‘बजेट‘मधून पिंपरी-चिंचवडला ठेंगा!
पिंपरी-चिंचवड : गत शनिवारी राज्याच्या विधिमंडळात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून पिंपरी-चिंचवडच्या वाट्याला ठोस असे काहीही आले नाही. उलटपक्षी महापालिका निवडणुकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली आश्‍वासनेही हवेत विरली आहेत. पुणे जिल्ह्यासाठी महत्वाच्या असलेल्या पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, रिंग रोड, पीएमआरडीएसाठीच्या फंडाची तरतूद, स्मार्ट सिटीसाठी विशेष निधीची तरतूद आणि इतर प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतुदी केल्या गेल्या नसल्याने या योजनांसाठीच्या आर्थिक तरतुदींवर प्रश्‍नचिन्ह उभे ठाकले आहे. शिवाय, पिंपरी-चिंचवड येथील अनेक प्रश्‍नांसह स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयासाठीही काही तरतूद न झाल्याने आयुक्तालय या आर्थिक वर्षात होणार की नाही हादेखील मोठाच प्रश्‍न आहे. मेट्रो रेल्वे व स्मार्ट सिटी या प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद दिसत असली तरी तो केंद्राचा पैसा आहे, त्यात राज्य सरकारचे योगदान नेमके किती? असा मुद्दाही अर्थतज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.
महत्वाच्या प्रश्‍नांसाठी तरतुदीच नाहीत!
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांचा उल्लेख करताना केंद्र व राज्य सरकार या प्रकल्पांवर 1600 कोटी रुपये खर्च करतील, असे नमूद केले होते. या प्रकल्पांत एकूण सात शहरांचा समावेश आहे. त्यात प्रामुख्याने पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबवली, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद आणि ठाणे. या प्रकल्पांसाठी बहुतांश निधी हा केंद्रातून येणार असल्याने राज्य सरकारने नेमका किती पैसा खर्च करणार हे काही स्पष्ट झाले नाही. पुणे व सोलापूर हे पहिल्या फेरीत या प्रकल्पात समाविष्ट केले होते. उर्वरित शहरे दुसर्‍या फेरीत सहभागी केली गेलीत. तथापि, पिंपरी-चिंचवडचा या शहरात समावेश होऊ शकला नाही. त्याची खंतही शहरवासीयांना अद्याप लागून आहे. शहर वाय-फाय करणे, पिंपरीचे स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय, रस्ते, रिंगरोड, पुरंदर येथील विमानतळ, वाढीव पाणी पुरवठा योजना, नद्यांचे शुद्धिकरण या प्रकल्पांसाठीही या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून ठेंगा मिळाल्याची भावना शहरवासी व्यक्त करत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणांचे काय झाले?
महापालिका निवडणुकीदरम्यान मेट्रो रेल्वेची घोषणा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर हे स्मार्ट आणि मॉडर्न शहर करणार असल्याचे आश्‍वासन दिले होते. तसेच, मोफत वाय-फाय, सीमलेस मल्टि मॉडेल ट्रान्स्पोर्ट कनेक्टिव्हिटीद्वारे मेट्रो, लोकल रेल्वे व शहर बससाठी एकच तिकीट आदींसारख्या लोकप्रिय घोषणा केल्या होत्या. या घोषणांच्या पूर्ततेसाठीही अर्थसंकल्पात काहीच तरतुदी केल्या गेल्या नाहीत. त्याबद्दलही आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. तीन मेट्रो लाईनसाठी 710 कोटींची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले होते. त्यातील एक लाईन ही पुण्यातील आहे. उर्वरित लाईन्स या मुंबई व नागपूरच्या आहेत. तीन प्रकल्पांसाठी हा निधी तसा कमीच आहे, तर केंद्राची मदत मिळणार आहे. पिंपरी ते स्वारगेट, व वनज ते रामवाडी अशा दोन मार्गासाठी नेमका किती निधी वाट्याला येतो हेदेखील बघावे लागणार आहे.
नद्यांची स्वच्छता कधी?
केंद्र सरकारने पुण्यातील मुळा-मुठा नद्यांचे प्रदूषण दूर करण्यासाठी 990 कोटी रुपयांचा निधी दिलेला आहे. पुढील सहा वर्षांसाठी या प्रकल्पावर काम केले जाणार आहे. तर राज्य सरकारने या वर्षात या प्रकल्पासाठी 100 कोटी या मंजूर निधीतून देण्याचे नमूद केले आहे. मुळा-मुठा नद्यांसह पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणार्‍या इंद्रायणी, पवना या नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्‍नही गंभीर आहे. या नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी मात्र केंद्र असो की राज्य सरकार कुणीही अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केलेली नाही. हिंजवडी-पुणे विद्यापीठ मेट्रो लाईन, पुरंदर विमानतळ, पुणे व पिंपरी-चिंचवडला महत्वपूर्ण ठरणारा रिंग रोड, पीएमआरडी यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात काहीही तरतूद न केली गेल्याने शहरवासीयांत नाराजी उफळली आहे.