बढतीमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यास केंद्र सरकार अनुकूल

नवी दिल्ली । सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या कर्मचार्‍यांना बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावावर मोदी सरकारने अनुकूल भूमिका घेतली आहे. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंगने नुकताच एक अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सोपवला. समान संधी देण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील कर्मचार्‍यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणे आवश्यक असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

सध्या विविध मंत्रालय आणि विभागांमध्ये अनुसूचित जातीसाठी असलेला 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातीसाठी असलेला 7.5 टक्के कोटा पूर्ण भरलेला नाही. संबंधित विभागांना लवकरच याबाबत सूचना दिल्या जाणार आहेत. केंद्र सरकारचा हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. सन 2006 मध्ये एम नागराजन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाच्या निकालाच्या आधारावर बढतीमध्ये आरक्षणविरोधात अनेक न्यायालयीन आदेश मंजूर झाले आहेत. यानंतर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात मार्च 2016 मध्ये एक बैठक झाली. या बैठकीनंतर डीओपीटीला अहवाल तयार करण्यास सांगितले.

विकासासाठी सकारात्मक पाऊल
डीओपीटीच्या अहवालानुसार, कोटा पॉलिसीअंतर्गत निश्‍चित अनुसूचित जातींसाठी 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी 7.5 टक्के आरक्षण आहे. परंतु, हा कोटाही पूर्णपणे भरलेला नाही. महाधिवक्त्यांशी सल्लामसलत करून तयार केलेल्या या अहवालात म्हटले आहे की, विकासाच्या मुद्द्यावर एससी, एससी समाजाचे लोक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या इतर समाजांपेक्षा मागास आहे. त्यांच्या विकासासाठी सकारात्मक पाऊल उचलण्याची आवश्यकता आहे. हा अहवाल म्हणजे मोदी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उचललेले पाऊल मानले आहे. देशाच्या विविध न्यायालयांच्या निर्णयांमुळे एससी, एसटी कर्मचार्‍यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणं केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी कठीण बनलं आहे.

2006 चा आदेश काय सांगतो?
2006 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कर्मचार्‍यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणारे संविधानाचे कलम 14(4अ) सरकारसाठी अनिवार्य नाही. काही निश्‍चित अटींसह ही तरतूद लागू करता येऊ शकते. या अटी आहेत, मागसलेपण, नेतृत्वाची कमतरता दूर करणे आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारणे.

सध्याची स्थिती
सध्या कोणत्याही विभागात होणार्‍या 14 नियुक्त्यांमध्ये अनुसूचित जातीला मिळणार्‍या आरक्षणानुसार 2 पदे आरक्षित ठेवली जातात. पण प्रत्यक्षात मागास उमेदवारांमध्ये आता या प्रवर्गासाठी केवळ एकच पद मिळत आहे. पण ताज्या प्रस्तावानुसार, आता मागास कर्मचार्‍यांनाही पदोन्नतीची दोन पदे अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवावे लागेल.

आता पुढे काय?
मंत्र्यांच्या समितीने पदोन्नतीमध्ये आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्यावर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल. आरक्षणासाठी संविधानात दुरुस्तीची गरज आहे, यासाठी संबंधित विधेयकावर मंत्रिमडळाची मंजुरी आवश्यक आहे. यानंतर संविधान दुरुस्ती विधेयक संसेदत सादर केले जाईल.