्शनवाढीची जुनी मागणी आहे. मात्र त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. मागील वर्षी ‘आरबीआय’ पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात आली. प्रत्येक द्विपक्षीय कराराच्या वेळी सरकारी कर्मचारी /अधिकारी यांच्या वेतनाशी समतोल राखला जावा आणि त्याप्रमाणे बँकांचे द्विपक्षीय करार व्हावेत, असे निर्देश ‘शास्त्री’ अवार्डमध्ये दिले गेले आहेत मात्र, त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते, त्यामुळे आज सरकारी कर्मचारी आणि बँक कर्मचारी यांच्या वेतनात मोठी तफावत दिसते. आज बँक कर्मचारी आणि पेन्शनधारक हे अल्प उत्पन्न गटात असल्याचे दिसते. बँक कर्मचारी /अधिकारीवर्ग संपावर गेले वा सलग तीन-चार दिवस बँका बंद राहणार असे दिसले की, समाज माध्यमातून याबाबत नाराजीचे सूर निघतात, मात्र बँकाचे संप झाले कि आर्थिक नुकसान हे कर्मचारी/अधिकारी वर्गाचेच होते हे देखील लक्षात घ्यायला हवे. आर्थिक मागण्या मान्य करताना बँकांच्या तोट्याचे कारण पुढे केले जाते, मात्र बँकांच्या तोट्याची अनेक कारणे आहेत, मग त्याची शिक्षा यांनीच का भोगायची. मान्य आहे की, बँकांमधील काही अपप्रवृत्तीचे झारीतील शुक्राचार्य हे बँकांच्या आर्थिक नुकसानीला जबाबदार असतीलही मात्र, त्यांना शिक्षा करण्यासाठी आपल्याकडे यंत्रणा आहे. ‘येस बँक’ प्रकरणावरून पुन्हा एकदा बँकिंग क्षेत्रातील वातावरण ढवळून निघाले आहे, जनतेचा ‘बँकिंग’ व्यवस्थेवरीलच विश्वास उडावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पण आताच काय किंवा या अगोदरच्या काळातदेखील जेव्हा केव्हा बँका अडचणीत आल्या वा आर्थिक संकटात सापडल्या तेव्हा हाच कर्मचारीवर्ग आपले रक्त आटवून तहान-भूक विसरून बँकांच्या ग्राहकांसाठी राबतो. 2016 सालच्या नोटाबंदीच्या काळातदेखील कर्मचारी/अधिकारी वर्गाने दिलेले योगदान कमी मोलाचे नाही. जनधन योजनेत विक्रमी खाते उघडण्याचे श्रेय नक्कीच यांचे आहे. अशा मायबाप सरकार आणि राज्यकर्त्यांनी, त्याच बरोबर जनतेने देखील त्यांना समजून घ्यायला हवे, त्यांच्या मनोधैर्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही याची आपण सर्वांनी काळजी घ्यायला हवी. शेवटी बँक कर्मचारी/अधिकारी वर्ग हा देखील तुमच्या-आमच्यातीलच आहेत. खरोखरच त्यांच्या व्यथा आपल्याला समजून घ्यायच्या असतील, तर नजीकच्या कुठल्याही राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखेत जावून त्यांच्याशी संवाद करा. निश्चितच कुठल्या मानसिकतेत आणि परिस्थितीत हा वर्ग काम करतो याची आपल्याला जाणीव होईल आणि आपला त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलेल.