बंद करा शेतकर्यांच्या वेदनेची थट्टा!
परिस्थितीने सर्व बाजूंनी पिचलेल्या शेतकर्‍याचं दु:ख आम्हाला कधी कळणार आहे? की कळतं पण वळत नाही अशी आमची अवस्था आहे? राजकारणी त्याच्या वेदनेचं राजकारण करताहेत आणि सगळा समाज मख्खपणे ते बघतो आहे काय? पूर्वी अन्यायाने चिडून उठणारा शेतकरी अजून बंड करून का उठत नाही? की त्याचा कणाच पार मोडून गेला आहे?
रविवारी, 19 मार्चला लातूरमधल्या शेतकर्यांच्या अन्नत्याग सत्याग्रहाला भेट देताना माझ्या मनात
असे असंख्य प्रश्न उपस्थित होत होते. बरोबर 31 वर्षांपूर्वी, म्हणजे 1986 साली याच दिवशी यवतमाळ जिल्ह्यातल्या साहेबराव करपे या शेतकर्‍याने आपल्या कुटुंबासह आत्महत्त्या केली होती. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर झालेली ती पहिली शेतकरी आत्महत्त्या मानली जाते. म्हणूनच त्या दु:खद स्मृतीनिमित्त राज्यभरातल्या सामाजिक संघटनांनी एक दिवसाचं उपोषण करायचं ठरवलं. महाराष्ट्रात विविध जिल्ह्यांच्या आणि तालुक्यांच्या ठिकाणी हे प्रतिकात्मक आंदोलन झालं. प्रसिद्धी माध्यमांनी आपापल्या परीने त्याची दखल घेतली. पण सरकारला या सगळ्याची कितपत जाणीव होती हा प्रश्नच आहे. कारण गेल्या 31 वर्षांत साहेबराव करपेंच्या पाठोपाठ लाखाहून अधिक शेतकर्यांनी महाराष्ट्रात आत्महत्त्येचा मार्ग स्वीकारला आहे. केंद्रिय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2015 साली महाराष्ट्रात 3228 शेतकर्यांनी आत्महत्त्या केल्या. गेल्या 14 वर्षांतला हा उच्चांक आहे. गेल्या वर्षी, म्हणजे 2016 साली परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. पहिल्या सहा महिन्यांत 1500 हून अधिक शेतकरी आत्महत्त्यांची नोंद झाली आहे. हे सरकारचे अधिकृत आकडे आहेत, सरकारी दप्तरात नोंद न झालेल्या आत्महत्त्या वेगळ्याच. राज्यात सत्ता परिवर्तन होऊन आता अडीच वर्षे उलटली आहेत. आपण सत्तेत आल्यावर शेतकरी आत्महत्त्या करणार नाहीत अशी आशा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं हाती घेताना दाखवली होती. ती प्रत्यक्षात उतरताना अजिबात दिसत नाही. उलट, शेतकर्यांच्या आत्महत्त्यांचं निव्वळ राजकारण होतंय की काय असं वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे.
गेल्या आठवड्यात विधीमंडळात याच संतापजनक परिस्थितीचे पडसाद उमटले. विरोधी पक्षांनी शेतकर्यांच्या कर्जमाफीची मागणी केली. यात काँग्रेस- राष्ट्रवादीबरोबर शिवसेनेचे मंत्री आणि आमदारही मैदानात उतरले. शेतकर्यांना कर्जमाफी दिल्याशिवाय अर्थसंकल्प मांडू दिला जाणार नाही अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली होती. पण मुख्यमंत्री सेना नेत्यांना घेऊन दिल्लीला गेले आणि काय चमत्कार झाला कुणास ठाऊक, शिवसेनेच्या वाघांचं अक्षरश: मांजर झालं. वास्तविक कर्जमाफीचं आश्वासन शिवसेना आणि भाजप या दोघांनीही आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलं होतं. शेतकरी आत्महत्त्या थांबणार आहेत का, असा प्रश्न आज विचारणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना वेगळाच सूर आळवत होते. शिवसेनेने तर शेतकर्याचा सात/बारा कोरा करण्याची हमी दिली होती. सत्तेत आल्यावर यातली एकही गोष्ट सेना-भाजपने केलेली नाही. आज राज्यातल्या शेतकर्यांना कर्जमाफी दिल्यास सुमारे 30 हजार कोटींचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. राज्यावरचा कर्जाचा भार 3 लाख 20 हजार कोटींपेक्षा अधिक आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीचा बोजा उचलणं शक्य नाही, असं मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं आहे. 2014 साली निवडणुका लढवताना मुख्यमंत्र्यांना हे आकडे ठाऊक नव्हते काय? आजही उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत तिथल्या शेतकर्याला भाजपने कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं आहे. उत्तर प्रदेशची आर्थिक परिस्थिती महाराष्ट्रापेक्षा दारुण आहे. मग तिथल्या शेतकर्‍यांसाठी नवे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जे करणार आहेत ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करू शकणार नाहीत? पुन्हा, कर्जमाफी दिल्यानंतर शेतकर्यांच्या आत्महत्त्या कमी होतात हे यापूर्वी सिद्ध झालं आहे. 2008 साली मनमोहन सिंग सरकारने शेतकर्यांना 70 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. त्यानंतर पुढची तीन वर्षे विदर्भातल्या आत्महत्त्यांची संख्या कमी झाली होती. देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या भाजपला ही वस्तुस्थिती माहीत नाही काय? शेतकर्‍यां
कर्जमाफी दिल्याने शेतकर्‍यांचे सर्व प्रश्न सुटणार आहेत काय असाही सवाल सरकारच्या समर्थकांकडून विचारला जातो. असा दावा कुणीही केलेला नाही. निसर्गाशी झुंजणार्या शेतकर्याला संकटातून मुक्त करायचं असेल तर अनेक उपाय योजावे लागतील. कर्जमाफी हे त्यातलं पहिलं पाऊल आहे. काही उपाय तातडीचे असतील तर काही दीर्घ पल्ल्यातले. शेतकरी आंदोलनातले एक अनुभवी नेते चंद्रकांत वानखेडे यांच्या म्हणण्यानुसार या उपायांची चर्चा अनेकदा झाली आहे. राष्ट्रीय शेतकी आयोगापासून स्वामिनाथन आयोगापर्यंत अनेकांनी शेतकर्यांच्या दु:खांवर तपशीलवार औषध सांगितलं आहे. पण आजवरच्या एकाही सरकारने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. शेतकर्याला उत्पादन खर्चाहून पन्नास टक्के अधिक हमीभाव देण्याचं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचारात दिलं होतं. पण प्रत्यक्षात त्यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या विरुद्ध प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. ही शेतकर्याशी एक प्रकारे गद्दारीच झाली. शेतीचा व्यवसाय हा आज सगळ्यात अनिश्चित व्यवसाय आहे. शेतकर्याला कोणतीही सुरक्षितता सरकारने दिलेली नाही. एकीकडे उद्योगपतींच्या सव्वा लाख कोटींहून अधिक बुडित कर्जाकडे डोळेझाक करताना मागच्या युपीए आणि आताच्या एनडीए सरकारने शेतकर्याचा आक्रोश सातत्याने कानाआड केला आहे. उद्या उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकर्यांना कर्जमाफी दिली तर फडणवीस यांचं सरकार राज्यातल्या शेतकर्यांना काय उत्तर देणार हा खरा प्रश्न आहे. आम्ही शेतकर्‍यांसाठी दीर्घ पल्ल्याचे उपाय करत आहोत असं म्हणणार्‍या फडणवीसांनी गेल्या अडीच वर्षांत असे कोणते आणि किती उपाय शेतकर्‍यांपर्यंत पोचले हे अजून धडपणे तपासलेलं नाही. जलयुक्त शिवारचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला, पण प्रत्यक्षात सोलापूरसारखे मोजके जिल्हे वगळता इतर ठिकाणी ही योजना कंत्राटदाराचे खिसे गरम करणारी ठरली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांचा वाली कोण हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
सर्व बाजूंनी चाललेली शेतकर्‍याची ही चेष्टा तातडीने बंद झाली पाहिजे. राज्यातले बहुसंख्य नेते आपण शेतकर्यांच्या कुटुंबात जन्मल्याचा दावा करतात. ग्रामीण भागातल्या आमदारांचा शेतीशी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे संबंध आहे. शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवण्याची इच्छाशक्ती असेल तर मार्ग निघणं अवघड नाही. पण या बाबत चाललेल्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या राजकारणात शेतकर्याचा पुन्हा एकदा जीव जातो आहे.
– निखिल वागळे