बड्या धेंडांनाही उघडे पाडाच!

सहा लाख ऐंशी हजार कोटी…आणि तीन हजार बावन्न! विचित्र वाटेल…संपादकीयाची सुरुवात आज अशी आकड्यांनी का? पण ती करावी लागत आहे त्याचे कारण आहे एकाच दिवशी समोर आलेले हे दोन आकडे. सहा लाख ऐंशी हजार कोटी हा आकडा आहे देशातील सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जाची तर दुसरा तीन हजार बावन्न हा आकडा आहे महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचा! देशातीलही नाही, तर फक्त आपल्या महाराष्ट्रातील आहे. 2015 या वर्षाचा देशात आठ हजार सात शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले. यासर्व शेतकऱ्यांचे एकूण कर्ज असावे तरी किती? बुडालेल्या कर्जाच्या एक टक्काही नाही!

गेल्या वर्षी सरकारी बँकांनी मोठ्या कर्जबुडव्यांच्या बुडीत कर्जाची माहिती प्रकाशित केली होती. ती होती 85 हजार कोटी रुपये! हा आकडा आहे भारतातील 57 मोठ्या कर्जबुडव्यांचा. हे ते कर्जबुडवे आहेत ज्यांनी 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेतले आणि बिनदिक्कतपणे बुडवेलही! आता जी आकडेवारी मिळाली त्यानुसार बुडालेल्या कर्जाची एकूण रक्कम सहा लाख ऐंशी हजार कोटी आहे. 85 हजार कोटी हा आकडा अगदी सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच्या बुडालेल्या कर्जाचा. बॅंकांच्या भाषेत धोकादायक म्हणजे बुडू शकेल असं कर्ज जे आहे तो आकडा आहे जवळ-जवळ सात लाख कोटींचा!

बड्या धेंडांनी बुडवलेले कर्ज आणि शेतकरी आत्महत्या अशा दोन क्षेत्रांचे आकडे एकत्र देण्याचे कारण एकच. एक विरोधाभास लोकांच्या समोर ठेवावा. पाहा काय चालले आहे. एकीकडे शेतकरी कर्ज घेतो ते खूप कमी. पुन्हा त्याला ते दिले जाते ते उपकार केल्याचा आव आणून. बँकांचे उंबरठे झिजवून. कर्ज देत आहेत की भिक हेच कळू नये एवढी लाचारी शेतकऱ्याला करावी लागते. तेव्हा कोठे कर्ज मिळते. दुसरीकडे ही बडी धेंडे. ज्यांनी आपल्याकडूनच कर्ज घ्यावे यासाठी बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या कॉर्पोरेट ऑफिसचे उंबरठे झिजवत असतात. घ्या हो, घ्या हो आमच्याकडूनच कर्ज घ्या. आणि बिनबोभाट बुडवाही! उगाचच काही तरी भडक लिहिण्याचे म्हणून हे लिहित नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.

हे आकडे आजवर फक्त बँक कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे नेते असणारे विश्वास उदगींसारखे लढवय्ये माझ्यासारख्या पत्रकारांना देत. आम्ही लेख लिहून आवाज उठवला की लगेच टीका होत असे की अहो तसे नाही. तुम्हाला आर्थिक बाबी कळत नाही. उगाच उद्योगांच्या नावाने बोंबा मारु नका. बोंबा काही प्रामाणिक उद्योगांच्या नावाने नसायच्याच. नसणारच. आहेत आणि असणारच त्या बड्या बुडव्या धेंडांच्या विरोधात! शेवटी सरकारी बँकांचा पैसा हा काही आभाळातून पडत नसतो. तो तुमचा माझा असतो. सरकारी बँका तोट्यात जाऊ लागल्या तर सरकार त्यांना जे अर्थसहाय्य देऊन जगवते ते तुमच्या-आमच्या कष्टाच्या कमाईतीलच असतो.

आपल्या बँकांचा पैसा जर शेतकऱ्यांसाठी, त्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरला गेला तर काडीचेही दु:ख नसते. मात्र सहा लाख ऐंशी हजार कोटींच्या बुडीत कर्जात शेतकरी कर्जाचे प्रमाण हे फक्त आणि फक्त एक टक्काही नाही!

या उलट मोठ्या प्रकल्पांच्या नावाने भलीमोठी कर्जे घेऊन ती बुडवणाऱ्यांचेच प्रमाण कर्जबुडव्यांमध्ये सर्वात जास्त आहे. जवळपास सत्तर टक्के प्रमाण अशा बड्या कर्जदारांचे आहे. हे प्रमाण वाढतच चालले आहे त्याचे कारण म्हणजे जेवढे मोठे बुडवतात तेवढे त्यांना ते माफ असते असे दिसते. आता काही म्हणतील तुम्हाला आर्थिक विषयांमधील काही कळत नाही. अहो बँकांना असे राइट ऑफ करावे लागते. त्यांनी जर उद्योगांना कर्ज द्यायचेच नाही असे ठरवले तर कसे चालेल? उद्योग कसे वाढतील? देशाचा विकास कसा होईल? विकासाला विरोध कोणचाच नाही. नसलाच पाहिजे. मात्र मुळातच कर्ज देताना पहिला भेदभाव. नंतर कर्ज थकू लागले की बँकांचे धोरण…त्यात तर प्रचंड भेदभाव. बड्यांचे कर्ज बुडते आहे असे दिसले की कर्जाची पुनर्बांधणी वगैरे गोंडस नावांखाली पुन्हा एकदा नवा मलिदाही दिला जातो. याउलट शेतकरी परिस्थितीने गांजून त्याचे कर्ज थकू लागले की बँकांच्या वसुली पथकाची गाडी शेताच्या बांधावर पोहचते. घराच्या दारावर जप्तीची नोटीसही चिकटते. काही बहाद्दर अधिकारी तर नावेही जाहीर करुन मोकळे होतात.

मातीत राबणारा, अस्मानी-सुलतानी प्रत्येक प्रतिकुलतेशी झुंजणारा शेतकरी जेवढा कमजोर असतो तेवढाच त्याचा आत्मसन्मान जागा असतो. मेहनतीमुळे तो स्वाभिमानीच असतो. तो कोणापुढेही झुकत नसतो. दबत नसतो. मात्र असा जप्तीचा वरंवचा फिरणार अशी भीती निर्माण होताच तो हतबल होतो. संकटांमुळे न डगमगणारा बळीराजा परिस्थितीपुढे स्वत:चाच बळी देतो. दुसऱ्यांसाठी उमेद पेरणारा जीवनातील उमेद हरपल्याने स्वत:लाच संपवतो. हे थांबवण्यासाठी आजववर ज्या तरतुदी झाल्या त्यातील सर्वात मोठी तरतूद मनमोहन सिंह यांच्या सत्ताकाळात झाली. ती होती 52हजार कोटींची! गेल्या वर्षी अरुण जेटलींनी तशी 15 हजार कोटींची तरतुद केली होती. मात्र एक रुपयाही कर्जमाफी झाल्याचे ऐकिवात नाही. 52 हजार कोटी ऐकायला मोठी रक्कम वाटते, मात्र ती लाखो शेतकऱ्यांसाठी होती तर सात लाख कोटी बुडवणारे काही शे असतील! त्यामुळेच आता गरज आहे ती संसदेच्या लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष के. व्ही. थॉमस यांनी सांगीतले तसे मोठ्या कर्जबबुडव्यांची नावे जाहीर करण्याची. पाहुया तसे खरेच होते का!